ਕਿਸੇ ਝੂਠ ਨੂੰ ਸੌ ਵਾਰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸੱਚ ਵਰਗਾ ਦਿਸਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਭੰਡੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਹੌਲ ’ਚ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੇ ਇਕ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ‘ਵੋਟਾਂ ਚੋਰੀ’ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੁਹਰਾਓ ਅਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਦੋਸ਼ ਸਬੂਤ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਹਰ ਅਸਹਿਜ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਦੱਸ ਕੇ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦੇਣ ਨਾਲ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਲੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇਨਕਾਰ, ਇੰਡੀਆ ਬਲਾਕ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਾਖ ’ਤੇ ਉੱਠਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਇਕ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ’ਚ ਫਸ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਖਿਰ ਭਾਰਤੀ ਵੋਟਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੌਣ ਉਠਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ’ਚ ਪ੍ਰਮਾਣ ਕੀ ਹਨ? ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਕਦੋਂ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਸੱਚ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਉਸ ਦਾ ਮੁੜ-ਦੁਹਰਾਓ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਾ ਬਦਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਸਾਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਸਿਰਫ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦੋਸ਼-ਪ੍ਰਤੀਦੋਸ਼ ਅਤੇ ਸ਼ੋਰ-ਸ਼ਰਾਬੇ ਤੱਕ ਸਿਮਟ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ?
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਮੱਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ, ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਇੰਡੀਆ ਬਲਾਕ ਦਾ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਚੋਣ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਦੇਸ਼ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੀ-ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਨੈਤਿਕ ਵੱਕਾਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਖ਼ਤਰੇ ’ਚ ਹੈ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡੂੰਘੀ ਪੜਤਾਲ (ਐੱਸ. ਆਈ. ਆਰ.) ਰਾਹੀਂ 13.1 ਕਰੋੜ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਟਾਏ ਗਏ ਨਾਵਾਂ ’ਚ 2.8 ਕਰੋੜ ਮ੍ਰਿਤਕ ਵੋਟਰ, 6.3 ਕਰੋੜ ਤਬਦੀਲ ਹੋਏ ਵੋਟਰ, 1 ਕਰੋੜ ਦੋਹਰੀਆਂ ਐਂਟਰੀਆਂ ਅਤੇ 3 ਕਰੋੜ ਅਜਿਹੇ ਵੋਟਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਮ੍ਰਿਤਕ, ਦੋਹਰੀਆਂ ਐਂਟਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਥਾਂ ਬਦਲ ਚੁੱਕੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣਾ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਬਦਲਵੀਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ। ਇਹ ਇਕ ਜਾਇਜ਼ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ 13 ਕਰੋੜ ਯੋਗ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, 3 ਕਰੋੜ ਅਜਿਹੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਿਆ, ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਆਖਿਰ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾਗਰਿਕ ਲਾਪਤਾ ਹੈ? ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਯੋਗ ਵੋਟਰ ਦਾ ਨਾਂ ਗ਼ਲਤੀ ਨਾਲ ਸੂਚੀ ’ਚੋਂ ਨਾ ਹਟ ਜਾਵੇ? ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਜੁੜਵਾਉਣ ਅਤੇ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤੈਅ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਪਰ ਕਥਿਤ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਅਤੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਆਖਿਰ ਕੀ ਸਬੰਧ ਹੈ?
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਦੇ ਮਹਾਦੇਵਪੁਰਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਖੇਤਰ ’ਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਖਾਸ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ’ਚ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੱਕੀ ਐਂਟਰੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਦੋਹਰੀਆਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਂਟਰੀਆਂ, ਗਲਤ ਪਤੇ ਅਤੇ ਸ਼ੱਕੀ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਬੂਤ ਅਤੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ’ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਚੋਣ ਧਾਂਦਲੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਬੇਹੱਦ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਿਰਫ ਮਾਈਕ ਫੜ ਕੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਸੜਕ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦੇਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੋਣ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਖਾਰਿਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਉਠਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਰੈਲੀਆਂ, ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ’ਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਤੱਥ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਲੋਕਤੰਤਰ ’ਚ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਤੀਬਰਤਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਾ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਆੜ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਾ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ। ਅਸਲ ’ਚ, ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮਕਾਜ ਬਾਰੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਓਨੀ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਨੂੰ ਰੈਲੀ ’ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨਾਅਰੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਵੀ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਉਸ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਇਸੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਉਲਟ ਜਨਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਮਾਤਰ ਹਨ। ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ, ਇਸ ਦਲੀਲ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਬੇਕਸੂਰ ਹੋਣ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਜਿੱਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਂਚ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਵੇ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਅੰਕੜੇ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਨਤੀਜੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਦੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਹਰ ਚੋਣ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਹਰ ਵੋਟਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਬਦਲ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਸਥਾਈ ਵਿਰੋਧ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ?
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਸੰਭਾਵੀ ਚੋਣ ਲਾਭ ਦਾ ਅਸਲ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ’ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ 5 ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਹੀ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਮਤਭੇਦਾਂ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਗੁੱਟਬਾਜ਼ੀ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਚੋਣ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਦੋਂ ਹੀ ਉਹ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ’ਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਹਰ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣ ਚੋਰੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਕੇ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਭਾਜਪਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਦਾ ਢੋਲ ਪਿੱਟ ਕੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੁਵਿਧਾ ਅਤੇ ਸੁਆਰਥ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਰਹਿਣ। ਉੱਥੇ ਹੀ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਇਹ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਸ ’ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਅਸਹਿਜ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਤਤਪਰਤਾ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਲੋਕਤੰਤਰ ਸਿਰਫ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਪਰ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰੀ ਭਰੋਸਿਆਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਵੀ ਜਿਊਂਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਕਿਸੇ ਝੂਠ ਨੂੰ ਸੌ ਵਾਰ ਦੁਹਰਾਉਣ ਨਾਲ ਉਹ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਹਜ਼ਾਰ ਵਾਰ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੱਥ ਦਬਾਏ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ।
—ਪੂਨਮ ਆਈ. ਕੌਸ਼ਿਸ਼
ਨਕਲੀ ਕਰੰਸੀ ਨੋਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਨਕਲੀ ਸਿੱਕੇ ਵੀ ਬਣਨ ਲੱਗੇ!
NEXT STORY 
