ਦੇਸ਼ ’ਚ ਕੁੱਲ 11 ਫੀਸਦੀ ਜਨਜਾਤੀ ਸਮਾਜ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ 98 ਫੀਸਦੀ ਅੱਤਵਾਦ, ਸਵਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿਦਰੋਹੀ ਹਿੰਸਕ ਅੰਦੋਲਨ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧਨ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕੋਪ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਅਕਸਰ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ 11 ਫੀਸਦੀ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਭਿਆਨਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਬਾਕੀ 89 ਫੀਸਦੀ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ’ਚ ਸਿਰਫ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਜਨਜਾਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਸਰਗਰਮ ਸੰਗਠਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਭਾਰਤ ’ਚ ਜਨਜਾਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਫੈਲੇ ਵਿਦਰੋਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਗਠਨ ਸਿਰਫ ਅਤੇ ਸਿਰਫ 11 ਫੀਸਦੀ ਜਨਜਾਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਭੋਲੇ-ਭਾਲੇ, ਸਹਿਜ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਪੈਰ ਪਸਾਰਨ ’ਚ ਆਸਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਈਸਾਈ ਧਰਮ-ਪਰਿਵਰਤਨ, ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਮਾਓਵਾਦੀ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਪਸਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਅਸੰਤੋਸ਼ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਅਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦਾ ਰੋਮਨੀਕਰਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਦਾ ਲੁਪਤ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਸਭ ਸੰਕਟ ਇਸ 11 ਫੀਸਦੀ ਸਮਾਜ ’ਚ ਫੈਲ ਗਏ ਹਨ।
ਹੁਣ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਗੈਰ-ਈਸਾਈ ਜਨਜਾਤੀ ਸੰਗਠਨ ‘ਵਨਵਾਸੀ ਕਲਿਆਣ ਆਸ਼ਰਮ’ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ 5 ਲੱਖ ਜਨਜਾਤੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ’ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਆਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਹਰ ਜਨਜਾਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਆਗੂ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਗੇ। ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅੱਠਾਂ ਰਾਜਾਂ, ਮਿਆਂਮਾਰ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਭੂਟਾਨ, ਥਾਈਲੈਂਡ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਵੱਸਦੇ ਲੱਖਾਂ ਜਨਜਾਤੀ ਇਸਤਰੀ-ਪੁਰਸ਼ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਭਿਆਨਕ ਗਰਮੀ ’ਚ ਇਕ ਹੀ ਗੱਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ—ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਰਮ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਲੋਕ ਜਨਜਾਤੀ ਸਮਾਜ ਛੱਡ ਕੇ ਧਰਮ-ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋਹਰਾ ਲਾਭ—ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਜਨਜਾਤੀ ਮਿਲਣਾ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ, ਉਸ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ’ਚ ਮੈਂਬਰ, ਲੋਹਰਦਗਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਜਨਜਾਤੀ ਆਗੂ ਸ਼੍ਰੀ ਕਾਰਤਿਕ ਉਰਾਂਵ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਜਨਜਾਤੀ ਧਰਮ ਅਤੇ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਈਸਾਈ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਨਜਾਤੀ ਸੂਚੀ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਡਾ. ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਮੱਤ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 235 ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਦਸਤਖਤਾਂ ਵਾਲਾ ਇਕ ਮੰਗ-ਪੱਤਰ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਸੋਧ ਐਕਟ ਵੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਈਸਾਈ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ’ਚ ਆ ਗਏ ਅਤੇ ਇਸ ’ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਵੱਸੇ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ’ਚ, ਭਾਵ ਜੈਸਲਮੇਰ, ਜੋਧਪੁਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤਵਾਂਗ (ਅਰੁਣਾਚਲ) ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਡੇਮਾਨ ਤੱਕ, ਸਿਰਫ ਜਨਜਾਤੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ, ਫ਼ੌਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਜਾਤੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਾਰਗਿਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਘੁਸਪੈਠ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸੂਚਨਾ ਉੱਥੇ ਵੱਸੇ ਜਨਜਾਤੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਚਰਵਾਹਿਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਨਜਾਤੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਜਨਜਾਤੀ ਸਮਾਜ ਵਿਚਲਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ’ਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਨਪਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਵਿਦਰੋਹ ਅਤੇ ਖ਼ੂਨੀ ਅਰਾਜਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਕਸਲ-ਮਾਓਵਾਦੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਜਨਜਾਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਪਿਛਲੇ 40 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦਬਦਬਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਲਗਾਉਣ ’ਚ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਚੀਨ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੰਗਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੌਜੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਦੇਸ਼ ’ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੋਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਨਜਾਤੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੁੰਗਲ ’ਚੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਵਲੋਂ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਦੇਵਤਾ, ‘ਧਰਤੀ ਦੇ ਆਬਾ’ ਬਿਰਸਾ ਮੁੰਡਾ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਜਾਤੀ ਗੌਰਵ ਦਿਵਸ ਐਲਾਨਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਧਰਮ ਅਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਹਾਵੀਰ ਬਿਰਸਾ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਬਿਰਸਾ ਦਾ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਬਲੀਦਾਨ ਧਰਮ ਅਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਹੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਬਿਰਸਾ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹੱਤਵ ਦਿੱਤਾ।
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ’ਤੇ ਜਨਜਾਤੀ ਸਮਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਸਲ ’ਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਤਮਾ ਦਾ ਰੁਦਨ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਸਮਾਜ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਲੰਕਾ ਵਿਜੇ ਲਈ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਅਤੇ ਰਾਣਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ; ਨਾਗਾਲੈਂਡ, ਅਰੁਣਾਚਲ, ਮਣੀਪੁਰ, ਮੇਘਾਲਿਆ, ਅਸਾਮ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਦੇ ਮਹਾਨ ਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਜੇਤੂਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮਾਣ ਵਧਾਇਆ। ਇਹ ਲੋਕ ਸਿਰਫ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੇ ਰਾਖੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਣਸੁਣਿਆ ਕਰਨਾ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਹੋਵੇਗਾ।
—ਤਰੁਣ ਵਿਜੇ
ਸੱਤ ਅਪੀਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ, ਅੱਠਵੀਂ ਜਨਤਾ ਦੀ
NEXT STORY 
