ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ‘ਘਰ ਦਾ ਭੇਤੀ ਲੰਕਾ ਢਾਹੇ’ - ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਕ ਉਭਰਦੀ ਹੋਈ ਆਰਥਿਕ, ਡਿਜੀਟਲ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਇਕ ਸਿਆਸੀ ਵਰਗ ਜਿਵੇਂ ਹਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਕੁਹਾੜੀ ਮਾਰਨ ’ਤੇ ਉਤਾਰੂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ, ਡਿਜੀਟਲ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸਰਗਰਮੀ ’ਚ ਹਾਲ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਜੋ ਬਦਲਾਅ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਗਲੋਬਲ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (ਏ. ਆਈ.) ਵਰਗੇ ਉਭਰਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਨੀਤੀ-ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲ ਇਸੇ ਵਿਆਪਕ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ’ਚ 16 ਤੋਂ 20 ਫਰਵਰੀ, 2026 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਯੋਜਿਤ ‘ਏ. ਆਈ. ਇੰਪੈਕਟ ਸਮਿਟ 2026’ ਇਸੇ ਲੜੀ ’ਚ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੜਾਅ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਏ. ਆਈ. ਦੀ ਨੈਤਿਕ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਗਲੋਬਲ ਸਹਿਮਤੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸੀ। ਇਹ ਸੰਮੇਲਨ ਕੋਈ ਰਸਮੀ ਇਕੱਠ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਧਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਸੀ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਤੋਂ ਆਏ ਨੀਤੀ-ਨਿਰਮਾਤਾ, ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਹਿਰ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਭਾਰਤ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਛਾਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਉਸ ’ਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਨ ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਨੇਤਾ-ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ (ਲੋਕ ਸਭਾ) ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਛੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਅਖਾੜਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ।
ਅਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਲੋਕਤੰਤਰ ’ਚ ਪ੍ਰਾਣ-ਵਾਯੂ ਹਨ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਮੰਡਪਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ‘ਅਰਧ-ਨਗਨ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵਾ’ ਕੋਈ ਸਿਹਤਮੰਦ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਿਆਸੀ-ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਖਿੱਝ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਵੈਰ ਦਾ ਭੱਦਾ ਵਿਖਾਵਾ ਸੀ। ਖ਼ੁਦ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ‘ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ’ ਕਹਿ ਕੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮਸੇਵਕ ਸੰਘ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਲਈ ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਦਾਅ ’ਤੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਖੋਖਲੇਪਨ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਮੋਹਰੀ ਭਾਜਪਾ-ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਫੂਹੜਤਾ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਧੁੰਦਲਾ ਅਤੇ ਕਲੰਕਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਹ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨਵੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਲ 1927 ’ਚ ਅਮਰੀਕੀ ਲੇਖਿਕਾ ਕੈਥਰੀਨ ਮੇਯੋ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੁਸਤਕ ‘ਮਦਰ ਇੰਡੀਆ’ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ’ਚ ਫੈਲੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ-ਜਾਤੀਵਾਦ, ਬਾਲ-ਵਿਆਹ, ਸਫ਼ਾਈ ਦੀ ਕਮੀ ਆਦਿ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਸਰਬ-ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਖਿਕਾ ਦਾ ਮਤ ਸੀ ਕਿ ‘ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਿਗਾੜਾਂ’ ਨਾਲ ਗ੍ਰਸਤ ਸਮਾਜ ਸਿਆਸੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ‘ਨਾਲੀ ਨਿਰੀਖਕ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ’ ਕਹਿ ਕੇ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦਾ ਪੱਖ ਸੀ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਸੁਧਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਚਾਂ ’ਤੇ ਉਛਾਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸਾਖ ਡੇਗੀ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ’ਤੇ ਸਵੈ-ਘੋਸ਼ਿਤ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਖ਼ੁਦ ਉਸੇ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ’ਚ ਜਕੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਈਰਖਾ ’ਚ ਇਕ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਪਣੇ ਗਲੋਬਲ ਆਯੋਜਨ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਮੰਨ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਏ. ਆਈ. ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ’ਚ ਇਕ ਨਿੱਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ‘ਰੋਬੋਟਿਕ ਡੌਗ’, ਜੋ ਕਿ ਅਸਲ ’ਚ ਚੀਨ ’ਚ ਬਣਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪੂਰੇ ਆਯੋਜਨ ਨੂੰ ‘ਅਵਿਵਸਥਿਤ’ ਅਤੇ ‘ਤਮਾਸ਼ਾ’ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਕ ਨਿੱਜੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਅਖੌਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ‘ਅਯੋਗਤਾ’ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਉਹੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਦੇ ਮੇਯੋ ਰੂਪੀ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ।
ਅਤੀਤ ’ਚ ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਆਏ, ਜਦੋਂ ਸਿਆਸੀ ਮਤਭੇਦਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। 1994 ’ਚ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ’ਚ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਤਦ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੀ. ਵੀ. ਨਰਸਿਮ੍ਹਾ ਰਾਓ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਵਫਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸੌਂਪੀ ਸੀ। ਰਾਸ਼ਟਰ ਹਿੱਤ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਸਮੇਂ ਰਲਗਡ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ-ਪਰੋਖੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮਤਾ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਉਸ ਸਿਆਸੀ ਪਰਿਪੱਕਤਾ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਸੀ, ਜੋ ਅੱਜ ਦੁਰਲੱਭ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿਸ ਏ. ਆਈ. ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ’ਚ ਗੂਗਲ, ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾਫਟ, ਐਮਾਜ਼ੋਨ, ਓਪਨ ਏ. ਆਈ. ਅਤੇ ਐਂਥ੍ਰੋਪਿਕ ਜਿਹੀਆਂ ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ ਗਲੋਬਲ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ, ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਮੈਨੁਅਲ ਮੈਕ੍ਰੋਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮੁਖੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਲੱਗਭਗ 90 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ‘ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਐਲਾਨਨਾਮੇ’ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 250 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਮਹਿਜ਼ ਸਰਕਾਰੀ ‘ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਮੁਹਿੰਮ’ ਦੱਸ ਕੇ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੀ ਇਹ ਸੰਮੇਲਨ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ?
ਇਸੇ ਗਲੋਬਲ ਮੰਚ ’ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਏ. ਆਈ. ਸਟਾਰਟਅੱਪ ‘ਸਰਵਮ’ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ‘ਇੰਡਸ ਏ. ਆਈ. ਚੈਟ ਐਪ’ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਜੋ 22 ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ’ਚ ਸੰਚਾਲਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਐਪ ਕੰਪਨੀ ਦੇ 105 ਬਿਲੀਅਨ ਸਟੈਂਡਰਡ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਢਾਂਚੇ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਤਕਨੀਕੀ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਇਕ ਠੋਸ ਕਦਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਚਰਚਾ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ’ਤੇ ਮਾਣ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਈਕੋ-ਸਿਸਟਮ ਪੂਰੇ ਆਯੋਜਨ ਨੂੰ ਹੀ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ’ਚ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ।
ਗਲੋਬਲ ਮੰਚਾਂ ’ਚ ਇਹ ਸੰਤੁਲਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਆਲੋਚਨਾ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਅਸਲ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਕਾਰ ਨੂੰ ਦਾਅ ’ਤੇ ਲਗਾਉਣਾ ਠੀਕ ਹੈ? ਕੀ ਸਿਆਸੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਚਾਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਉਚਿਤ ਹੈ?
ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗਲੋਬਲ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਗਾਂਧੀ ਜੀ, ਗਰੀਬੀ ਰੂਪੀ ਸਮਾਜਿਕ ਨਾਬਰਾਬਰੀ, ਸੱਪਾਂ-ਸਪੇਰਿਆਂ ਅਤੇ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਉਹੀ ਭਾਰਤ ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਥਿਕਤਾ, ਕੂਟਨੀਤੀ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਸਹਿ-ਭਾਈਵਾਲ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਏ. ਆਈ. ਅਤੇ ਜੀ-20 ਜਿਹੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਯੋਜਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਆਪਣੀ ਈਰਖਾ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
-ਬਲਬੀਰ ਪੁੰਜ
ਕਾਰਨੀ ਦੀ ਭਾਰਤ ਦੌਰੇ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਅੱਖੋਂ-ਪਰੋਖੇ, ਦੋਸ਼ੀ ਕੌਣ ?
NEXT STORY 
