ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਹਰ ਸੰਭਵ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋਰ ਅਪੀਲਾਂ ਅਤੇ ਕਦਮਾਂ ’ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ’ਚ ਆਲੋਚਨਾ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਸੁਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 10 ਮਈ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ 3 ਅਪੀਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ—ਇਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਸੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਟਾਲਣ, ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਬੱਚਤ ਲਈ ‘ਵਰਕ ਫਰਾਮ ਹੋਮ’, ਕਾਰ ਪੂਲਿੰਗ ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ’ਚ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਧ ਰਹੇ ਸੰਸਾਰਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੰਕਟ ਨਹੀਂ ਦਿਸਿਆ ਅਤੇ ਅਚਾਨਕ ਦਿਸ ਗਿਆ। ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਆਲੋਚਨਾਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਪੀਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ’ਚ ਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਕਾਫ਼ਲੇ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ 2 ਗੱਡੀਆਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਸਨ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ, ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਾਫ਼ਲੇ ’ਚੋਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ’ਚੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਫੈਸਲੇ ਆਏ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਫ਼ਲੇ ’ਚ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ, ਖ਼ੁਦ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਣ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਹਫ਼ਤੇ ’ਚ ਇਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਦਿਨ ‘ਵਰਕ ਫਰਾਮ ਹੋਮ’ ਭਾਵ ਘਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੰਨੋ ਦੇਸ਼ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ’ਚ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਜਮ ਭਾਵ ਘੱਟ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵੀ ਸ਼ੰਕਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਅਸਲ ’ਚ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਆਲੋਚਨਾਵਾਂ ’ਚ ਸਿਆਸਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਗਲਤਫ਼ਹਿਮੀਆਂ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਵਾਲੇ ਖ਼ਰਚੇ ’ਚ ਕਮੀ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਅਪੀਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਿਯਮ-ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵੱਡੇ ਸੰਕਟ ’ਚ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ’ਚ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਆਤਮਨਿਰਭਰਤਾ ਲਈ ‘ਵੋਕਲ ਫਾਰ ਲੋਕਲ’ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ਵੀ ਲੱਗਭਗ 697 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਹੈ, ਜੋ 11 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਥੋਕ ਮੁੱਲ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ’ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਕੰਟਰੋਲ ’ਚ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤ ਇਕ ਵੱਡਾ ਦਰਾਮਦਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਲੱਗਭਗ 89 ਫੀਸਦੀ ਦਰਾਮਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸੋਨੇ ਦੀ 90 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਸਾਡੇ ਕੁੱਲ ਦਰਾਮਦ ਬਿੱਲ ’ਚ 4 ਚੀਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੱਚੇ ਤੇਲ ’ਤੇ 2025-26 ’ਚ ਕੁੱਲ 134.7 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਖ਼ਰਚ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਸੋਨੇ ’ਤੇ 72 ਅਰਬ ਡਾਲਰ, ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ’ਤੇ 19.5 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਅਤੇ ਖਾਦਾਂ ’ਤੇ 14.5 ਅਰਬ ਡਾਲਰ।
ਈਰਾਨ-ਅਮਰੀਕਾ-ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਜੰਗ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ’ਚ ਹਲਚਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੋਰਮੁਜ਼ ਸੰਕਟ ਨੇ ਏਸ਼ੀਆ, ਯੂਰਪ, ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਤਿੰਨਾਂ ਲਈ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜੰਗ ਕਦੋਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋਵੇਗੀ, ਕੀ ਮੋੜ ਲਵੇਗੀ, ਕਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਸਾਰਕ ਸੰਸਥਾ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਵਪਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਬੰਧਾਂ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੰਚਾਲਨ ਆਦਿ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾ ਸਕੇ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਸਗੋਂ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਦੇ ਦੌਰ ’ਚ ਹੈ।
ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਰਾਮਦ ’ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪੂਰਤੀ ਬਰਾਮਦ ਅਤੇ ਰੈਮੀਟੈਂਸ ਭਾਵ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਜਾਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀ ਗਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਚਾਲੂ ਖਾਤੇ ਦਾ ਘਾਟਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੰਟਰੋਲ ’ਚ ਰਿਹਾ। ਸਾਲ 2024 ’ਚ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪੈਸੇ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 138 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਸੀ। ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ 2025 ਤੱਕ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ 64.7 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 73 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਖਾੜੀ ਜੰਗ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰਕ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਇਸ ’ਚ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁੱਲ ਬਰਾਮਦ 4.22 ਫੀਸਦੀ ਵਧ ਕੇ 860 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦਰਾਮਦ ਲੱਗਭਗ 6.5 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ 979 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਬਰਾਮਦ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਦੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਰਾਮਦ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਸਭ ਕੁਝ ਇੰਝ ਹੀ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026 ’ਚ ਚਾਲੂ ਖਾਤੇ ਦਾ ਘਾਟਾ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ.) ਦੇ 0.8 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2027 ’ਚ 2.2 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਰੀਬ 84.5 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਘਾਟੇ ’ਚ ਲੱਗਭਗ 3 ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 26 ਫਰਵਰੀ ਦੇ 70 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 110 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹਨ। ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਸੀਂ 11.40 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਤੇਲ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 6.50 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦਾ ਸੋਨਾ। ਇਸ ਸਾਲ ਤੇਲ ਦਾ ਦਰਾਮਦ ਬਿੱਲ 17 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਸੋਨੇ ਦਾ 10 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਲੱਗਭਗ 470 ਟਨ ਸੋਨਾ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤਾ। ਜੇਕਰ 1 ਸਾਲ ਤੱਕ ਸੋਨਾ ਨਾ ਖਰੀਦੀਏ ਤਾਂ ਕੋਈ ਤੂਫ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 35-36 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਬਚਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ’ਚ 20 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਵੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ 35-36 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ’ਚ ਅਜਿਹਾ ਕਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੀਮਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵਧੀਆਂ? ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਰੀਬ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਉਠਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਪੈਟਰੋਲ ’ਤੇ 8 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ’ਤੇ 6 ਰੁਪਏ ਟੈਕਸ ਘਟਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਖਾਦ ਦੀ 2200 ਰੁਪਏ ਵਾਲੀ ਬੋਰੀ 242 ਰੁਪਏ ’ਚ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੱਗਭਗ 82 ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਰਾਸ਼ਨਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ’ਚ ਤੇਲ 50 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ’ਚ 20 ਫੀਸਦੀ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ’ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ’ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰਕ ਸੰਕਟ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣਗੀਆਂ ਹੀ ਅਤੇ ਕਈ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕ ਇਸ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ।
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ। 1991 ’ਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਦੇ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 67 ਟਨ ਸੋਨਾ ਵਿਦੇਸ਼ ’ਚ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖ ਕੇ 2000 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਰਸਿਮ੍ਹਾ ਰਾਓ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ 45 ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਕਰੀਬ 47 ਟਨ ਸੋਨਾ ਹੋਰ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖਣਾ ਪਿਆ, ਤਾਂ ਜੋ ਭਾਰਤ 4000 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੇ ਅਤੇ ਦਰਾਮਦ ਬਿੱਲ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ। ਅਜਿਹੀ ਨੌਬਤ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਆਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਾਰਕ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਮੰਨੇ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹੇ।
ਅਵਧੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ
ਬੇਲਗਾਮ ਟਰੰਪ ਆਪਣੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਘਿਰੇ, ਨਾਟੋ ਸਮੇਤ ਸਮਰਥਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚੇ ਹੱਥ!
NEXT STORY 
