ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਹਵਾਈ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਿਨੋਂ-ਦਿਨ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਪਾਰਕ ਕਾਰਨਾਂ, ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਛੁੱਟੀਆਂ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਵੱਡਾ ਤਬਕਾ ਹੁਣ ਹਵਾਈ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਉਦੋਂ ਹੋਰ ਵਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਅਚਾਨਕ ਹਵਾਈ ਟਿਕਟਾਂ ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਪ੍ਰਾਈਸਿਜ਼ ਕਾਰਨ ਆਸਮਾਨ ਛੂੰਹਣ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਟਿਕਟ ਬੁੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬੱਚਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਬੱਚਤ ’ਤੇ ਭਾਰੀ ਮਾਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਦਾਖ਼ਲ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਸਖ਼ਤ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਮੀਦ ਬੱਝੀ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਵੇਗਾ।
ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਨਿੱਜੀ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਸੂਲੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਿਰਾਏ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚਾਰਜਾਂ ’ਚ ਅਚਾਨਕ ਅਤੇ ਜਦੋਂ-ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਬੈਗੇਜ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਵਾਈ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਖ਼ਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਉਚਿਤ ਮੁੱਲ ਨਿਰਧਾਰਨ ਸਮੇਤ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਸੁਤੰਤਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੰਸਥਾ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਨਿਆਂਇਕ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਨਿੱਜੀ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਕੋਲ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਿਰਾਇਆ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਫੀਸ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਅਸੀਮ ਛੋਟ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਦੋਂ, ਜਦੋਂ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਮੰਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 15 ਮਈ ਨੂੰ ਵੀ ਹਵਾਈ ਕਿਰਾਇਆਂ ’ਚ ਸੰਤੁਲਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਵਾਈ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਉਪਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਕੋ ਰਸਤੇ ’ਤੇ ਉਡਾਣ ਭਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਇਕੋ ਦਿਨ ’ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਰਾਇਆ ਵਸੂਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਅਣਉਚਿਤ ਹੈ।
ਇਸ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਏਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਐਕਟ-2024 ਜਨਵਰੀ 2025 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ’ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਦਲੀਲ ਸੀ ਕਿ ਏਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਐਕਟ-1937 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸੇ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਮਨਮਾਨੇ ਕਿਰਾਇਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ’ਚ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਕੇ ਲਾਗੂ ਵੀ ਕਰੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ 16 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਹੀ ਵੀ ਹੈ, ਆਮ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਜਿੰਨਾ ਕਿਰਾਇਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਤਿਉਹਾਰਾਂ ’ਚ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਲੱਗੇ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਤਕਾਲ ਦਾ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗੀ ਟਿਕਟ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਪਰ ਇੰਨੀ ਭਾਰੀ-ਭਰਕਮ ਨਹੀਂ।
ਜੁਲਾਈ 2026 ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਏਅਰਫੇਅਰ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿਯਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੰਨੀ ਉਮੀਦ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਵਾਈ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਰੂਟ ਅਤੇ ਕਲਾਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗਾ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸੇਵਾ ਦੇ ਬਦਲੇ ਓਨਾ ਹੀ ਚਾਰਜ ਵਸੂਲਣ ਜਿੰਨਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੋਵੇ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਜੇਬ ਭਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨਵੀਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਹੀ ਫਲਾਈਟ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇ ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਪ੍ਰਾਈਸਿਜ਼ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਪ੍ਰਾਈਸਿਜ਼ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰੂਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੰਗ ’ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦੇ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮ ’ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ’ਚ ਹਵਾਈ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਦੇ ਲਾਭ-ਹਾਣੀ ਦੇ ਗਣਿਤ ’ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਸਤੀ ਟਿਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਲਾਤ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕ ਇਸ ਦੇ ਮਿਲਣ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਵੀ ਮੰਨ ਬੈਠਦੇ ਹਨ।
ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਜਾਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਪ੍ਰਾਈਸਿਜ਼ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਕਰ ਲਗਾ ਕੇ ਵੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਦੂਜਾ ਰਸਤਾ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰੇਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਈ ਗੁਣਾ ਤੇਜ਼ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਕੁਝ ਹੀ ਦੇਰ ’ਚ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ’ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ ’ਚ ਕੀ-ਕੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ।
—ਰਿਤੁਪਰਣ ਦਵੇ
ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕਿ ਜੀ : ਗਿਆਨ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਚੇਤਨਾ ਦੇ ਅਮਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼
NEXT STORY 
