ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਸਾਲ 2024, 18ਵੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੂਬੇ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ’ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਦਨ ’ਚ ਪੈਦਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਰਾਮ ਮੰਦਰ, ਸੀ. ਏ. ਏ. ਅਤੇ ਵੂਮੈਨ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਵਰਗੇ ਤੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁੰਢੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਜਿਥੋਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਸਿਰਫ 72 ਲੱਖ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ 4 ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਹੀ ਹਨ ਪਰ ਐੱਨ.ਡੀ. ਏ. ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ ਕੋਈ ਖਾਸ ਫਰਕ ਨਾ ਪਏ ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੱਡਾ ਦੇ ਸੂਬੇ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੂਰਨ ਬਹੁਮਤ ’ਚ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ, ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਦਿਲ ਛਾਨਣੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਮਾਰਫਤ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਰਾਹ ਬਿਹਤਰੀਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੱਭਿਆ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਆਪਣੇ ਪੱਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਨਾ ਖੋਲ੍ਹੇ ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਤੀ ਹਮਲਾਵਾਰ ਰੁਖ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਤੀਰ ਮੱਛੀ ਦੀ ਅੱਖ ਵੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 3 ਤੁਰੁੱਪ- ਪਹਿਲਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1500 ਰੁਪਏ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜੋ ਸੱਚਮੁਚ ਹੀ ਹਿਮਾਚਲ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਿਰਦਰਦੀ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਂਚਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਇਕ ਸੀਟ ’ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੋਟਿੰਗ ਪਿੱਛੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਹਨ ਅਤੇ 68 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ’ਚੋਂ 40 ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਬੈਕਫੁੱਟ ’ਤੇ ਆ ਗਈ। ਕਾਂਗਰਸ 2022 ’ਚ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਉਣ ਪਿੱਛੋਂ ਆਪਣੇ ਕੁਨਬੇ ਨੂੰ ਉਂਝ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲ ਸਕੀ ਜਿਵੇਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਸੱਤਾ ਗੁਆਉਣ ਵੇਲੇ ਭਾਜਪਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲ ਸਕੀ ਸੀ।
ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 40 ’ਚੋਂ 6 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਬਗਾਵਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਮੰਨਿਆ ਇਹੀ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹਾ ਧਮਾਕਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਦੀ ਗੂੰਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ 7ਵੇਂ ਪੜਾਅ ਦੀ ਵੋਟਿੰਗ ਤਕ ਸੁਣਾਈ ਦੇਵੇਗੀ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ 6 ਕੱਢੇ ਗਏ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਹੈ ਪਰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 6 ਮਈ 2024 ਨੂੰ ਹੈ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ’ਚ ਬਾਗੀ ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਸਮੇਤ 4 ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਚੋਣ ਪਹਿਲੀ ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਤਦ ਤਕ ਸਥਿਤੀ ਬੇਯਕੀਨੀ ਅਤੇ ਭਰਮਾਊ ਰਹੇਗੀ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ’ਚ ਹਿਮਾਚਲ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ 68 ’ਚੋਂ 25 ਵਿਧਾਇਕ ਹਨ, 3 ਆਜ਼ਾਦ ਹਨ, 6 ਕਾਂਗਰਸੀ ਬਾਗੀ ਹਨ ਅਤੇ 34 ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 34 ’ਚੋਂ ਇਕ ਸਪੀਕਰ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਦਨ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦ ਗਿਣਤੀ 33 ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਦ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ 6 ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਮੁੜ ਅਸੈਂਬਲੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਅਹਿਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕਦੀ ਪਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਡੇਗਣ ਦੇ ‘ਪਬਲਿਕ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ’ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ‘ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ’ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਬਿਹਾਰ ਆਦਿ ਵਾਂਗ ‘ਖੇਡਾਂ ਕਰਨ’ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸੰਭਾਵੀ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਇਕ ਵਰਗ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਅਸਫਲ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਆਗਾਮੀ ਬਿਸਾਤ ਵਿਛਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ’ਚ ਬਾਜ਼ੀ ਪਲਟਣ ਦੀ ਪਿੱਠਭੂਮੀ ਤਿਆਰ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਹੀ ਹੋਵੇ। ਭਾਵੇਂ ਕੋਰਟ-ਕਚਹਿਰੀ ਤਕ ਦਾ ਰਾਹ ਨਾਪਿਆ ਜਾਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ’ਚ ਫੁੱਟ ਡੂੰਘੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ‘ਕਮਲ’ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਖੁਦ ’ਤੇ ਚਿੱਕੜ ਉਛਲਣ ਤੋਂ ਬਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਸਮੇਟਣ ਅਤੇ ਘਰ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਹਰ ਮੁਮਕਿਨ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ‘ਰਾਜਾ’ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਫਿਰ ਵੀ ਹਿਮਾਚਲ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸੁਚੇਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਵੀ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ 1500 ਰੁਪਏ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਕਾਟ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਹੀ, ਨਾ ਹੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਤੋੜ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ’ਚ ਇਕ ਵੱਡਾ ਵੋਟਰ ਵਰਗ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ’ਚੋਂ ਹੈ ਜੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਗੜਬੜਾਉਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਇਕ-ਦੋ-ਤਿੰਨ ਫੀਸਦੀ ਵੋਟ ਇਧਰ-ਓਧਰ ਹੋ ਕੋ ਆਪਣਾ ਰੰਗ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸੂਬੇ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਆਉਣ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਰਾਹ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਪਰਸ ਬਣੇ ਤੇ ਉਥੇ ਹੀ ਬੁਢਾਪੇ ’ਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਮਿਲਿਆ। ਸੁੱਖੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ’ਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਮਹਾ ਲੇਖਾ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟਸ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾ-ਜੋੜ ਲਈ ਹੋਰ ਸਟਾਫ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ’ਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੀ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਏਰੀਅਰ ਵੀ। ਫਿਰ ਜਦ ਬਗਾਵਤ ਦਾ ਜਵਾਲਾਮੁਖੀ ਫੁੱਟਿਆ ਤਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਪਰਸ ’ਚ 1500 ਰੁਪਏ ਆਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਵੀ ਨਿਕਲ ਆਇਆ। ਇਹ ਉਹ ਤੋਹਫੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ‘ਚਾਅ’ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਖਿਸਕਾਉਣ ਦਾ ਮਾਰਗ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਲੱਭਿਆ ਹੈ ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ, ਸੀ. ਏ. ਏ. ਅਤੇ ਧਾਰਾ 370 ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਮਸਲੇ ਜਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅੱਗੇ ਹਾਵੀ ਹੋ ਗਿਆ।
ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਪਰਸ ’ਤੇ ਵਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪੱਖ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂ ਜੈਰਾਮ ਠਾਕੁਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਪਰਸ ਭਰਨ ਦੇ ਫਾਰਮ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ, ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਇਹੀ ਸੁਨੇਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਿਲਚਸਪ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸੁੱਖੂ ਕੋਲ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇੰਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ 1500 ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਛੇਤੀ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਪਰ ਜਿਉਂ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਛਾਲਿਆ ਕਿ ਵਾਅਦੇ ਝੂਠੇ ਸਨ ਤਦ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 1500 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹਿਮਾਚਲ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਗਲ਼ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਦੇ ਜੰਜਾਲ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 6 ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ’ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਰਾਜੀਵ ਬਿੰਦਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਝੂਠ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਾ ਫਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਮਲ, ਵਰਕਰ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਹੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਜਿੱਤ ਦਿਵਾਉਣਗੇ।
ਡਾ. ਰਚਨਾ ਗੁਪਤਾ
ਨਿੱਜੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹੱਤਿਆਵਾਂ
NEXT STORY 
