ਅਡਾਨੀ ਹਿੰਡੇਨਬਰਗ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ’ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਸੋਚ-ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਈਏ ਤਾਂ ਹਿੰਡੇਨਬਰਗ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ’ਚ ਜੋ ਵਾਵਰੋਲਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ, ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਖੁਦ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਨੁਕਸਾਨ ਪੁੱਜਾ ਅਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੰਦੇਸ਼ ਸਾਰੇ ਤਤਕਾਲ ਨਿਰਾਧਾਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋਏ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਰਿੱਟਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਿੰਡੇਨਬਰਗ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸਿਟ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੂਜੀ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਿੱਟ ਕਰਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਐਂਡ ਐਕਸਚੇਂਜ ਬੋਰਡ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਭਾਵ ਸੇਬੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਲਿਆਉਣ ਨੂੰ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਸੇਬੀ ਹੁਣ ਤੱਕ 24 ’ਚੋਂ 22 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਚੋਟੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੇਬੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਤਤਕਾਲ ਉਪਾਅ ਕਰੋ, ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਖਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਸੁਧਾਰ ਵੀ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਫਿਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਾ ਹੋਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਿੰਡੇਨਬਰਗ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਜਸਟਿਸ ਸਪ੍ਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ’ਚ ਗਠਿਤ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲੂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਡੇਨਬਰਗ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਵਿਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਉਸ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਭੂਚਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇਸ ਦਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵੱਲ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿੰਡੇਨਬਰਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸੱਚਾਈ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਸਮਝ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ’ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ ਨਿਰਾਧਾਰ ਹੀ ਸਨ।
ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਹਿੰਡੇਨਬਰਗ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਵੀ ਸੱਚਾਈ ਦਿਸਦੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ’ਚ ਉਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਲਾਭ ਨਾ ਉੱਠਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਕਰੋ। ਉਸ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਤੋਂ ਫਿਰ ਅਜਿਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਰਕੀਟ ’ਚ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਇਸ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸੇਬੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇ ਕਿ ਹਿੰਡੇਨਬਰਗ ਰਿਸਰਚ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ’ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਈ ਹੈ?
ਜੇਕਰ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਚਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਰਿਟਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਈ ਨਿਯਮਾਂ ’ਚ ਖਾਮੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਧ ਨਾਲ ਨਿਯਮ ਸਖਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਖੋਜੀ ਜਰਨਲਿਸਟ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਰਿਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੇਬੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਪੁੱਟ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜ਼ਰਾ ਪਿੱਛੇ ਪਰਤੋ ਅਤੇ ਯਾਦ ਕਰੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 24 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ’ਤੇ ਹਿੰਡੇਨਬਰਗ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸੀ?
ਤਦ ਸਮੂਹ ਦਾ ਮਾਰਕੀਟ ਕੈਪ 19.2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਸੀ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀਆਂ 9 ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਵੈਲਿਊਏਸ਼ਨ 150 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਘੱਟ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਉਸ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਉਹ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ 31 ਫੀਸਦੀ ਹੇਠਾਂ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਚੜ੍ਹਣ ਅਤੇ ਉਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਵੀ। ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਇਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ? ਕਰੋੜਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਧਨ ਡੁਬਾਉਣ ਲਈ ਕੌਣ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਕਸ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ’ਚ ਵਿਗੜਿਆ, ਉਸ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ?
ਹਿੰਡੇਨਬਰਗ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਇਹੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਖੁਦ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਹਿ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਹਾਸਲ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੀ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਅੱਗੇ ਵਧੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ। ਇਹ ਦੋਸ਼ ਸੱਚ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਕੈਪੀਟਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਦਾਹਰਣ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਿੰਡੇਨਬਰਗ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਇਰਾਦਿਆਂ, ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਕਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਸ ਰੱਖੀਏ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਪੂਰਾ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗਾ।
ਅਵਧੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ
ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਡਗਰ ’ਤੇ ਚੱਲੇਗੀ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਨਿਆਂ ਯਾਤਰਾ
NEXT STORY 
