ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਪੱਛਮੀ ਆਰਮੀ ਕਮਾਨ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸੱਤਵਾਂ ਸੈਨਾ ਸਾਹਿਤ ਸਮਾਰੋਹ ਸਮਾਪਤ ਹੋਇਆ ਜਿਸਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ਾ ਸੀ ‘ਦੁਨੀਆ ’ਚ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਸਬਕ ਸਿੱਖੋ’। ਸਮਾਪਤੀ ਸਮਾਰੋਹ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਬਹਾਦਰ ਫੌਜਾਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਚੀਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਦੂਜੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ’ਚ ਇਕਤਰਫਾ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ।
ਸਮਾਰੋਹ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਪੱਛਮੀ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਜਨਰਲ ਆਫੀਸਰ ਕਮਾਂਡਿੰਗ ਇਨ ਚੀਫ ਲੈ.ਜ. ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ ਕਟਿਆਰ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਰੱਖਿਆ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਰੂਸ-ਯੂਕ੍ਰੇਨ ਯੁੱਧ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ-ਹਮਾਸ ਸੰਘਰਸ਼, ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫੌਜੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ’ਚ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਲੈ.ਜ. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਮੈਨਨ ਨੇ ਸਿਵਲ-ਮਿਲਟਰੀ ਦਰਮਿਆਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੀ ਕਮੀ ਸੈਨਾ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦਸੰਬਰ 2001 ’ਚ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਸੰਸਦ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਯੋਗ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਮਰਹੂਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਕੁਝ ਕਰੋ?’
ਬਾਜ ਵਾਲੀ ਨਜ਼ਰ - ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਰਮਿਆਨ ਕਦੀ ਗਰਮ ਅਤੇ ਕਦੀ ਨਰਮ ਵਾਲੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਤਿੰਨ ਐਲਾਨੇ ਯੁੱਧਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਕੋਈ ਸਬਕ ਨਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਾਰਗਿਲ ਲੜਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿੱਤ ਆਖਿਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਰਤੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ’ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਨਰਲ ਪਰਵੇਜ਼ ਮੁਸ਼ੱਰਫ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਤੋਂ ਇਸ ਲਈ ਲਾਹਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਸਬੰਧ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਛੁਕ ਸੀ ਅਤੇ ਕਾਰਗਿਲ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀ। ਸਾਲ 2001 ਦਾ ਸੰਸਦ ’ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਾ ਆਈ.ਐੱਸ.ਆਈ.ਫੌਜ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦਾ ਸਹੀ ਨਤੀਜਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ’ਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਹੋਵੇ ਉਥੋਂ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਹੀ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਥਿਤੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਹੁੰਦੀ।
ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਟਲ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਸਦ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੱਥਿਆਰਬੰਦ ਫੌਜਾਂ ਦੀ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਲਾਮਬੰਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਜੂਨ 2002 ਤਕ ਕਰੀਬ 7 ਤੋਂ 8 ਲੱਖ ਫੌਜ ਉਥੇ ਤਾਇਨਾਤ ਰਹੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਹਰਕਤ ’ਚ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਖੈਰ ਜੰਗ ਤਾਂ ਟਲ ਗਈ ਅਤੇ ਜਾਨੀ-ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਮਣੀਸ਼ੰਕਰ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਪੱਖ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਗਿਲ ਜੰਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਟਲ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣੀ ਹੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਮਰਾਨ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਵੀ ਕੰਮ ਆਈ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਫੌਜ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜਨਰਲ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ’ਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਖੁਫੀਆ ਤੰਤਰ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਕਾਰਨ ਕਾਰਗਿਲ ਨਾਲ ਡੋਕਲਾਮ ਸਮੇਤ ਕਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਸਾਲ 1985 ’ਚ ਤਤਕਾਲੀਨ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਪੀ.ਵੀ. ਨਰਸਿਮ੍ਹਾ ਰਾਓ ਜੋ ਬਾਅਦ ’ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ, ਨੇ ਸੰਸਦ ’ਚ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਫੌਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤਾਂ ਹਨ ਪਰ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ।
ਅੱਜਕਲ ਦੀ ਲੜਾਈ ’ਚ ਸਿਰਫ ਫੌਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਬਹੁਪੱਖੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫੌਜਾਂ ਦੀ ਜੰਗ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਫੌਜ ਦਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਹੋਵੇ। ਚੋਣਾਂ ਤਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂ ਹਾਰੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਜੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮਾਨਵਤਾ ਦਾ ਜੋ ਘਾਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ (ਰਿਟਾ.)
ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਮੁਸਲਿਮ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਕਾਰਨ ਯੂਰਪ ’ਚ ਵਧੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ
NEXT STORY 
