ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਬਜਟ ਤੋਂ ਉਂਝ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਸੀ ਪਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ’ਤੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਮੀਦਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਉਸ ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਉਮੀਦ ’ਤੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ’ਚ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਨਾਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਲਿਆ ਪਰ ਇਸ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਬਜਟ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਰਾਹਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਨਾ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸੱਚ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ। ਉਲਟਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਬਜਟ ਵੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ।
ਬਜਟ ਤੋਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਸਦ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆਰਥਿਕ ਸਮੀਖਿਆ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਇਹ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਵਾਧਾ (ਗ੍ਰਾਸ ਵੈਲਿਊ ਏਡਿਡ ਦਰ) ਸਿਰਫ 1.8 ਫੀਸਦੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਦਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਔਸਤ ਦਰ ਦੇ ਇਕ-ਚੌਥਾਈ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕੁਝ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਰਾਹਤ ਦੇਵੇਗੀ। ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਦੀ ਰਕਮ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 6000 ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਤੈਅ ਹੋਈ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਸ ਦੀ ਕੀਮਤ 5000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ।
ਅਜਿਹੀ ਚਰਚਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 9000 ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਭੂਮੀਹੀਣ ਅਤੇ ਬਟਾਈਦਾਰ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੰਨੀ ਉਮੀਦ ਤਾਂ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਲਾਭ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਨੂੰ ਰੋਕੇਗੀ। ਅਫਸੋਸ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਰਕਮ ਜਾਂ ਲਾਭ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੂਰਾ ਸੱਚ ਵੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਲਾਭ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 11.8 ਕਰੋੜ ਦੱਸੀ ਜਦੋਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਵੰਬਰ 2023 ’ਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਕਿਸ਼ਤ ਸਿਰਫ 9.08 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਰਾਹੀਂ ਲਾਭ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 4 ਕਰੋੜ ਦੱਸੀ ਜਦੋਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅੰਕੜੇ ਸਿਰਫ 3 ਕਰੋੜ 40 ਲੱਖ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਾਂਗ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਤੇ ਦਾਅਵੇ ਸਬੰਧੀ ਚੁੱਪ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਰੱਖੀ। ਸਾਲ 2016 ਦੇ ਬਜਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 6 ਸਾਲ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਮਿਆਦ ਫਰਵਰੀ 2022 ’ਚ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ 2023 ਤਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਪਰ 7 ਸਾਲ ਤਕ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦਾ ਢਿੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟਣ ਪਿੱਛੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ’ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਈ।
ਪਿਛਲੇ ਅਤੇ ਇਸ ਬਜਟ ’ਚ ਇਸ ਜੁਮਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਮਦਨ ਆਖਿਰ ਕਿੰਨੀ ਵਧੀ ਜਾਂ ਘਟੀ ਹੈ। ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਓਨੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਧੀ ਜਿੰਨੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਖਰੀ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਵਧੀ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਸਭ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਯਕੀਨੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਪਰ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਉਪਰੋਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਢੁੱਕਵੀਂ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਸ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 10 ਸਾਲਾਂ ’ਚ 30 ਵਿਚੋਂ 21 ਫਸਲਾਂ ’ਚ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ ਓਨੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਜਿੰਨੀ ਪਿਛਲੀ ਯੂ. ਪੀ. ਏ. ਸਰਕਾਰ ਦੇ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਰਹੀ ਸੀ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਐਲਾਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ। 2020 ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਗਰੀ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਫੰਡ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਇਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ’ਚ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਹੁਣ 4 ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਪਿੱਛੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾ ’ਚ 22,000 ਕਰੋੜ ਭਾਵ ਇਕ-ਚੌਥਾਈ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਫੰਡ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਐਕਸੀਲੇਟਰ ਫੰਡ ’ਤੇ ਬਰੇਕ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਐਲਾਨ 5 ਸਾਲ ’ਚ 2516 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਤਕ ਸਿਰਫ 106 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਵੰਡੇ ਗਏ ਹਨ।
ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪਰ ਅਸਲ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਜਟ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਖੋਹ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਫੰਡ ਦੇ ਐਲਾਨ ਪਿੱਛੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਲ ਬਜਟ ’ਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਜਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 5.44 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਇਹ ਅਨੁਪਾਤ ਹਰ ਸਾਲ ਘਟਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੁਲ ਬਜਟ ਦਾ 3.20 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੀ ਪਰ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਅਨੁਮਾਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਸਲ ਖਰਚ 3.13 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਹੋਇਆ।
ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ ’ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਘਟਾ ਕੇ 3.08 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਕਟੌਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਖਾਦ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ’ਚ ਹੋਏ 1.88 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖਰਚੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 1.64 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਨਾਜ ’ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ 2.12 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਖਰਚੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 2.05 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਆਸ਼ਾ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਖਰਚ 2200 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 1738 ਕਰੋੜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀਆਂ ਦਾਲਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਵੰਡ ਸਿਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਾਂਗ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਧੋਖਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ‘ਭਾਜਪਾ ਹਟਾਓ’ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ
ਸਮੁੰਦਰੀ ਡਾਕੂਆਂ ਤੋਂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਸਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਫੌਜ ਦੇ ਰਹੀ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ
NEXT STORY 
