ਆਈ. ਏ. ਐੱਸ. ਅਤੇ ਆਈ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਰਗਰਮ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਘ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜ ਭਵਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਵਧਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨੇ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਵਜੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸੱਤਾ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੋਵਾਂ 'ਚ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਮੈਂ 1953 'ਚ ਆਈ. ਪੀ. ਐੱਸ. 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਿਆ ਕਿ ਆਈ. ਏ. ਐੱਸ. ਅਤੇ ਆਈ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸੱਤਾ 'ਚ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ। ਕਾਨੂੰਨ ਖੁਦ ਚੁਣੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਲੋਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹੀ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਇਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਬਦਲੇ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧੀਨ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਲਈ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧੀਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਮੇਰੇ ਬੰਬਈ ਸੂਬੇ 'ਚ ਘੜੀ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਭਾਸ਼ਾਈ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸੂਬੇ 'ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ ਪਵਿੱਤਰ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਸ਼ੰਕਰਰਾਵ ਚਵਾਨ, ਜੋ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ, ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਸੂਬਾ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਲਾਹ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਕਿ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨੇ ਨਾਂਦੇੜ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਇਕ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਵਰਕਰਾਂ ਨਾਲ ਮਾਰਕੁੱਟ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਥੋਂ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਪੁਲਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਹਿੰਸਾ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਜਾਣ।
ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਿਸਟਮ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ।
1960 'ਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਾਫੀ ਬਦਲ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਸੱਤਾ 'ਚ ਬੈਠੇ ਰਾਜਨੇਤਾ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੁਲਸ ਮੁਖੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਲੈਣਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਉਹ ਗਲਤ ਹੋਣ! ਕਈ ਆਈ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਵੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲੋਕ ‘ਮਲਾਈਦਾਰ’ ਪੋਸਟਿੰਗ 'ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਥੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਕਮਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਕ-ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਪਿੱਠ ਖੁਜਲਾਉਣਾ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਸਰਾਪ ਹੈ। ਇਹ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਲਗਾਤਾਰ ਦਬਾਅ 'ਚ ਹੈ।
ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੈਂ ਰਵੀ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ, ਜੋ ਆਈ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ ਤੇ ਜੋ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਾਲੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚੋਂ ਇਕ 'ਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ! ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਰਵੀ ਨੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬਿਊਰੋ 'ਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਨਾਗਾਲੈਂਡ 'ਚ ਵਾਪਰੀ ਸੀ।
ਕਿਉਂਕਿ ਰਵੀ ਨੂੰ ਆਈ. ਬੀ. ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੰਨਿਆਂ 'ਤੇ ਉਸ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਿਸ ਨੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐੱਮ. ਕੇ. ਸਟਾਲਿਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬੇ 'ਚ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸੰਘ ਦੇ ਹਰ ਸੂਬੇ 'ਚ ‘ਡਬਲ ਇੰਜਣ’ ਸਰਕਾਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਇਰਾਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਉਹ ਇਕ ਏਕਾਤਮਕ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਹਿਜ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਸਟਾਲਿਨ, ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਅਤੇ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵਰਗੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ। ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ 'ਚ, ਇਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਆਖਰਕਾਰ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਹੋਈਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ 'ਚ ਸਫਲ ਹੋ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ‘ਗਲਤ’ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਚੁਣਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਐਂਟੀਨਾ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚੁਣਾਵੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਬਦਲ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਜਿੱਤਣਾ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਵਾਲੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਕੇ। ਇਹ ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਗੋਆ 'ਚ ਦੋ ਵਾਰ ਕੰਮ ਆਇਆ।
ਪਰ ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਲਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਇਕੋ-ਇਕ ਬਦਲ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਜ਼ਿੱਦੀ’ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਨੂੰ ਉਤਾਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੁਆਰਾ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਾਸਨ ਕਰਨਾ ਲਗਭਗ ਅਸੰਭਵ ਬਣਾ ਕੇ, ਭਾਜਪਾ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ‘ਡਬਲ ਇੰਜਣ’ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਣਨੀਤੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਖੇਡੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਵੀ ਸਫਲ ਹੋਣ ਦੀ ਰਾਹ 'ਤੇ ਹੈ।
ਇਕ ਸਾਬਕਾ ਆਈ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਜੋਂ ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਵੀ, ਜੋ ਕਿ ਖੁਦ ਇਕ ਸਾਬਕਾ ਆਈ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ, ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਅੰਤਰ-ਆਤਮਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਅਤੇ ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਉਹ ਪੱਖਪਾਤੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਫਰਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ, ਪਰ ਰਵੀ ਅਤੇ ਸੰਘ ਦੇ ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਧਨਖੜ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਖੁੰਝ ਗਏ ਹਨ।
ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਉੱਠ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਰਵੀ ਨੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ! ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਇਕ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਪਰੇ ਸੀ, ਪਰ ਇਸਦਾ ਬਦਲ ਕੀ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ‘ਮਾਂ’ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਸ 'ਚ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਰਾਜਪਾਲ) ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਸ਼ਾਸਿਤ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠ ਕਰਦਾ ਰਹੇ?
-ਜੂਲੀਓ ਰਿਬੈਰੋ
ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ : ਅੱਤਵਾਦ ’ਤੇ ਇਕ ਰਣਨੀਤਿਕ ਸੱਟ
NEXT STORY 
