ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ ਆਦਿ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 9 ਅਗਸਤ 2020 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਨਵੰਬਰ, 2021 ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਤਿੰਨ ਵਿਵਾਦਤ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 11 ਦਸੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ।
ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੁੜ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਤਹਿਤ 13 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਦਰਮਿਆਨ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਧਰਨੇ ਦੇ 31 ਅਗਸਤ ਨੂੰ 200 ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਕੁਝ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹਨ।
12 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰਡਰ ਨੂੰ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਟਰਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸੜਕ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਪਰੋਕਤ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 21 ਅਗਸਤ ਅਤੇ 25 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਬਾਰਡਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਕੰਮ ਫਿਲਹਾਲ ਟਲ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਅਤੇ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ’ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ :
‘‘ਅਸੀਂ ਬਾਰਡਰ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਗਾ ਕੇ ਬਾਰਡਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਲਾਏ ਕੰਕਰੀਟ ਬੈਰੀਕੇਡ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾਵਾਂਗੇ।’’
‘‘ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਖੋਲ੍ਹਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਟਰੈਕਟਰ-ਟਰਾਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਨਾ ਜਾਣ ਪਰ ਉਹ ਟਰੈਕਟਰ-ਟਰਾਲੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ।’’
ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦਰਮਿਆਨ 22 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਸੁਹਿਰਦਤਾਪੂਰਨ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਅੰਦਰ 1 ਬਹੁ-ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 2 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ 31 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਸਮੇਤ ਤਿੰਨ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਵੀ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਧਰਨੇ ਦੌਰਾਨ ਹੁਣ ਤੱਕ 26 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਕਾਰਨ ਲਗਾਤਾਰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਘਟਨਾ ’ਚ 22 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਘੁੰਗਰਾਣਾ ਦੇ ਇਕ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ-ਧੂਰੀ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ’ਤੇ ਰੇਲਗੱਡੀ ਅੱਗੇ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ।
ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਜਿੱਥੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਤਣਾਅ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਨੇ ਖਲਬਲੀ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ :
25 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਵੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਲਾਸ਼ਾਂ ਲਟਕ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ।’’ ਕੰਗਨਾ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਗਨਾ ਨੂੰ ਨੀਤੀਗਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਊਰਜਾ ਵਿਅਰਥ ’ਚ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਜਿਸ ਦੀ ਉਹ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਧਰਨਾ- ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਧਰਨਾ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਵੀ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦ ਕਿ ਇਸੇ ਸਾਲ ਹਰਿਆਣਾ, ਝਾਰਖੰਡ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸੁਣ ਲਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਪੁੱਜ ਸਕਦਾ ਹੈ।
-ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ
ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਭਗਵਾਨ 'ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ'
NEXT STORY 
