ਦੇਵੇਂਦਰਰਾਜ ਸੁਥਾਰ
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਕੋਲਕਾਤਾ ਪੁਲਸ ’ਚ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਂ ਪੱਲਵੀ ਨੇ ਉਸ ’ਚ ਬੈਠਣ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀ ਪੱਤਰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ’ਚ ਜੈਂਡਰ ਦੇ ਸਿਰਫ ਦੋ ਹੀ ਕਾਲਮ ਸਨ, ਮਰਦ ਅਤੇ ਔਰਤ। ਮਜਬੂਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਪਨਾਹ ’ਚ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ ਰਿੱਟ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 2014 ਦੇ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਐਕਟ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਦਲੀਲ ਰੱਖੀ।
ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ’ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਫਾਰਮ ’ਚ ਮਰਦ ਅਤੇ ਔਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਕਾਲਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੱਲਵੀ ਪੁਲਸ ਅਫਸਰ ਬਣੇ ਜਾਂ ਨਾ, ਉਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਭਰ ਦੇ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰਜ਼ ਲਈ ਇਕ ਖਿੜਕੀ ਤਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਲਸ ’ਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਪੁਲਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਪ੍ਰਿਥਿਕਾ ਯਸ਼ਿਨੀ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਨੇ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਫਾਰਮ ’ਚ ਉਸ ਦੇ ਜੈਂਡਰ ਦਾ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰਸ ਲਈ ਲਿਖਤੀ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਜਾਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਈ ਕੋਈ ਕੱਟ-ਆਫ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪ੍ਰਿਥਿਕਾ ਨੇ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਅਤੇ ਕੋਰਟ ’ਚ ਰਿੱਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਦੇ ਕੇਸ ’ਚ ਕੱਟ-ਆਫ ਨੂੰ 28.5 ਤੋਂ 25 ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਿਥਿਕਾ ਹਰ ਟੈਸਟ ’ਚ ਪਾਸ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਬਸ 100 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੌੜ ’ਚ ਉਹ 1 ਸੈਕੰਡ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਈ ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰ ਲਈ ਗਈ।
ਮਦਰਾਸ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 2015 ’ਚ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਯੂਨੀਫਾਰਮਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਦਾਖਲਾ ਫਾਰਮ ਦੇ ਜੈਂਡਰ ’ਚ 3 ਕਾਲਮ ਜੋੜੇ ਗਏ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ’ਚ ਹੀ ਕਿਉਂ, ਰਾਜਸਥਾਨ ’ਚ ਵੀ ਇਹੀ ਹੋਇਆ। ਜਾਲੌਰ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਰਾਨੀਵਾੜਾ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਗੰਗਾ ਕੁਮਾਰੀ ਨੇ 2013 ’ਚ ਪੁਲਸ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਂਚ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਹਿਜੜਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਗੰਗਾ ਕੁਮਾਰੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਚਲੀ ਗਈ ਅਤੇ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੀ। ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲੋੜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਬਦਲੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੁਰਸੀ ’ਤੇ ਬੈਠਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖੇਗਾ।
2011 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਲਗਭਗ 5 ਲੱਖ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰਸ ਹਨ। ਇਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ’ਚ ਅਕਸਰ ਵਿਤਕਰੇ, ਝਾੜ, ਨਿਰਾਦਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਵਧੇਰੇ ਲੋਕ ਭਿਖਾਰੀ ਜਾਂ ਸੈਕਸ ਵਰਕਰ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। 15 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2014 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਥਰਡ ਜੈਂਡਰ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਿਦੱਤੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਅਦ 5 ਦਸੰਬਰ, 2019 ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਥਰਡ ਜੈਂਡਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲ ਗਈ।
ਲਿੰਗਕਤਾ ’ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਲਿੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ। 2011 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ 38 ਫੀਸਦੀ ਹਿਜੜਿਆਂ ਕੋਲ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹਨ ਜਦਕਿ ਆਮ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਫੀਸਦੀ 46 ਹੈ। 2011 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ 46 ਫੀਸਦੀ ਹਿਜੜੇ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਾਖਰਤਾ ਦਰ 76 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਹਿਜੜਾ ਸਮਾਜ ਜ਼ੁਲਮ, ਸ਼ੋਸ਼ਣ, ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਹੀ ਮੌਕੇ ਹਾਸਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ’ਚ ਵੀ ਔਕੜ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਦੇ 4 ਸੂਬਿਆਂ (ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਕੇਰਲ, ਕਰਨਾਟਕ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼) ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੁਲ ਐੱਚ. ਆਈ. ਵੀ. ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ’ਚ 53 ਫੀਸਦੀ ਹਿਜੜੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਹਿਜੜਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਡਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਘਰੋਂ ਨਾ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਇਸ ਲਿੰਗਕ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਖੁਦ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਨਿਰਾਦਰ ਅਤੇ ਸ਼ਰਮ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਾ ਬਣ ਜਾਣ। ਹਿਜੜਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ’ਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਅਜਿਹਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਲਿੰਗਕ ਭਿੰਨਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਸਮਾਜ ’ਚ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨ। ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਹਿਜੜਾ ਹੋਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣ ’ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ।
ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ’ਚ ਹਿਜੜਾ ਸਮਾਜ ਅੱਜ ਵੀ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਹਿਜੜਾ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ’ਚ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਹਿਜੜਾ ਪੱਲਵੀ ਜਿੰਨੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮਨ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਲੜ ਕੇ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਲੈ ਲਵੇ। ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਉਹ ਸਥਿਤੀ ਕਦੋਂ ਆਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਆਮ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਾਂਗ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹਿਜਤਾ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਦਲ ਜਾਣ ਦੀ ਆਸ ਤਦ ਤੱਕ ਵਿਅਰਥ ਹੈ ਜਦ ਤੱਕ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰੀਆ ਬਦਲਦਾ ਨਹੀਂ।
ਜਦ ਤੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਢਾਂਚੇ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਤਦ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਖਲੇ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਕਾਨੂੰਨ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲੂ ਹੈ ਪਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਬਰਾਬਰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਦਾ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਵੇਗੀ। ਸਿਰਫ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਛਾਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ’ਚ ਗੈਰ-ਮਨੁੱਖੀ ਹੈ। ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਅੰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਗੋਂ ਇੱਥੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਇਕ ਨਵਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਟਰੇਨਾਂ, ਬੱਸਾਂ ਜਾਂ ਸੜਕ ’ਤੇ ਲੋਕ ਬਦ-ਦੁਆ ਦੇ ਡਰੋਂ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਹਿਜੜੇ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਕਦੀਰ ਬਦਲਣਾ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ’ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਸੋਚ ਤਾਂ ਬਦਲ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋਚ ਬਦਲੇਗੀ ਤਾਂ ਹਿਜੜੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਅ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਆਈ. ਪੀ. ਐੱਸ., ਆਈ. ਏ. ਐੱਸ. ਅਫਸਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਫੌਜ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਆਪਣੀਅਾਂ ਜਾਨਾਂ ਦੀ ਅਾਹੂਤੀ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ
NEXT STORY 
