ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤੇ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਲਈ ਸਪੀਕਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਬੈਠਕ ਜਦ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ 5 ਗੱਲਾਂ ਤੈਅ ਹਨ। ਇਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬਹਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਮਣੀਪੁਰ ’ਤੇ ਬੋਲਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ। ਦੋ, ਬਹਿਸ ’ਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਕਮੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇਗੀ। ਤਿੰਨ, ਮਣੀਪੁਰ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਭਲਾਈ, ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਡਬਲ ਇੰਜਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਚਾਰ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਆਈ. ਐੱਨ. ਡੀ. ਆਈ. ਏ. ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਆਪਣੀ ਸਮੂਹਿਕ ਤਾਕਤ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਪੰਜ, ਐੱਨ. ਡੀ. ਏ. ਅਤੇ ਇੰਡੀਆ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਗੇ। ਛੇਵਾਂ, ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅਖੀਰ ’ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ 5 ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ’ਚ ਪਾਲੀਟੀਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਸਕੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੋਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਕਰਨਗੇ। ਸੱਤ, ਪਿਛਲੇ 9 ਸਾਲ ਦੇ ਮੋਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਪਾਲੀਟੀਕਲ ਆਡਿਟ ਇੰਡੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇਗਾ ਜਿਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ’ਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਦਸਵਾਂ, ਬਹਿਸ ਬਹਿਸ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਾਰਥਕ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ। ਇਹ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਉਂਝ ਵੀ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤਾ ਲਿਆਉਣਾ ਹੀ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਮੋਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲਾ 2018 ’ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਡਿੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਤੈਅ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਬਹਾਨੇ 9 ਸਾਲ ਦੇ ਮੋਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਚੀਰ-ਫਾੜ ਹੋਣੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ’ਚ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਿਸ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ’ਚ ਜੁਟਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਆਖਰੀ ਸੈਸ਼ਨ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਮਣੀਪੁਰ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸੀ ਦਾਅ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਣੀਪੁਰ ਘਟਨਾ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ 3 ਮੋਰਚਿਆਂ ’ਤੇ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਮਣੀਪੁਰ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡਬਲ ਫਲਾਪ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕ ’ਚ ਹੈ। ਮਣੀਪੁਰ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਰਹੱਦੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਖੁਦ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਮਣੀਪੁਰ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਨੂੰ ਖੋਖਲਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਕੋਲ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਮੋਦੀ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਡਬਲ ਇੰਜਣ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ’ਚ ਡਬਲ ਇੰਜਣ ਫੇਲ ਹੋਇਆ ਪਰ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਮੋਦੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਚੋਣ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਡਬਲ ਇੰਜਣ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਉਛਾਲਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਮਣੀਪੁਰ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਡਬਲ ਇੰਜਣ ਦੇ ਫੇਲ ਹੋਣ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਭਾਵ ਮਣੀਪੁਰ ’ਚ ਸੂਬੇ ਦਾ ਇੰਜਣ ਫੇਲ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਵੀ।
ਮਣੀਪੁਰ ’ਚ ਜੋ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਗਨ ਕਰਨਾ, ਪਰੇਡ ਕਰਾਉਣਾ, ਕਈ ਹੋਰ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਸਮੂਹਿਕ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਕੈਂਪਾਂ ’ਚ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਓਧਰ ਮੋਦੀ ਟਾਇਲਟਾਂ, ਉੱਜਵਲਾ, ਉਜਾਲਾ, ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਯੋਜਨਾ, ਜਨ ਧਨ ਖਾਤਿਆਂ ਅਤੇ 3 ਤਲਾਕ ’ਤੇ ਰੋਕ ਕਾਰਨ ਔਰਤਾਂ ’ਚ ਚੰਗੇ ਹਰਮਨਪਿਆਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕੋਲ ਇਸ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ’ਚ ਸੰਨ੍ਹ ਲਾਉਣ ਲਈ ਮਣੀਪੁਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸੈਕਸ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕ ਭੁੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਐੱਮ. ਪੀ. ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਸੰਘ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬ੍ਰਿਜਭੂਸ਼ਨ ਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਮਣੀਪੁਰ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ’ਤੇ ਮੋਦੀ ਚੁੱਪ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਮੋਦੀ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਮਹਿਲਾ ਵਿਰੋਧੀ ਦੱਸਣ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤਾ ਇਸ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤੇ ’ਚ ਪੂਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਮਣੀਪੁਰ ਦੀ ਘਟਨਾ ’ਤੇ ਬੋਲੇਗੀ ਅਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ’ਚ ਮਣੀਪੁਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੁਖ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ’ਚ ਜਵਾਬ ਘੱਟ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮਣੀਪੁਰ ’ਚ ਹੋਈਆਂ ਨਸਲੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੱਧ ਹੋਵੇ ਪਰ ਜਨਤਾ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ’ਤੇ ਮਣੀਪੁਰ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਾਈ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੋਦੀ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਵਜੋਂ ਲੈਣਗੇ ਅਤੇ ਜੇ ਮੋਦੀ ਚੁੱਪ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਗੋਲਮੋਲ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਮਣੀਪੁਰ ਜਨਤਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਂਝ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਣੀਪੁਰ ਦੇ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੜਕ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਮੋਦੀ ਦੀ ਮੋਰਚਾਬੰਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਦੇ ਇਕ ਵਰਗ ’ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਮਣੀਪੁਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਦੀ ਥਾਂ ਮੋਦੀ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ’ਚ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਸਟਾਈਲ ’ਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ, ਸੰਘਵਾਦ ’ਤੇ ਸੱਟ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ, ਅਡਾਨੀ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ’ਚ ਸਿਆਸੀ ਜੋੜ-ਤੋੜ, ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁੱਕੇਗੀ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕਾਂਗਰਸ ਸ਼ਾਸਨਕਾਲ ਦੇ ਦਰਜਨਾਂ ਕਾਰਨਾਮੇ ਦੱਸਣ ਲਈ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ’ਚ ਦਲਿਤ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਾਲ ਡਾਇਰੀ ਅਤੇ ਗੋਬਰ ਘਪਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਹਿਲਾ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲੇ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣੇ ਤੈਅ ਹਨ। ਬੰਗਾਲ ’ਚ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਵੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਚੁੱਕੀ ਜਾਣੀ ਤੈਅ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਿਹਾ ਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਬਹਿਸ ਕੀ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ’ਚ ਹੋ-ਹੱਲੇ ਅਤੇ ਰੌਲੇ-ਰੱਪੇ ਵਿਚਾਲੇ ਦਮ ਤੋੜ ਦੇਵੇਗੀ ਜਾਂ ਸਾਰਥਕ ਚਰਚਾ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਮਾਮਲਾ ਕਿਉਂਕਿ 9 ਸਾਲ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਇਕ ਦੋ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਆਈ. ਐੱਨ. ਡੀ. ਆਈ. ਏ. ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਦਿਲਚਸਪ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ’ਚ ਆਪਸ ’ਚ ਤਾਲਮੇਲ ਕਿਸ ਰੂਪ ’ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਵੇਗੀ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਧਿਰ ਕਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ੇ ਚੁੱਕੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਦੋਸ਼ਾਂ ’ਚ ਦੁਹਰਾਅ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਮੰਗਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਿੱਧੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ। ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ’ਚ ਪਸੀਨਾ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਕੋਲ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਬੁਲਾਰੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਲੱਛੇਦਾਰ ਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਟਕੀ ਅੰਦਾਜ਼ ’ਚ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਦੀ ਕਲਾ ’ਚ ਵੀ ਮਾਹਿਰ ਹਨ।
ਵਿਜੇ ਵਿਦ੍ਰੋਹੀ
ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਸਰੋਤ : ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਹਾਈਡਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ
NEXT STORY 
