ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਡੈਸਕ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2020-21 ਤੋਂ 2024-25 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ 50% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਲ 2020-21 ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1.88 ਕਰੋੜ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ 2024-25 ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਧ ਕੇ 2.82 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Bank ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ, ਲਗਾਤਾਰ 4 ਦਿਨ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ ਬੈਂਕ
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅੰਕੜੇ
ਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ:
• ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 14.07 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 18.59 ਲੱਖ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 32.1% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਮਾਰਚ 'ਚ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ 500 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ! ਜਾਣੋ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਫੈਲੇ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਸੱਚਾਈ
• ਹਰਿਆਣਾ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ 80% ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
• ਗੁਜਰਾਤ (72.7%) ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ (62.8%) ਵੀ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : 1.5 ਕਰੋੜ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ-ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਕੀਤਾ ਬਦਲਾਅ
ਜ਼ੀਰੋ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ
ਜ਼ੀਰੋ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ 20% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2020-21 ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਰਿਟਰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 72% ਜ਼ੀਰੋ ਫਾਈਲਰ ਸਨ, ਜੋ ਹੁਣ ਘਟ ਕੇ 66% ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਟੈਕਸ ਚੁਕਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 28% ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 34% ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੇਲੰਗਾਨਾ (194%) ਅਤੇ ਕੇਰਲਾ (144%) ਵਿੱਚ ਜ਼ੀਰੋ ਫਾਈਲਰ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੇ ਹਨ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਪੈਨ ਕਾਰਡ, ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਅਤੇ ਪੀ.ਐੱਫ. (PF) ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਕਾਰਨ ਉਹ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਮਾਰੂਤੀ ਦੇ ਇਸ ਮਾਡਲ ਨੇ ਰਚਿਆ ਇਤਿਹਾਸ: 2025 'ਚ ਬਣੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਕਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰ
ਟੈਕਸ ਵਧਣ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ
ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਇਸ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਕਈ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹਨ:
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : PNB ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ BOB 'ਚ ਵੱਡੀ ਧੋਖਾਧੜੀ : 48 ਖ਼ਾਤਿਆਂ ਤੋਂ ਲਿਆ 9 ਕਰੋੜ ਦਾ Loan, ਇੰਝ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਭੇਤ
1. ਤਕਨੀਕੀ ਸੁਧਾਰ: AI (ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ) ਅਤੇ ਫੇਸਲੇਸ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕਾਰਨ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਭਰੋਸਾ ਵਧਿਆ ਹੈ।
2. ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸਰਲਤਾ: ਟੈਕਸ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਸਰਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਹੁਣ ਟੈਕਸ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿੱਧਾ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ।
3. ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ: ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ, MSMEs ਅਤੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵਾਧੇ ਦਾ ਅਸਰ ਟੈਕਸ ਕਲੈਕਸ਼ਨ 'ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।
4. ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ: ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮਦਨ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਕੇ ਉਹ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਟੈਕਸ ਅਧਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਉੱਤਰੀ ਰਾਜ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।
ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt
ਸਾਵਧਾਨ! ਆਨਲਾਈਨ ਖਾਣਾ ਮੰਗਵਾਉਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੇਬ 'ਤੇ ਭਾਰੀ, ਖਾਣੇ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ 'ਤੇ ਉੱਠੇ ਸਵਾਲ
NEXT STORY 
