ਡਾ. ਮਹੇਂਦਰ ਨਾਥ ਪਾਂਡੇ, ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਰੀ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ
ਭਾਰਤ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ’ਚ 5ਵਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਾਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਨੇੜ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਇਸ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਲ 2030 ਤੱਕ ਇਸ ਦੇ ਮੋਬਿਲਿਟੀ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਵਾਲੇ 40 ਕਰੋੜ ਗਾਹਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਸਿੱਕੇ ਦਾ ਇਕ ਪਾਸਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਪਾਸਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ’ਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹਿੰਗੇ ਈਂਧਣ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅੜਿੱਕਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਭੀੜਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ–ਰੱਪਾ ਝੱਲ ਰਹੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੈ, ਜੋ ਸਭ ਕੁਝ ਗ਼ੈਰ–ਵਿਵਹਾਰਕ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੰਝ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਮ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੱਖ ਹੋਣਗੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਚੱਲਣਾ, ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਜਨਤਕ ਸਾਧਨ, ਰੇਲਵੇਜ਼, ਸੜਕਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਕਾਰਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਬਿਹਤਰ ਕਾਰਾਂ’ ’ਚੋਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋਵੇਗੀ।
ਆਉਣ–ਜਾਣ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਸਾਧਨਾਂ ’ਚ ਤਬਾਦਲਾ ਦਰਅਸਲ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕਾਰਬਨ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਇਕ ਵਧੀਆ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਸ਼ਵ–ਪੱਧਰੀ ਈ.ਵੀ. 30@30 ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਲ 2030 ਤੱਕ ਨਵੇਂ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ–ਘੱਟ 30 ਫੀਸਦੀ ਵਿਕਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਹੈ।
ਮਾਣਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਗਲਾਸਗੋ ਵਿਖੇ ਸੰਪੰਨ ਹੋਏ ਕਾਪ 26 ’ਚ ਪੰਜ ਤੱਤਾਂ–‘ਪੰਚਅੰਮ੍ਰਿਤ’ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਮਾਰੋਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸੇ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਜੀਵਨ ਹਿੱਤ ਸਾਡੀ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਰੌਸ਼ਨ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ 50 ਫੀਸਦੀ ਊਰਜਾ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਈ ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ, ਸਾਲ 2030 ਤੱਕ 1 ਅਰਬ ਟਨ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸੀ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ 2070 ਤੱਕ ਇਹ ਨਿਕਾਸੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਵੱਖਰੇ ਵਿਚਾਰ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ (ਸੰਸਾਰਕ ਤਪਸ਼) ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ, ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਹੁਲਾਰਾ ਪੈਰਿਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਥਾਪਿਤ ਗਲੋਬਲ ਜਲਵਾਯੂ ਏਜੰਡੇ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਮੁੱਚੀ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ’ਚ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਕੁੱਲ ਕੱਚੇ ਲੋੜਾਂ ਦੇ 80 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਰਾਮਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਰਕਮ 100 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਨਿਰਮਾਣ ਉਦਯੋਗ ’ਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਉਦਯੋਗ ਤੋਂ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕਈ ਗ੍ਰਿਡ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਡ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸਥਿਰ ਗ੍ਰਿਡ ਸੰਚਾਲਨ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦਿਆਂ ਉੱਚ ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲ ਕਰਨ ’ਚ ਮਦਦ ਦੀ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਗਲੋਬਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਅਪਟੇਕ ’ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧੇ ਦੁਆਰਾ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਰ ਸੌ ਕਾਰਾਂ ’ਚੋਂ ਦੋ ਬਿਜਲੀ ਰਾਹੀਂ ਸੰਚਾਲਿਤ ਹਨ। ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਈ. ਵੀ. ਅਪਟੇਕ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧੇ ਦੁਆਰਾ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਾਲ 2020 ਲਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 21 ਲੱਖ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਗਲੋਬਲ ਵਾਹਨ ਸਟਾਕ ਦਾ 1 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦਾ 2.6 ਫੀਸਦੀ EVs ਦੇ ਨਾਲ 2020 ਵਿਚ ਗਲੋਬਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਫਲੀਟ ਕੁੱਲ 80 ਲੱਖ ਸੀ। ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਘੱਟ ਰਹੀ ਬੈਟਰੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਵਧਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੁਸ਼ਲਤਾ, ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਈ. ਵੀ. ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2020-30 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਦੀ ਕੁੱਲ ਮੰਗ ~ 900-1100 ਗੀਗਾਵਾਟ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਬੈਟਰੀਆਂ ਲਈ ਨਿਰਮਾਣ ਅਾਧਾਰ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦਰਾਮਦ ’ਤੇ ਇਕੱਲੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਕਾਰਨ ਚਿੰਤਾ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਨੇ 2021 ’ਚ 1 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁੱਲ ਦੇ ਲਿਥੀਅਮ-ਆਇਨ ਸੈੱਲਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੀ, ਭਾਵੇਂ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ ਬੈਟਰੀ ਸਟੋਰੇਜ ਦਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਹਾਲੇ ਮੌਕਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਗਲੋਬਲ ਨਿਰਮਾਤਾ ਬੈਟਰੀ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਗੀਗਾ-ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਤੋਂ ਟੈਰਾ-ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵੱਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਉਣ ਨਾਲ, ਈ-ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ (2030 ਤੱਕ 450 ਗੀਗਾਵਾਟ ਊਰਜਾ ਸਮਰੱਥਾ ਟੀਚਾ) ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਬੈਟਰੀ ਸਟੋਰੇਜ ਕੋਲ ਦੇਸ਼ ਚ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਵਧਦੇ ਪੱਧਰ ਨਾਲ, ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨਾਂ, ਯੂ. ਪੀ. ਐੱਸ., ਲੈਪਟਾਪਸ, ਪਾਵਰ ਬੈਂਕਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਖਪਤਕਾਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਗ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਅਡਵਾਂਸ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਬੈਟਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉੱਨਤ ਬੈਟਰੀਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਆਰਥਿਕ ਮੌਕਿਆਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਈ. ਵੀ. ਈਕੋ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ’ਚ ਸਪਲਾਇਰ ਪੱਖ ਲਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਅਡੈਪਸ਼ਨ (ਫੇਮ II) ਸਕੀਮ (ਰੁ.10,000 ਕਰੋੜ) ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਡਵਾਂਸ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਸੈੱਲ (ਰੁ. 18,100 ਕਰੋੜ) ਲਈ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਲਿੰਕਡ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਸਕੀਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਆਟੋ ਅਤੇ ਆਟੋਮੋਟਿਵ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ (ਰੁ. 25,938 ਕਰੋੜ) ਵਾਸਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੀ. ਐੱਲ. ਆਈ. ਸਕੀਮ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਅਤੇ ਪਿਛੜੀਆਂ ਏਕੀਕਰਨ ਵਿਧੀਆਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਸ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਫਿਊਲ ਸੈੱਲ ਵਾਹਨਾਂ ’ਚ ਵੱਡੀਆਂ ਪੁਲਾਂਘਾਂ ਪੁੱਟਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਬਚਾਉਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਸਗੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਚ ਇਕ ਗਲੋਬਲ ਲੀਡਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸੀ. ਓ. ਪੀ. 24 ਪੈਰਿਸ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ।
ਸਾਰੀਆਂ ਤਿੰਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲਗਭਗ ਰੁ. 1,00,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਅਾਸ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਘਰੇਲੂ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਕ ਸੰਪੂਰਨ ਘਰੇਲੂ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਧੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਈ. ਵੀ. ਅਤੇ ਬੈਟਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਵੇਗੀ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ’ਚ ਤੇਲ ਦਰਾਮਦ ਬਿੱਲ ’ਚ ਲਗਭਗ ਰੁ. 2.0 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਲਗਭਗ ਰੁ. 1.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਦਰਾਮਦ ਬਿੱਲ ਦੇ ਬਦਲ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੋਚ ਤੋਂ ਵੀ ਅਗਾਂਹ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸੰਸਦ : ਬਾਈਕਾਟ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਵੇਗਾ
NEXT STORY 
