ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੈਨਬੈਕਸੀ ਲੈਬਾਰਟਰੀਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿਚ 35 ਲੱਖ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਡਾਲਰ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਨੇ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਇਕ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਆਪਣੇ ਸ਼ੇਅਰ ਵੇਚ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਹੈ।
ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ EMI ਚੁਕਾਉਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ ਸ਼ਿਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੋਰਟ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਉਦੋਂ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 45 ਲੱਖ ਇਕੁਇਟੀ ਸ਼ੇਅਰ ਰਿਅਲਗੇਅਰ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਟਰੱਸਟ ਰੀਪੀਟ ਟਰੱਸਟ ਵਿਚ ਵੇਚੇ ਗਏ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਲਵਿੰਦਰ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸ਼ੇਅਰ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ 35 ਲੱਖ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਡਾਲਰ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਇਹ ਰਕਮ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਅਤੇ ਸ਼ਵਿੰਦਰ ਨੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੇ ਇਕ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਈ.ਐਮ.ਆਈ. ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਦਾਇਗੀ 'ਚ ਚੂਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾਇਚੀ ਸਾਨਕਿਓ ਦੀ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ 3,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।
ਚਾਰ ਹਫਤਿਆਂ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਰਕਮ
ਦਾਇਚੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ 19 ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਦੋਵਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਅਤੇ 12 ਹੋਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਬਦਲੀ 'ਤੇ ਪਾਬੰਧੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਉਲੰਘਣ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉਲੰਘਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਹਾਸਲ ਰਾਸ਼ੀ, ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ। ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਚਾਰ ਹਫਤਿਆਂ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਰਿਕਾਰਡ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਮੁੰਬਈ 'ਚ ਕੀਮਤ 86.71 ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ
NEXT STORY 
