ਚੋਣ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਸ਼ੁੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੀ ਲੱਖਾਂ-ਕਰੋੜਾਂ ਅਸਲ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨਾ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਉਦੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਰਗੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਵੀ ਸੰਕਟ ’ਚ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਹਿਨ ਪੁਨਰ ਿਨਰੀਖਣ (ਐੱਸ. ਆਈ. ਆਰ.) ਦਾ ਇਹੋ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ’ਚ ਸਾਫ਼ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਟੀਚਾ ਸਹੀ ਹੈ—ਕੋਈ ਯੋਗ ਵੋਟਰ ਛੁੱਟੇ ਨਾ, ਕੋਈ ਅਯੋਗ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਐੱਸ. ਆਈ. ਆਰ. ਦੀ ਜਾਇਜ਼ਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਪਰ ਸਵਾਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਦੇ ਅਮਲ ਦਾ ਹੈ। ਘਰ-ਘਰ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨ, 2003 ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸੂਚੀ ਨਾਲ ਮੈਪਿੰਗ, ‘ਤਾਰਕਿਕ ਅੰਤਰ’ ਵਰਗੇ ਅਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਆਧਾਰ ਅਤੇ ਨੋਟਿਸਾਂ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਨੇ ਆਮ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧੀ ਵਰਗਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ।
ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਬਿਹਾਰ ’ਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਲੱਗਭਗ 7.89 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ’ਚ ਕਰੀਬ 7.42 ਕਰੋੜ ਰਹਿ ਗਈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਗੁਜਰਾਤ ਸਮੇਤ 12 ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਸੂਚੀ ’ਚ ਵੀ ਕਰੋੜਾਂ ਨਾਂ ਕੱਟੇ ਗਏ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਦੱਸੀ ਗਈ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ’ਚ ਵੀ 10 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਹੋਈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ’ਚ ਦੋ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾਂ ਬਾਹਰ ਦਿਸੇ, ਕਰਨਾਟਕ ’ਚ ਇਕ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਉੱਪਰ, ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਕਰੀਬ 47.56 ਲੱਖ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਖਰੜਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲੱਗਭਗ 13 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾਂ ਹਟਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਅੰਤਿਮ ਪੱਕੀ ਕਟੌਤੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਪਰ ਪੈਮਾਨਾ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਨ’ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਜ਼ਾ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। 2025 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੀ ਸੂਚੀ ਕਰੀਬ 1.56 ਕਰੋੜ ਸੀ। ਐੱਸ. ਆਈ. ਆਰ. ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਘਟ ਕੇ ਲੱਗਭਗ 1.45 ਕਰੋੜ ਰਹਿ ਗਈ। ਫਿਰ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਸਿਰਫ 67 ਫੀਸਦੀ ਫਾਰਮ ਜਮ੍ਹਾ ਹੋਏ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ 97.53 ਲੱਖ ’ਤੇ ਸਿਮਟ ਗਈ। ਭਾਵ ਇਕ ਤਿਹਾਈ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾਂ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਗਾਇਬ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੀਬ 33 ਲੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਲੱਗਭਗ 13.79 ਲੱਖ ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ 2003 ਦੀ ਗਹਿਨ ਪੁਨਰ ਿਨਰੀਖਣ ਸੂਚੀ ਨਾਲ ਮੈਪ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਅਤੇ 19.33 ਲੱਖ ‘ਤਾਰਕਿਕ ਅੰਤਰ’ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਟੌਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਟੇਗਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਲੱਖਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ’ਚ ਹਫ਼ੜਾ-ਦਫ਼ੜੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ’ਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਵੋਟ ਪਾਈ ਸੀ।
ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੋਰ ਵੀ ਸਬਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਲੱਖਾਂ ਨਾਂ ‘ਸ਼ੱਕੀ’ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ’ਚ ਪਾਏ ਗਏ। ਅਪੀਲ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ’ਚ ਨਿਪਟਾਏ ਗਏ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਬਹਾਲੀ ਦੀ ਦਰ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਰਹੀ। 9 ’ਚੋਂ ਲੱਗਭਗ 9 ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਨਾਂ ਵਾਪਸ ਜੋੜੇ ਗਏ। ਜੇਕਰ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਯੋਗ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਗੇੜ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਮੰਨਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਗੜਬੜੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਆਏ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵੋਟਰ ਇਕ ਹੋਰ ਜਾਲ ’ਚ ਫਸ ਗਏ ਹਨ : ਇਕ ਰਾਜ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਨਾਂ ਕੱਟੇ, ਦੂਜੇ ’ਚ ਮੈਪਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਤੀਜੇ ’ਚ ‘ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ’ ਦਾ ਠੱਪਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਨਤੀਜਾ, ਨਾਗਰਿਕ ਤਿੰਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਵੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਹੱਕ ਗੁਆ ਬੈਠਾ।
ਇੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਖ਼ਬਾਰ ‘ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ’ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਪੜਤਾਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਵਿਵੇਕ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 14 ਵਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਲਿਖਤੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ, ਜਿਸ ’ਚ ਨਵੀਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਨਾਂ ਜੋੜਨ-ਕੱਟਣ, ਫਾਰਮ-6 ’ਚ ਬਦਲਾਅ, ਬੰਗਾਲ ’ਚ ਬਹਾਲੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪੀਲ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਅਖ਼ਬਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਨੋਟਸ ’ਚ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲਏ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ’ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਕਿ ਮਤਭੇਦ ਆਮ ਿਵਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਏ। ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸਹਿਮਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਸਿਹਤ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਉਹ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਜਦੋਂ ਤਿੰਨ ’ਚੋਂ ਦੋ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਕਰੋੜਾਂ ਨਾਗਰਿਕ ਨੋਟਿਸ ਅਤੇ ਕਟੌਤੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਉਦੋਂ ‘ਸਰਬਸੰਮਤੀ’ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ।
ਸਮੱਸਿਆ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਕਿਰਾਏਦਾਰ, ਬਜ਼ੁਰਗ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ ਕਾਗਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। 2002 ਦੀ ਸੂਚੀ ਨਾਲ ਮੈਪਿੰਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਅਨਿਆਂ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ‘ਤਾਰਕਿਕ ਅੰਤਰ’ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਅਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ। ਮਸ਼ੀਨੀ ਨੋਟਿਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਹੱਦ ਘੱਟ ਹੈ, ਅਪੀਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੌਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ’ਚ ਸਥਾਨਕ ਚੋਣਾਂ ਸਿਰ ’ਤੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਵੋਟਰ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਇਸ ਭੁਲੇਖੇ ’ਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ, ਦੋਹਰੇ ਅਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ਇੰਦਰਾਜ ਹਟਣੇ ਹੀ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਨ ਦਾ ਭਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵੋਟਰ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪਰ ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਇਜ਼ਤਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਾਬਤ ਕਰਨੀ ਪਵੇ, ਜਦਕਿ ਰਾਜ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਛੁਪਾਵੇ। ਮਾਹਿਰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਕੰਮ ਤੁਰੰਤ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ, ਐੱਸ. ਆਈ. ਆਰ. ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਦੌਰਾਨ ਕੱਟੇ ਗਏ ਹਰ ਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਆਦਿ ਜਨਤਕ ਡਾਟਾਬੇਸ ’ਚ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਦੂਜਾ, ‘ਲਾਜਿਕਲ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪੈਂਸੀ’ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਸਾਫ਼ ਹੋਣ ਅਤੇ ਮਾਮੂਲੀ ਸਪੈਲਿੰਗ/ਉਮਰ ਦੀ ਗਲਤੀ ਸਵੈ-ਸੁਧਾਰ ਯੋਗ ਹੋਵੇ, ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਨਹੀਂ। ਤੀਜਾ, ਇਸ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਐੱਸ. ਆਈ. ਆਰ. ਕੈਂਪ ਬਸਤੀਆਂ ਤੱਕ ਜਾਣ, ਨਾ ਕਿ ਵੋਟਰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਤੱਕ ਭੱਜੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅੰਤਿਮ ਸੂਚੀ 4 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਕਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾ ਆਈ, ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ, ਸੌੜੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੁਤੰਤਰ ਸੰਸਥਾ ਹੈ; ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਾ ਅਰਥ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਹਿਨ ਪੁਨਰ ਿਨਰੀਖਣ ਉਸੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ’ਚ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ।
—ਰਜਨੀਸ਼ ਕਪੂਰ
‘ਸੁਆਰਥ ’ਚ ਅੰਨ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਲੋਕ’ ਆਪਣਿਆਂ ਦੇ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਤਲ!
NEXT STORY 
