ਜਲੰਧਰ (ਖੁਰਾਣਾ)–ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਡਿਵੈੱਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਤੇ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਟੀਮ 66 ਫੁੱਟੀ ਰੋਡ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ। ਮਾਮਲਾ ਸਾਲ 2021 ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪੁੱਡਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ 16 ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਫੋਲੜੀਵਾਲ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਨਾਲ ਜੋੜੇ ਜਾਣ ਲਈ ਸੀਵਰ ਲਾਈਨ ਵਿਛਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਉਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਤੋਂ ਨਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤਕ ਪਾਣੀ-ਸੀਵਰ ਦੇ ਬਿੱਲ ਵਸੂਲੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨਿਗਮ ਨੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ‘ਸੀਵਰੇਜ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਚਾਰਜ’ ਦੀ ਕੈਲਕੁਲੇਸ਼ਨ ਕਰ ਕੇ ਜੇ. ਡੀ. ਏ. ਤੋਂ ਵਸੂਲੀ ਦੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: SGPC ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਧਮਕੀ ਭਰੀਆਂ 5 ਈ-ਮੇਲ, CM ਮਾਨ ਤੇ ਗੁਰਜੀਤ ਔਜਲਾ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ
28 ਐੱਮ. ਐੱਲ. ਡੀ. ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਲਾਈਨ ਪਰ ਅਧਿਕਾਰਕ ਤਰਕ 2.40 ਐੱਮ. ਐੱਲ. ਡੀ. ਦਾ
2021 ਵਿਚ ਜਿਹੜੀਆਂ 16 ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੀਵਰ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਡਿਸਚਾਰਜ 4 ਐੱਮ. ਐੱਲ. ਡੀ. ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ 40 ਫੀਸਦੀ ਪਾਣੀ ਹਾਰਟੀਕਲਚਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਿਰਫ 2.40 ਐੱਮ. ਐੱਲ. ਡੀ. ਪਾਣੀ ਸੀਵਰ ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ 28 ਐੱਮ. ਐੱਲ. ਡੀ. ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਸੀਵਰ ਲਾਈਨ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਇਸ ਲਾਈਨ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਜੁੜ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।
ਸਭ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੀਵਰ ਸਹੂਲਤ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਤੋਂ ਨਿਗਮ ਨੇ ਅੱਜ ਤਕ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸੀਵਰ ਦੇ ਬਿੱਲ ਹੀ ਵਸੂਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਵਰੇਜ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਚਾਰਜ ਦੀ ਗਣਨਾ ਜੇ. ਡੀ. ਏ. ਤੋਂ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਅਧਿਕਾਰੀ 3 ਤੋਂ 4 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Fauja singh ਦੀ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਦਿਆਂ ਦੀ CCTV ਆਈ ਸਾਹਮਣੇ, ਵੇਖੋ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ
ਗਲਤ ਚਾਰਜ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਜੇ. ਡੀ. ਏ. ਨੂੰ
ਜਦੋਂ ਸਟੇਟ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਕਾਹਲੀ-ਕਾਹਲੀ ਵਿਚ ਜਲੰਧਰ ਡਿਵੈੱਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ 23 ਕਰੋੜ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਇਹ ਰਕਮ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਈ. ਡੀ. ਸੀ. ਤਹਿਤ ਮੰਗੀ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜੇ. ਡੀ. ਏ. ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਰਕਮ ਵਸੂਲ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਇਹ ਚਾਰਜ ਵਸੂਲਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਪੁੱਡਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਨ।
ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕੌਂਸਲਰ ਹਾਊਸ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕਰਣੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਇਸ ਨਵੀਂ ਸੀਵਰ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਫੋਲੜੀਵਾਲ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤਾਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਸਾਫ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇ. ਡੀ. ਏ. ਵੱਲੋਂ ਈ. ਡੀ. ਸੀ. ਵਿਚੋਂ ਸੀਵਰੇਜ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਰਕਮ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਤੁਰੰਤ ਇਕ ਕਰੋੜ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਰਕਮ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰ ਕੇ ਜੇ. ਡੀ. ਏ. ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਪਰ ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਨੂੰ ਸਾਲਾਂ ਤਕ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵਾਲੇ ਦੇਣ ਧਿਆਨ! ਫਿਰ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ
ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੌਂਸਲਰ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਵੀ ‘ਰਬੜ ਸਟੈਂਪ’ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। 66 ਫੁੱਟੀ ਰੋਡ ’ਤੇ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੀਵਰ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਗਈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੌਂਸਲਰ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਾਲ 2021 ਵਿਚ ਹੋਈ ਇਸ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲੈ ਕੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਹੁਣ ਇਹ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਦਾ ਡੰਕਾ, 13 ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਗੱਡੇ ਝੰਡੇ, ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਵੱਡਾ ਮੁਕਾਮ
ਤਾਜ਼ਾ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ ‘ਜਗ ਬਾਣੀ’ ਦਾ ਵਟਸਐਪ ਚੈਨਲ
👇Join us on Whatsapp channel👇
https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e
'ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ...'; ਬੇਅਦਬੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ CM ਮਾਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ
NEXT STORY 
