ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਕਿਰਤ ਮੰਤਰੀ ਸੰਤੋਸ਼ ਗੰਗਵਾਰ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹੜਤਾਲ ਤੋਂ 14 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਗੰਗਵਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਯੂਨਿਟ ਵਿਚ ਹੜਤਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ 14 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ।'' ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਵੇਂ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਲਿਆਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮੰਤਰਾਲਾ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ 'ਚ ਹੈ।
ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਹਿਤ 44 ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਕੋਡਾਂ ਵਿਚ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2016 ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ 'ਚ 10 ਕਰੋੜ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਨ, ਜੋ ਕੁੱਲ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ 20 ਫੀਸਦੀ ਹਨ।
ਗੰਗਵਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕੋਡ 'ਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਗੇ। ਕਿਰਤ ਮੰਤਰੀ ਸੰਸਦ 'ਚ ਰਾਕੇਸ਼ ਸਿਨਹਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਦਿਗਵਿਜੇ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ।ਦਿਗਵਿਜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਗੰਗਵਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਸੂਚੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਔਸਤਨ 100 ਪਾਇਲਟਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ: ਪੁਰੀ
NEXT STORY 
