ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਔਸ਼ਧੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੁਕਾਰਾਮ ਮੁੰਡੇ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹੇ ਦਿਸ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਅਸਹਿਜ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਹੋਟਲ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਦੀਆਂ ਰਸੋਈਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਭਿਆਨ ਅੱਜ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਸਿਰਫ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਤੇਵਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਖੜ੍ਹੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇੰਨੇ ਦੁਰਲੱਭ ਕਿਉਂ ਹਨ? ਅਤੇ ਜਦ ਉਹ ਦਿਸਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਕਿਉਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ?
ਮੁੰਡੇ ਮਈ 2026 ’ਚ ਐੱਫ. ਡੀ. ਏ. ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਣੇ। ਕੁਝ ਹੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤੇ, ਸੈਂਕੜੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕੀਤੇ, ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਿਲਾਵਟੀ ਜਾਂ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਾਲ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਗੁਟਖਾ, ਪਾਨ ਮਸਾਲਾ ਦੇ ਨਾਜ਼ਾਇਜ਼ ਕਾਰੋਬਾਰ ’ਤੇ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਵੱਡੇ ਬ੍ਰਾਂਡ, ਪੁਰਾਣੇ ਹੋਟਲ, ਕਵਿਕ-ਕਾਮਰਸ ਗੋਦਾਮ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮੁੰਬਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕੰਟੀਨ ਵੀ ਇਸ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਸੰਦੇਸ਼ ਸਾਫ਼ ਸੀ, ਨਿਯਮ ਛੋਟੇ-ਵੱਡੇ ਦੇ ਭੇਦ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਗੇ। ਹੁਣ ਉਹੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ’ਚ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੇਂ ਸਾਮਾਨ ’ਤੇ ਦਿਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਕ ਸਰਵੇ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਨੇ ਆਈ.ਵੀ. ਇਨਫਿਊਜ਼ਨ ਸੈੱਟ 11.05 ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਖ਼ਰੀਦੇ ਪਰ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਉਸਦੀ ਕੀਮਤ 325 ਰੁਪਏ ਲਿਖੀ ਗਈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਸਿਰਿੰਜ 6.75 ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਖ਼ਰੀਦੀ ਗਈ, ਬਿੱਲ ਵਿਚ 57.20 ਰੁਪਏ। ਕੈਥੇਟਰ 29.41 ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਮਰੀਜ਼ ਤੋਂ 310 ਰੁਪਏ ਵਸੂਲੇ ਗਏ। ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸ਼ਧੀ ਮੁੱਲ ਨਿਰਧਾਰਨ ਅਥਾਰਟੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਔਸ਼ਧੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਟਰੇਡ ਮਾਰਜਿਨ ’ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਸਿਰਫ ਮੁੱਲ ਦਾ ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮੋਟਾ ਹਿੱਸਾ ਅਕਸਰ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਇਲਾਜ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਘੱਟ ਅਤੇ ਖ਼ਰੀਦ-ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਮਰੀਜ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਬੀਮਾ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਲੁੱਟ ਹੋਰ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਰੀਜ਼ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖ਼ਰਚ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਉਠਾਏਗੀ। ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਲੇਮ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੈ, ਮਰੀਜ਼ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਕਿ ਖ਼ਪਤ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਮਨਮਾਨੇ ਮਾਰਜਿਨ ’ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਮਰੇ, ਜਾਂਚ, ਉਪਕਰਣ ਦੇ ਪੈਕੇਜ ਫੁਲਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬੀਮੇ ਦਾ ਪੈਸਾ ਅੰਤ ਵਿਚ ਸਮਾਜ ਦੇ ਉਸੇ ਵਰਗ ਤੋਂ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਚੁਕਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹੀ ਤਰਕ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਧਨ ਨਿੱਜੀ ਲਾਭ ਵਿਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਤੁਕਾਰਾਮ ਵਰਗੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਫੀ ਹਨ ਪਰ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਚੋਣਵੀ ਹੈ। ਖ਼ੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਔਸ਼ਧੀ ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਫੀਸ, ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤਰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ’ਤੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਸਭ ਤੋਂ ਲਾਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੀਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪਨੀਰ ਅਸਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਕੱਟ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸੈੱਟ ਗਿਆਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਸੌ ਪੱਚੀ ਦਾ, ਉਹ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦਾ ਜਦ ਹਸਪਤਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਕੇਜ ਵਿਚ ਸਭ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਿਨਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਕੜੇ ਜਨਤਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੇਵਲ ਵਿਭਾਗ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਨੈਤਿਕ ਸੀਮਾ ਖਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਕਾਰਾਮ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਸੋਈ ਸਾਫ਼ ਹੋਣ ਲੱਗੀ, ਮੀਨੂੰ ’ਤੇ ਐਨਾਲਾਗ ਪਨੀਰ ਲਿਖਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਹੁਣ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਡਰ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਸਥਾਈ ਸੁਧਾਰ ਤਦ ਹੀ ਆਏਗਾ ਜਦ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਆਦਤ ਬਣੇਗੀ।
ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਤਬਾਦਲੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਮੁੰਡੇ 2005 ਬੈਚ ਦੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਕਾਡਰ ਦੇ ਆਈ. ਏ. ਐੱਸ. ਹਨ। ਕਰੀਬ 21 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਚੀ ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਤਬਾਦਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੋਹਲਾਪੁਰ ਵਿਚ ਰੇਤ ਮਾਫ਼ੀਆ, ਨਵੀਂ ਮੁੰਬਈ ਵਿਚ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ, ਪੂਣੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਚ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਡ੍ਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ, ਸਿਹਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ’ਤੇ ਰੋਕ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਵਾਰਥੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਚੁਣਿਆ। ਤਬਾਦਲਾ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਵਿਵਹਾਰ ਵਿਚ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਹੀ ਹੈ। ਈਮਾਨਦਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹਟਾ ਕੇ ਵਿਵਸਥਾ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਥਿਰਤਾ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਹੈ, ਅਸੁਵਿਧਾ ਦੇ ਨਹੀਂ। ਰਾਜਨੇਤਾ, ਸਥਾਨਕ ਵਪਾਰਕ ਲੌਬੀ, ਕਦੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਸਭ ਨੂੰ ਇਕ ਹੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ— ਕੰਮ ਦਾ ਦਬਾਅ, ਅਚਾਨਕ ਛਾਪੇ, ਦਿਖ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣਾ। ਲੋਕ ਸਮਰਥਨ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਪਰ ਫ਼ਾਈਲਾਂ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਚ ਚਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦ ਤੱਕ ਤਬਾਦਲੇ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਬਿਨਾਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਕਾਰਨ ਦੇ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ, ਮੁੰਡੇ ਵਰਗੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਪਵਾਦ ਰਹਿਣਗੇ, ਆਦਰਸ਼ ਨਹੀਂ।
ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਆਲੋਚਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਜਗਤ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਅੱਤ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਦੇ ਕਿਹਾ ਕੇ ਮੱਛਰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਤਲਵਾਰ ਨਾ ਚਲਾਈ ਜਾਏ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੁਝ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੰਮ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਅਣਸੁਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਸਖਤ ਹੋਵੇ ਪਰ ਅਗਾਊਂ ਅਨੁਮਾਨਯੋਗ ਅਤੇ ਸਮਾਨ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਛੋਟੇ ਢਾਬੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੋਨਾਂ ’ਤੇ ਇਕ ਹੀ ਪੈਮਾਨਾ ਲੱਗੇ। ਮੁੱਲ ਕੰਟਰੋਲ ਅਜਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਾ ਡਿੱਗੇ ਅਤੇ ਇਨੋਵੇਟਰ ਦਾ ਮਾਰਜਿਨ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਮਿਟੇ। ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਖ਼ਰੀਦ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਬਿੱਲ ਦਾ ਮਿਲਾਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਾਹਰੀ ਫ਼ਾਰਮੇਸੀ ਤੋਂ ਦਵਾ ਲੈਣ ਦੀ ਅਾਜ਼ਾਦੀ ਕਾਗ਼ਜ਼ ’ਤੇ ਨਹੀਂ, ਵਿਵਹਾਰ ਵਿਚ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਆਖ਼ਿਰਕਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸੇਵਾ ਭਾਵ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਿੰਡਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਆਈ. ਏ. ਐੱਸ. ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਮੁੰਡੇ ਇਸਦਾ ਜੀਵੰਤ ਉਦਾਹਰਣ ਹਨ। ਕਮੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਵਸਥਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਾਈ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। ਜਦ ਤੱਕ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਨੂੰ ਕਰੀਅਰ ਦਾ ਜੋਖਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਰਸੋਈ ਵਿਚ ਕੀੜੇ ਅਤੇ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਫੀਸਦੀ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਆਮ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੁੰਡੇ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਹ ਇਕ ਅਹੁੱਦੇ ਉਤੇ ਪੂਰਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਕੱਟ ਸਕਣ, ਅੰਕੜੇ ਸੁਧਾਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਲੌਬੀ ਦੇ ਦਬਾਅ ਵਿਚ ਤਬਾਦਲਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਮੌਲਿਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਸਹਿਣਾ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਅਸਫ਼ਲਤਾ ਹੈ। ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਿਤਾਵਨੀ ਹੈ। ਚਿਤਾਵਨੀ ਨੂੰ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਹੈ।
— ਵਿਨੀਤ ਨਾਰਾਇਣ
‘ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਣਾ’ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ!
NEXT STORY 
