ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸਰਕਾਰ 12 ਰਾਜਾਂ ਦੇ 23 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ 5,500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਈਵੇਅ ਨੂੰ ਜਨਤਕ-ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਮਾਡਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅੱਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਹੀਕਲਜ਼ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ (ਐੱਨ.ਐੱਚ.ਈ.ਵੀ)ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਈ-ਹਾਈਵੇ 'ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਚਾਰਜਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਾਲੇ 111 ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ।
ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬਾ ਈ-ਹਾਈਵੇ (558 ਕਿਲੋਮੀਟਰ) ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਅਤੇ ਗੋਆ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ 'ਚ 11 ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਈ-ਹਾਈਵੇ (111 ਕਿਲੋਮੀਟਰ) ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਅਤੇ ਵਡੋਦਰਾ ਦੇ 'ਚ ਸਿਰਫ਼ 2 ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-ਗ੍ਰਮੀਣ ਭਾਰਤ ’ਚ ਇਸ ਸਾਲ 9.25 ਲੱਖ ਟਰੈਕਟਰ ਵਿਕਰੀ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ : ਮਹਿੰਦਰਾ ਐਂਡ ਮਹਿੰਦਰਾ
ਤਕਨੀਕ ਨੂੰ ਵਾਧਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਈਜ਼ ਆਫ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ (ਈ.ਓ.ਡੀ.ਬੀ) ਦੁਆਰਾ ਟੈਸਟਿੰਗ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ-ਆਗਰਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ-ਜੈਪੁਰ ਈ-ਹਾਈਵੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਨੂੰ ਈ-ਹਾਈਵੇ 'ਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਔਸਤਨ 64 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਾਂ ਕੁੱਲ 3,672 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋਣਗੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ 'ਚ 25ਵੇਂ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ
ਈ.ਓ.ਡੀ.ਬੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰੇਕ ਸਟੇਸ਼ਨ (1.5 ਏਕੜ ਤੋਂ 2 ਏਕੜ) 'ਚ ਚਾਰਜਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਅਤੇ ਬੈਟਰੀ ਸਵੈਪਿੰਗ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਥੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਅਤੇ ਟਾਇਲਟ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਜੀਓ-ਫੈਂਸਿੰਗ, ਬ੍ਰੇਕਡਾਊਨ ਬੈਕਅਪ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਫਲੀਟ ਦੀ ਖਰੀਦ 'ਤੇ ਵੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ
ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਐਨੂਇਟੀ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਈ-ਮੋਬਿਲਿਟੀ ਮਾਡਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ 'ਚ 90 ਦਿਨਾਂ 'ਚ 3 ਕਿਸੇ ਵੀ 300 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹਾਈਵੇਅ ਜਾਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ ਨੂੰ ਚਾਰਜਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟਾਂ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਫਲੀਟ ਦੇ ਨਾਲ ਈ-ਹਾਈਵੇ 'ਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ।
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸਬੰਧੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਹੈ ਰਾਏ, ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ।
ਜਨਵਰੀ ’ਚ 7 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਦਫਤਰੀ ਥਾਂ ਦੀ ਮੰਗ 93 ਫੀਸਦੀ ਵਧੀ
NEXT STORY 
