ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ’ਚ ਇਕ ਦਹਾਕਾ ਬਿਤਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ 2026 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਰਲ ’ਚ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਸੀ. ਪੀ. ਆਈ. (ਐੱਮ) (ਮਾਕਪਾ) ਕੰਟਰੋਲ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲਾ ਯੂ. ਡੀ. ਐੱਫ. ਸੱਤਾ ਦੀ ਭਾਲ ’ਚ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਲ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
ਆਗਾਮੀ ਚੋਣਾਂ ਐੱਲ. ਡੀ. ਐੱਫ. ਦੀ ਸੱਤਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਯੂ. ਡੀ. ਐੱਫ. ਦੀ ਸਖਤ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰੀਖਣ ਕਰਨਗੀਆਂ। 1982 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਹਰ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵਾਰੋ-ਵਾਰੀ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਮੋਰਚੇ (ਐੱਲ. ਡੀ. ਐੱਫ.) ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਮੋਰਚੇ (ਯੂ. ਡੀ. ਐੱਫ.) ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ 2021 ’ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਿਨਾਰਾਈ ਵਿਜਯਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਐੱਲ. ਡੀ. ਐੱਫ. ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਜਿੱਤਿਆ। ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ’ਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਲਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਐੱਨ. ਡੀ. ਏ. ਕੇਰਲ ’ਚ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਫੀਸਦੀ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ, ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਕੇਰਲ ਵਿਚ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਮੋਰਚਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਗੱਠਜੋੜ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਸੰਯੁਕਤ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਮੋਰਚਾ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਦੇ ਉਭਾਰ ਨੇ ਯੂ. ਡੀ. ਐੱਫ. ਤੋਂ ਕੁਝ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਇੰਡੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ (ਆਈ. ਯੂ. ਐੱਮ. ਐੱਲ.) ਅਤੇ ਕੇਰਲ ਕਾਂਗਰਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਲੱਗਭਗ 27 ਫੀਸਦੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ 18 ਫੀਸਦੀ ਈਸਾਈਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਕੇਰਲ ਦੇ 6 ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦਸ ‘ਸਵਿੰਗ’ (ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ) ਚੋਣ ਹਲਕੇ ਹਨ, ਜੋ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਦੋ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਤਿੰਨੋਂ ਗੱਠਜੋੜਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਲੱਗਭਗ ਬਰਾਬਰ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ ਸੀ।
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਲੇਸ਼, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਸਤੀਸ਼ਨ, ਚੇਨੀਥਲਾ ਅਤੇ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਵਰਗੇ ਨੇਤਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕਜੁੱਟ ਦਿਸ ਰਹੇ ਹੋਣ ਪਰ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਸੱਤਾ ਲਈ ਆਪਸ ਵਿਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
2026 ਦੀਆਂ ਕੇਰਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ, ਭਾਜਪਾ ਈਸਾਈ ਵੋਟਰਾਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੱਧ ਕੇਰਲ ’ਚ, ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਸਥਾਨਕ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿਚ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਖੁਦ ਨੂੰ ਰਵਾਇਤੀ ਯੂ. ਡੀ. ਐੱਫ. ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਪਾਰਟੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜ਼ਮਹੂਰੀ ਗੱਠਜੋੜ (ਐੱਨ. ਡੀ. ਏ.) ਨੇ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਰਲ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਜਿਸ ’ਤੇ ਯੂ. ਡੀ. ਐੱਫ. ਅਤੇ ਐੱਲ. ਡੀ. ਐੱਫ. ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ’ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਤਭੇਦ, ਜਿਸ ’ਚ ਟਿਕਟ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੂਚੀ ’ਚ ਲੱਗਭਗ 60 ਫੀਸਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕੇ. ਸੀ. ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ। ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਧੇਰੇ ਸੰਗਠਿਤ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਸਿਰਫ ਰਾਜ ਇਕਾਈ ਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਾਤ ਸਮੀਕਰਨ, ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਕਾਂ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਘੱਟ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਚਿੰਤਤ ਹਨ।
ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ। ਮਾਕਪਾ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪ੍ਰਗਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਠਿਤ ਕਰਨ ’ਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਜੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਲਈ ਟਿਕਟ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਿਸਰਫ ਵਫਾਦਾਰ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਨੇਤਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕਈ ਚੋਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਆਪਣੇ ਵਫਾਦਾਰ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਰਥਨ ਜੁਟਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਨ। ਸਤੀਸ਼ਨ, ਚੇਨੀਥਲਾ ਅਤੇ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁਰਲੱਭ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
2026 ਦੀਆਂ ਕੇਰਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਈਸਾਈ ਵੋਟਰਾਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੱਧ ਕੇਰਲ ਦੇ ਸੀਰੋ-ਮਾਲਾਬਾਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜੁੜ ਕੇ ਮੁੱਦਾ-ਆਧਾਰਿਤ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਕੇ ਅਤੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਾਲ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਖੁਦ ਨੂੰ ਰਵਾਇਤੀ ਯੂ. ਡੀ. ਐੱਫ. ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰਕ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਹਾਲੀਆ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਰਵੇਖਣ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਯੂ. ਡੀ. ਐੱਫ. ਥੋੜ੍ਹਾ ਅੱਗੇ ਹੈ ਪਰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵੰਡ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲਾ ਗੱਠਜੋੜ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ 19 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 2021 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 7 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਲਾਭ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਲਾਭ ਐੱਲ. ਡੀ. ਐੱਫ. ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਯੂ. ਡੀ. ਐੱਫ. ਦੀਆਂ? ਈਸਾਈ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣਗੇ?
ਯੂ. ਡੀ. ਐੱਫ. ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੇਯਕੀਨੀ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ’ਚ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਾਂਗਰਸ 2026 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਪਟਕਥਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ (ਵੋਟਰ) ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲ ਪਰਤਣਗੇ ਜਾਂ ਐੱਲ. ਡੀ. ਐੱਫ. ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੀਆਂ 47 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ 2026 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਕਲਿਆਣੀ ਸ਼ੰਕਰ
‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤਾਰਿਕ ਰਹਿਮਾਨ ਦੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪਹਿਲ’ ਭਾਰਤ-ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਸਬੰਧ ਫਿਰ ਸੁਧਾਰ ਵੱਲ!
NEXT STORY 
