ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੈਡੀਕਲ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੀਟ-ਯੂ. ਜੀ. 2026 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ, ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ।
ਕਈ ਅਭਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਸਮਾਜਿਕ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸੰਜੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਨੇ ਅਚਾਨਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਗੈਰ-ਯਕੀਨੀ ਦਾ ਧੁੰਦਲਾ ਪਰਦਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਆਯੋਜਨ ਸੰਸਥਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ (ਐੱਨ. ਟੀ. ਏ.) ਨੇ ਕਥਿਤ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ।
ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਹੈ ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਤਪੱਸਿਆ ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ’ਚ ਨੀਟ ਕੇਵਲ ਇਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ, ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਛੋਟੇ ਕਸਬਿਆਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੀਮਤ ਸੋਮਿਆਂ ’ਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੀ ਬੱਚਤ ਕੋਚਿੰਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਐਨ ਸਮੱਗਰੀ ’ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਰੱਦ ਹੋਣਾ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਲੱਖਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸੰਤੁਲਨ ’ਤੇ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ।
ਅੱਜ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲਾਂ ’ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ’ਚ ਹੰਝੂ, ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਲਝਣ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ’ਚ ਹਨ। ਕੁਝ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਕੁਝ ਆਖਰੀ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ - ਫਿਰ ਉਹੀ ਮਾਨਸਿਕ ਦਬਾਅ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਗੈਰ-ਯਕੀਨੀ ਦਾ ਇਕ ਲੰਬਾ ਦੌਰ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੇਕਰ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਜਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਸੀਕ੍ਰੇਸੀ ਭੰਗ ਹੋਣ ਦੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਬੂਤ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪੂੰਜੀ ਉਸ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੇ ਲਾਭ ਮਿਲੇ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਤੀਜੇ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੋ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਦਲ ਸਨ।
ਜਾਂ ਤਾਂ ਵਿਵਾਦਿਤ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਅਨਿਆਂ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ ਮੁੜ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਭ ਅਭਿਅਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਮਿਲ ਸਕਣ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਕਾਂਡ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪੱਖੋਂ ਦੇਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਸੰਕਟ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕਈ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਪੇਪਰ ਲੀਕ, ਤਕਨੀਕੀ ਗੜਬੜੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਘਿਰੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਦੇ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਰੱਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ’ਚ ਘਿਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਦੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਕਤ ਸਿਸਟਮ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇ ਹੱਥ ’ਚ ਹੈ।
ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਲਈ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ਦਾ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੰਗਠਿਤ ਗਿਰੋਹ, ਡਿਜੀਟਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਵਾਰਥ ਜੁੜੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਹੋਣਾ ਸਿਰਫ ਤਕਨੀਕੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੰਤਰ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਅਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਦੀ ਸੀਕ੍ਰੇਸੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ, ਤਾਂ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ’ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਰੂਪ ’ਚ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣਗੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਸਫਲਤਾ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ’ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਪਰ ਇਸ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਸਿਰਫ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲਾਭ-ਹਾਨੀ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਚੋਣ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਲੋੜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ, ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਹਿਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਮਿਲ ਕੇ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਲੱਭਣ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਪੱਖੋਂ ਵੱਧ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਨਿਰਮਾਣ, ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਵੰਡ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਡਿਜੀਟਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰਾਂ ’ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵਧਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਕਰ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ; ਪੂਰੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀ ਪਛਾਣ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ।
ਦੂਜਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਹੈ। ਮੁੜ-ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ’ਤੇ ਭਾਰੀ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਦਬਾਅ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਮਾਂ-ਹੱਦ ਐਲਾਨਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਗੈਰ-ਯਕੀਨੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬਦਲਦੀਆਂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਹੀ ਭਰੋਸਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਮਾਧਿਅਮ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਚਿੰਗ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ’ਤੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਚਰਚਾ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਇਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਆਰਥਿਕ ਤੰਤਰ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਿਤਾ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅੱਲ੍ਹੜ ਉਮਰ ਤੋਂ ਹੀ ਦਬਾਅ ’ਚ ਜੀਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿਵਾਦਾਂ ’ਚ ਘਿਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਅਸਰ ਸਿਰਫ ਨਤੀਜੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਸਗੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸਵੈ-ਭਰੋਸੇ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਭਰੋਸੇ ’ਤੇ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਨੀਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਰੱਦ ਹੋਣਾ ਸਿਰਫ ਇਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭਰਤੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹਾ ਗੰਭੀਰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਮਾਂ ਗੁਆਏ ਬਿਨਾਂ ਸਖਤ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਲਗਾਤਾਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਉਸ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਣ ਲੱਗਣ ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।
ਅੱਜ ਲੋੜ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਹੈ। ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਖੀਰ ’ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਅਸਲ ਮੰਤਵ ਸਿਰਫ ਚੋਣ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ ’ਤੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਬਾਲਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਥਰੇਜਾ
ਠਰ੍ਹੰਮੇ ਨਾਲ ਕਰੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਹੱਲ
NEXT STORY 
