ਘਟਨਾ ਇਕ : ਰਾਮ ਜਨਮਭੂਮੀ ਮੰਦਰ ਅਯੁੱਧਿਆ ’ਚ ਚੜ੍ਹਾਵਾ ਚੋਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਘਟਨਾ। ਅਜਿਹਾ ਸਥਾਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਸਥਾ ਜੁੜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਮਰਿਆਦਾ ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਇਹ ਰੂਪ ਦੇਖ ਕੇ ਹਰ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀ ਦੁਖੀ ਹੈ।
ਘਟਨਾ ਦੋ : ਉਫ਼! ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਮੰਦਰ ’ਚ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਮੰਦਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਗਿਆ।
ਘਟਨਾ ਤਿੰਨ. : ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਲਖਨਊ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਯੂ. ਪੀ. ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਖੇਤਰੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਫ਼ਸਰ ਲਲਿਤ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ’ਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ 26 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ’ਚ 13 ਕਿਲੋ ਸੋਨਾ, 9 ਕਿਲੋ ਚਾਂਦੀ, ਹੀਰੇ-ਗਹਿਣੇ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿੱਥੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੈਕੇਟ ਬਣਾ ਕੇ ਕੰਧ ’ਚ ਲੁਕਾਈ ਗਈ 1.62 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਕਦੀ। 15 ਜਗ੍ਹਾ ’ਤੇ ਮਕਾਨ, ਫਲੈਟ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮਿਲੇ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਬਰਾਮਦ ਕੁੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ 35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਲਲਿਤ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 2024 ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਨਪੁਰ ’ਚ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਤੁਰੰਤ ਹੋ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਬਰਾਮਦਗੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸਨ।
ਘਟਨਾ ਚਾਰ : ਬੀਤੀ 2 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਭਰੂਚ ਜ਼ਿਲੇ ’ਚ ਅੰਕਲੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੋਲ ਦਿੱਲੀ-ਮੁੰਬਈ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ-ਵੇਅ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਢਹਿ ਗਿਆ। ਮਾਨਸੂਨ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ’ਚ ਅਡੋਲ ਅਤੇ ਪਿਲੁਦਰਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪੁਲ ਦੇ ਸਲੈਬ ’ਚ ਲੱਗਭਗ 7 ਫੁੱਟ ਦਾ ਖੱਡਾ ਪੈ ਗਿਆ।
ਘਟਨਾ ਪੰਜ : ਮੁੰਬਈ-ਪੁਣੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ-ਵੇਅ ਦੇ ਨਵ-ਨਿਰਮਿਤ ਮਿਸਿੰਗ ਲਿੰਕ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਬੀਤੀ 1 ਮਈ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਠੀਕ 66 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਬਾਰਿਸ਼ ’ਚ ਟਨਲ-2 ਦੇ ਕੋਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਢਹਿ ਗਿਆ।
ਬਾਕੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਗਿਣਵਾਉਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਅਖ਼ਬਾਰ ਇਸੇ ਨਾਲ ਰੰਗਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਿਹਾਰ ’ਚ ਆਏ ਦਿਨ ਪੁਲ ਡਿੱਗਦੇ ਹਨ। ਬਿਹਾਰ ਹੀ ਕੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਹੋਵੇ।
ਮੰਦਰ ’ਚ ਚੋਰੀ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਕੁਝ ਸਮੂਹ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੋਰੀ ਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਨਿੱਜੀ ਆਚਰਣ ਅਤੇ ਚੋਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਚ ਫੈਲ ਰਹੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਮਾਮ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਕੇ ਉੱਪਰਲੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅਤੇ ਡੀ. ਬੀ. ਟੀ. ਵਰਗੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ’ਚ ਸਫ਼ਲਤਾ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ’ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਰ ਜਮਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਅਫ਼ਸਰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਲਲਿਤ ਕੁਮਾਰ ਵਰਗੇ ਹਨ, ਜੋ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਤੈਅ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਲਲਿਤ ਕੁਮਾਰ ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ ਤਮਾਮ ਲਲਿਤ ਕੁਮਾਰਾਂ ਦੇ ਸਾਏ ਹੇਠ ਹੀ ਜਿਊਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਅਤੇ ਵਾਲਾਂ ਵਾਂਗ, ਜਿਵੇਂ ਚਿੱਟੇ ਨੂੰ ਕਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕਾਲੇ ਨੂੰ ਚਿੱਟਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਦਫ਼ਤਰਾਂ ’ਚ ਬਾਬੂਆਂ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਵਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਨਤਾ ਦੇ ਆਮ ਕੰਮ ਵੀ ਅਟਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ, ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਫਿਟਨੈੱਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ, ਓਵਰਲੋਡ ਟਰੱਕਾਂ, ਨਾਜਾਇਜ਼ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੇ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਪਰਮਿਟ ਦੇਣ ’ਚ ਖੇਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਪੁਲਾਂ ਦੇ ਡਿੱਗਣ ਪਿੱਛੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਘਟੀਆ ਨਿਰਮਾਣ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਉਦਘਾਟਨ ਦੇ ਕੁਝ ਹੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਜਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧੱਸ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਨਤਕ ਧਨ ਦੀ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੈਅ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਟੈਂਡਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ’ਚ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ’ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨਾ ਤਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਤਜਰਬਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਾਧਨ। ਲਾਗਤ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੈਅ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਟੁੱਟਣ, ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣ, ਫਿਰ ਖੱਡੇ ਪੈਣ ਅਤੇ ਭਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਦੇਖਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਾਂ।
ਟ੍ਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਬੋਧ ਸੂਚਕਾਂਕ (ਸੀ. ਪੀ. ਆਈ.) ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ/ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ’ਚ ਫੈਲੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਮਾਪਦਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2025 ’ਚ ਇਸ ਸੂਚਕਾਂਕ ’ਚ ਭਾਰਤ 182 ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚੋਂ 91ਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2024 ’ਚ ਭਾਰਤ ਇਸ ਸੂਚਕਾਂਕ ’ਚ 96ਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਸੀ। ਭਾਵ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੈਅ ਹੈ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਅਤੇ ਡੀ. ਬੀ. ਟੀ. ਵਰਗੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨਾਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਘਟਿਆ ਵੀ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ‘ਲੁਕ-ਛਿਪ ਕੇ’ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਜਾਂ ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਮੰਗ ਹੁਣ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 (ਫ਼ਰਵਰੀ ਤੱਕ) ’ਚ ਲੋਕਪਾਲ ਨੂੰ 389 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 336 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲੇ ਗਰੁੱਪ ਏ ਅਤੇ ਬੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਨ। ਲੋਕਪਾਲ ਦੁਆਰਾ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੁਣ ਵੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ। ਲੋਕਪਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਰ ਰਾਜ ’ਚ ਲੋਕਾਯੁਕਤ ਦਾ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਈ ਰਾਜਾਂ ’ਚ ਅਹੁਦੇ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਜਾਂ ਲੋੜੀਂਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਓਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਉੱਤਰਾਖੰਡ ’ਚ ਲੋਕਾਯੁਕਤ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਪੁਡੂਚੇਰੀ ’ਚ ਪੂਰਨ ਲੋਕਾਯੁਕਤ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਨਿਯਮਿਤ ਸੰਚਾਲਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ 22 ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਉਪ-ਲੋਕਾਯੁਕਤ ਜਾਂ ਸਹਾਇਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ।
ਲੋਕਪਾਲ ਨੂੰ 2019 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਸਾਲ ਤੱਕ 7000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਰੀਬ 90 ਫੀਸਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੀ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਫਾਰਮੈਟ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਕੁੱਲ ਦਰਜ ਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ 41 ਫੀਸਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਨ, ਜੋ ਸਿੱਧੀਅਾਂ ਲੋਕਪਾਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ’ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 35 ਫੀਸਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੋਰਡਾਂ, ਨਿਗਮਾਂ ਜਾਂ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਆਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ 21 ਫੀਸਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਏ, ਬੀ, ਸੀ ਅਤੇ ਡੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਨ। ਸਿਰਫ਼ 3 ਫੀਸਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਨ।
ਦੇਸ਼ ’ਚ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਖੋਖਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਨਾ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਭਾਰੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਾਰੇ ਤੰਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਇਸ ਰਾਵਣ ਦੀ ਧੁੰਨੀ ਲੱਭਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਸ ’ਚ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੁੰਡ ਨੂੰ ਭੰਨਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
—ਅਕੂ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ
ਭਾਰਤ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਰਣਨੀਤੀ ’ਚ ਮੌਜੂਦ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ
NEXT STORY 
