ਨੱਬੇ ਦੇ ਦਹਾਕੇ ’ਚ ਇਕ ਟ੍ਰੇਨੀ ਆਈ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਥਾਣੇ ’ਚ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਮੁਨਸ਼ੀ ਹੈੱਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਰੋਜ਼ਨਾਮਚਾ, ਟੇਬਲ ’ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਭਾਰੀ ਡਾਇਲ ਵਾਲਾ ਲੈਂਡਲਾਈਨ ਫੋਨ ਜਿਸ ਦੀ ਰਿੰਗਟੋਨ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀ ਅਤੇ ਫੀਲਡ ’ਚ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੁਝ ਬੀਟ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਸਨ। ਉਦੋਂ ਪੁਲਸ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲਸ ਕਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ?
ਪਰ ਬੀਤੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ’ਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀ ਪੁਲਸ ਦੇ ਮਾਡਲ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀ ਸੀ. ਆਰ. ਪੀ. ਸੀ. 1861 ਵਰਗੀਆਂ ਅਪਰਾਧ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ 1 ਜੁਲਾਈ 2024 ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨ, ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਜ਼ਾਬਤਾ (ਬੀ. ਐੱਨ. ਐੱਸ.), ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜ਼ਾਬਤਾ (ਬੀ. ਐੱਨ. ਐੱਸ. ਐੱਸ.) ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਬੂਤ ਐਕਟ (ਬੀ. ਐੱਸ. ਏ.) ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਇਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ।
ਨਾਲ ਹੀ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਨਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਪੁਲਸ ਨੇ ਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਧ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਡਾਟਾ ਅਤੇ ਸਮੁਦਾਇਕ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਕਿ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਵਾਪਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਣਾ ਹੈ?
ਰਵਾਇਤੀ ਪੁਲਸਿੰਗ ਹੁਣ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਅਪਰਾਧ ਨਿਵਾਰਕ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੱਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ 112 ਡਾਇਲ ਕਰ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਇਕ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਹੀ ਪੁਲਸ, ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਪੰਜਾਹ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਨਾਲ ਪੁਲਸ ਦੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਔਸਤ ਸੱਤ ਮਿੰਟ ’ਚ ਸੰਭਵ ਹੋਈ ਹੈ।
ਰਾਤ ਦੇ ਹਨ੍ਹੇਰੇ ’ਚ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਕੱਲੀ ਔਰਤ ਖਤਰੇ ਦੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਹੇਠ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ’ਤੇ ਦੁਰਗਾ ਸ਼ਕਤੀ ਐਪ ਦਾ ਬਟਨ ਦਬਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਪੁਲਸ ਦੇ ਕਮਾਂਡ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੁਲਸ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਦੀ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਘਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਇਕ ਕੰਮਕਾਜੀ ਔਰਤ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਇਕ ਅਨੋਖੀ ਪਹਿਲ ਹੈ।
ਹੈਲਪਲਾਈਨ 1930 ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਸੰਬੰਧੀ ਹਰ ਦਿਨ ਕਰੀਬ 5000 ਕਾਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ’ਚੋਂ ਪੈਸਾ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੱਕੀ ਟਰਾਂਸਫਰ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਈਬਰ ਫਰਾਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਰੋਕਣ ’ਚ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਮੋਹਰੀ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਕਰੀਬ 40 ਫੀਸਦੀ ਪੈਸਾ ਸਾਈਬਰ ਫਰਾਡ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਸਾਈਬਰ ਫਰਾਡ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜ਼ੀਰੋ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਥਾਣੇ ਦੇ ਖੇਤਰ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਲਾਕੇ ’ਚ ਦਰਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਸ ਦਾ ‘ਅਭੇਦ’ ਐਪ ਹੁਣ ਅਗਿਆਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਬਰਨ ਵਸੂਲੀ ਫੋਨ ਕਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੰਧਤ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੋਕਦਾ ਹੈ। ਈਗਲ ਐਪ ਨਾਲ ਡਿਊਟੀ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਲਏ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਤੁਲਨਾ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਡਾਟਾਬੇਸ ਨਾਲ ਕਰ ਕੇ ਫਰਜ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਸਕਦਾ ਹੈ ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਚਾਲਤ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਪਛਾਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਐੱਨ. ਏ. ਐੱਫ. ਆਈ. ਐੱਸ.) ਅਪਰਾਧ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਧੁੰਦਲੇ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਦਾ ਕੁਝ ਹੀ ਸਕਿੰਟਾਂ ’ਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ’ਚ ਮੌਜੂਦ ਐਂਟਰੀ ਨਾਲ ਮਿਲਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਸਮਾਰਟ ਈ-ਬੀਟ ਜੀ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਨਾਲ ਪੁਲਸ ਫੋਰਸ ਦੀ ਗਸ਼ਤ ਦਰਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕ੍ਰਾਈਮ ਐਂਡ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਟਰੈਕਿੰਗ ਨੈੱਟਵਰਕ ਐਂਡ ਸਿਸਟਮ (ਸੀ. ਸੀ. ਟੀ. ਐੱਨ. ਐੱਸ.) ਪੁਲਸ ਥਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ, ਜੇਲਾਂ ਅਤੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਈ-ਸਬੂਤ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਪਰਾਧ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦਾ ਸਬੂਤ ਬਿਨਾਂ ਬਦਲੇ ਅਸਲ ਹਾਲਤ ’ਚ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪਹੁੰਚੇ।
ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਗੁੰਮਨਾਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਨਾਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਏ. ਆਈ. ਸਹਾਇਕ ਵਿਵਸਥਾ ਅਗਿਆਤ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਅਤੇ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਨੂੰ ਲਾਪਤਾ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਡਾਟਾਬੇਸ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਗੁੰਮ ਅਾਪਣਿਆਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਡਾਟਾ ‘ਹੀਟ ਮੈਪ’ ’ਚ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਸੜਕ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਮੋੜ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ‘ਗੋਲਡਨ ਆਵਰ’ ਘਟਾਉਣ ’ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇ। ਮੋਟਰਵੇਅ ’ਤੇ ਨੰਬਰ-ਪਲੇਟ ਪਛਾਣ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਥਿਤੀ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭੱਜਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਟਰੈਕਿੰਗ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ‘ਹਰ ਸਮੇਂ’ ਨਾਂ ਦਾ ਪੋਰਟਲ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦੀ ਕਾਪੀ ਜਾਂ ਤਸਦੀਕ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲਈ ਲੰਬੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ’ਚ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਪੁਲਸ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ’ਚ ਵੱਡਾ ਸੁਧਾਰ ਸਰਵਰ ਰੂਮ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਅੱਗੇ ਪੁਲਸ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਵਤੀਰੇ ’ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਹੈ। ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲਦੀ ਦੁਨੀਆ ’ਚ ਨਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਪੁਲਸ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸਿਰਫ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆਂਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪੁਲਸ ਨੇ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਕਿੰਨੇ ਐਪ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਸਗੋਂ ਪੁਲਸ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਆਂਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਅਪਰਾਧ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ?
—ਅਜੇ ਸਿੰਘਲ
(ਪੁਲਸ ਮਹਾਨਿਰਦੇਸ਼ਕ, ਹਰਿਆਣਾ)
ਯੁਵਾ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ!
NEXT STORY 
