ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਵੱਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇਛਾਵਾਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਹੀ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਬਰਾਬਰ ਰੂਪ ’ਚ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਕ ਸਫ਼ਰ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ, ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਗਲੋਬਲ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ’ਚ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਫ਼ਤਾਰ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸਯੋਗਤਾ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਸੁਧਾਰ ਬਿੱਲ, 2026 ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ।
ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਸੁਧਾਰ ਬਿੱਲ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੰਸਦ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਅਸਲ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਬਦਲੇ ਬਿਨਾਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਹੈ : ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ, ਸ਼ਾਸਨ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ, ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ, ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ, ਇਹ ਬਿੱਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਆਧੁਨਿਕ, ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਵਿਆਪਕ ਸੁਧਾਰ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, ਦੇਸ਼ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਵਿਆਪਕ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸੁਧਾਰ ਦੇਖੇ ਹਨ। ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ . ਨੇ ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਕਾਇਆ-ਕਲਪ ਕੀਤਾ; ਇਨਸੋਲਵੈਂਸੀ ਐਂਡ ਬੈਂਕਰਪਟਸੀ ਕੋਡ ਨੇ ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਨਿਪਟਾਰਾ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ। ਗਿਫ਼ਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ‘ਜਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ’ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨੇ ਅਪਰਾਧ-ਮੁਕਤੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਾਲਣਾ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ। ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ; ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਾਲਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ; ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਕੀਤਾ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਸੁਧਾਰ ਬਿੱਲ “ਸੁਧਾਰ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪਰਿਵਰਤਨ” ਦੇ ਇਸੇ ਵਿਆਪਕ ਸੰਕਲਪ ’ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਢੁੱਕਦਾ ਹੈ।
ਆਧੁਨਿਕ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ’ਚ ਦੇਖਣ ’ਤੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ, ਕੰਪਨੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਸਕਿਓਰਿਟੀਜ਼, ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਆਇਕ ਫੈਸਲੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਕੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਕੇ ਨਿਆਇਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਪੂਰਕ ਬਣਨਾ ਹੈ।
ਇਕ ਵਧਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ ਸਿਰਫ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ, ਗਣਨਾ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਾਮੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਸੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਕ ਉੱਦਮੀ ਦਾ ਭਰੋਸਾ, ਇਕ ਉਦਯੋਗ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼, ਇਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਭਵਿੱਖ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਅਵਸਰ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਛੁਪੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੂੰਜੀ ਮੁੜ ਉਤਪਾਦਕ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ’ਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ‘ਈਜ਼ ਆਫ ਜਸਟਿਸ ਅਤੇ ‘ਈਜ਼ ਆਫ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ’ ਆਪਸ ’ਚ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਕੋ ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਦੋ ਪਹਿਲੂ ਹਨ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ 1976 ਵਿਚ 42ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਧਾਰਾ 323ਏ ਅਤੇ 323ਬੀ ਜੋੜੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਮਾਹਿਰ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਮੁਹਾਰਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਧੀਨ ਕਈ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਬਣਦੇ ਗਏ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਿਖਰ ਗਈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤੌਰ-ਤਰੀਕਿਆਂ ’ਚ ਵੀ ਫ਼ਰਕ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਦੀ ਗਈ। ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਅਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2015 ਵਿਚ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਦੇ ਮੁੜ-ਗਠਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। 2017 ਦੇ ਵਿੱਤ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਇਕੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਦਾ ਰਲੇਵਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 26 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 19 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2017 ਅਤੇ 2020 ਵਿਚ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਗਏ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2021 ਵਿਚ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਸੁਧਾਰ ਆਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਸੁਧਾਰ ਐਕਟ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 19 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 16 ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਕਈ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਿਖੇੜੇ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮੰਨਦਿਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਰੋਜਰ ਮੈਥਿਊ, ਮਦਰਾਸ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਤੇ 19 ਨਵੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਸਮੇਤ ਕਈ ਨਿਆਇਕ ਫੈਸਲਿਆਂ ’ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਕਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ, ਕਾਰਜਕਾਲ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਸੁਤੰਤਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਨਾਲ ਹੀ, ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਸੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿਚ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਸੁਧਾਰ ਬਿੱਲ, 2026 ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਆਧੁਨਿਕ, ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਇਕਸਾਰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੇ।
ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧੀਨ 16 ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਂਝੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੇਠ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਕੰਮਕਾਜ ਲਈ ਇਕ ਸਮਾਨ ਸੰਸਥਾਗਤ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਜਾਂ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਨਿਆਇਕ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਦੋ ਤਕਨੀਕੀ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ’ਚ ਨਿਆਇਕ ਮੁਹਾਰਤ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਮੁਹਾਰਤ, ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ’ਚ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ ਖੋਜ ਅਤੇ ਚੋਣ, ਨਿਯੁਕਤੀ, ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਇਕ ਸੰਸਥਾਗਤ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾ ਕੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਸੁਚਾਰੂ, ਯੋਗਤਾ-ਆਧਾਰਿਤ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇਕ ਵੱਖਰਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ’ਚ ਇਕਸਾਰਤਾ ਲਿਆਉਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਇਕਸਾਰਤਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਗਤ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਿਯੁਕਤੀ, ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਮਾਪਦੰਡ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਲਈ ਇਕ ਸਾਂਝਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਡੇਟਾ ਗ੍ਰਿਡ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਬਿਖਰਾਓ ਘਟੇਗਾ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਚ ਵਧੇਰੇ ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਆਵੇਗੀ।
ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੀ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਨਖ਼ਾਹ, ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਵਿਵਸਥਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿਚ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨਾਲ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਨਿਆਇਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ’ਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹਰੇਕ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਉਸ ਦੇ ਸਬੰਧਿਤ ਮੂਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਤੈਅ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ।
ਇਸ ਫਰਕ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਇਸ ਸੁਧਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਇਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਵੰਡਣ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਉਸ ਸੰਸਥਾਗਤ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਸੁਧਾਰ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਿਆਇਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਜੋ ਸੁਤੰਤਰ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਚਾਲਿਤ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਿਆਂ ਦੇਣ ਵਿਚ ਸਮਰੱਥ ਹੋਵੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਉੱਭਰਦੀ ਹੋਈ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਕ ਵਿਕਸਿਤ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਸੜਕਾਂ, ਰੇਲਵੇ, ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਮਾਰਗ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਓਨਾ ਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਾਨੂੰਨੀ, ਨਿਆਇਕ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਢਾਂਚਾ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਇਸੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਇਕ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੰਸਥਾਗਤ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ, ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤੇ ਜਲਦ ਨਿਪਟਾਰਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਵਧੇਰੇ ਸੁਚਾਰੂ, ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਤੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਧੇਰੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਆਧੁਨਿਕ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਇਛਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਆਧੁਨਿਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ। ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਸੰਸਥਾਗਤ ਸੁਤੰਤਰਤਾ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਸੁਧਾਰ ‘ਈਜ਼ ਆਫ ਜਸਟਿਸ ’ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਵੇਗਾ, ‘ਈਜ਼ ਆਫ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ’ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਏਗਾ।
ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ‘ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ‘2047’ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ’ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਸੰਸਥਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਭਰੋਸਾ ਜਗਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਿਆਂ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਚੱਕਰ ‘ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ’ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਰਹੇ। ‘ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਸੁਧਾਰ ਬਿੱਲ, 2026’ ਇਸ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਇਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਹੈ।
-ਅਰਜੁਨ ਰਾਮ ਮੇਘਵਾਲ
ਕੁਝ ਪੁਲਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਅਪਰਾਧਾਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ!
NEXT STORY 
