ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਇਕਜੁਟ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਰੇ ਕਾਇਦੇ-ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕਤਾ ਨੂੰ ਟਿਚ ਕਿਉਂ ਨਾ ਜਾਣਨਾ ਪਵੇ। ਇਸ ਦੀ ਨਵੀਂ ਉਦਾਹਰਣ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਡੀ. ਐੱਮ. ਕੇ. ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਟਾਲਿਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ’ਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਨਾਲ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਾਰਿਸਾਂ ਨੂੰ 10-10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਕਮ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪੁੱਜਾ। ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ’ਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਰਿਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ੇ ਲਈ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਾਰਿਸਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਏ ਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ ਨਹੀਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ੇ ਲੈਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਟਾਲਿਨ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸ ’ਤੇ ਇਕ ਵਾਰ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਏ. ਆਈ. ਏ. ਡੀ. ਐੱਮ. ਕੇ. ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕੱਲਾਕੁਰਿਚੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਂਡ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਦਿਨ ਲਈ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੰਗਾਮੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਹੀ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਸਟਾਲਿਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਇੰਡੀਆ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਭਾਈਵਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ’ਤੇ ਵੀ ਚੁੱਪ ਧਾਰੀ ਰਹੀ। ਇਹ ਉਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਮਣੀਪੁਰ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸੰਸਦ ਠੱਪ ਕਰਨ ’ਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਸੰਸਦ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਚ ਅੜਿੱਕਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ 140 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਸ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਖੂਬ ਰੌਲਾ-ਰੱਪਾ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਈ ਖਤਰਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ।
ਇਹ ਦੋਹਰਾ ਮਾਪਦੰਡ ਸਾਬਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਸਵਾਰਥ ਸਿਰਫ ਸੱਤਾ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਿਖਾਵੇ ਲਈ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦਾ ਦਮ ਭਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਜਾਏ, ਖਰਾਬ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ।
ਸੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਇਸ ਖੇਡ ਵਿਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਬਸ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੱਤਾ ਦੇ ਲਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਢੇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਦੂਜੀ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਨਿਰਲਜ ਉਦਾਹਰਣ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟਾਡਾ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਇਸ ਲਈ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਬਟੋਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਦੇਸ਼ ਤੋੜਨ ਵਾਲੀ ਇਸ ਹਰਕਤ ’ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸੱਪ ਸੁੰਘ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ’ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ।
ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹੀ ਹਰਕਤ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਪਰਾਧ ਸਿਖਰ ’ਤੇ ਸੀ। ਸ਼ਰੇਆਮ ਮਾਫੀਆ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਸੀ। ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਬਣਾਉਣ ’ਚ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਮਾਫੀਆ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਫੀਆ ਡਾਨ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਦੀ ਮੌਤ ’ਤੇ ਸਪਾ ਮੁਖੀ ਅਖਿਲੇਸ਼ ‘ਫਾਤਿਹਾ’ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਨ ਚਲੇ ਗਏ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਰਨਾਕ ਮਾਫੀਆ ਅਤੀਕ ਅਹਿਮਦ ਦੇ ਪੁਲਸ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਖਤਰੇ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਅਤੀਕ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਸੋਗ ਮਨਾਇਆ ਸੀ।
ਸੱਤਾ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਵਿਚ ਖੇਤਰੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਚਮੜੀ ਇੰਨੀ ਮੋਟੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਝਾੜ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਮੁੜ ਵਾਪਰਨਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਸਤੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਬਣੇ ਰਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਰੇ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ 10-10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ।
ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੇਨਈ ਵਿਚ ਹਰ ਸਾਲ ਮੀਂਹ ਨਾਲ ਆਮ ਜਨਜੀਵਨ ਅਸਤ-ਵਿਅਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪੱਕਾ ਹੱਲ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਸੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਇਹੀ ਹਾਲ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਮੁੱਢਲੇ ਢਾਂਚੇ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ’ਚ ਅਸਮਰੱਥ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣਾ ਉੱਲੂ ਸਿੱਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੌਖੇ ਰਸਤੇ ਲਭਦੀਆਂ ਹਨ।
ਯੋਗੇਂਦਰ ਯੋਗੀ
ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਸਾਡੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ !
NEXT STORY 
