ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਡੈਸਕ : ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਮੁੱਖ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 1.5 ਕਰੋੜ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਭੁਗਤਾਨਾਂ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਵਧੀ ਹੋਈ ਰਕਮ ਬਕਾਏ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਮਾਰਚ 'ਚ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ 500 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ! ਜਾਣੋ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਫੈਲੇ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਸੱਚਾਈ
ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 7ਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ 31 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਆਪਣਾ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਜਨਵਰੀ 2016 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਲਗਭਗ 1.2 ਕਰੋੜ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਭੱਤਿਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹਨ, ਜਿਸਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਡੇਢ ਸਾਲ 'ਚ 4 ਕਰੋੜ ਦਾ ਟੈਕਸ ਭਰ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਇਆ ਕਾਰੋਬਾਰੀ, ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਫੈਸਲਾ
ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਹਰ 10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ, 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ 1 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ 18 ਤੋਂ 24 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਕਾਏ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : IIT ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ 21 ਸਾਲਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਰਚਿਆ ਇਤਿਹਾਸ, ਮਿਲਿਆ 2.5 ਕਰੋੜ ਦਾ ਪੈਕੇਜ
7ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ
7ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਾਧਾ ਸੀ। ਪੱਧਰ-1 ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ 7,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 18,000 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਬਦੀਲੀ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ (DA), ਜੋ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਜ਼ੀਰੋ ਸੀ, 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 58% ਹੋ ਗਿਆ, ਜੋ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਅੰਤਿਮ DA ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਨਵਾਂ ਵਾਹਨ ਖਰੀਦੋ ਤੇ ਮਿਲੇਗੀ 50% ਤੱਕ ਦੀ ਟੈਕਸ ਛੋਟ, ਬੱਸ UK ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋ ਪੂਰਾ
ਤਨਖਾਹ ਵਾਧੇ ਲਈ ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਕੁੰਜੀ
7ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 2.57 ਦਾ ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਰਚਾ ਵਾਲਾ ਫੈਕਟਰ ਸੀ। ਇਸ ਫੈਕਟਰ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਪੁਰਾਣੀ ਤਨਖਾਹ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਹੇਠਲੇ ਅਤੇ ਜੂਨੀਅਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ, ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ 2.15 ਜਾਂ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : PNB ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ BOB 'ਚ ਵੱਡੀ ਧੋਖਾਧੜੀ : 48 ਖ਼ਾਤਿਆਂ ਤੋਂ ਲਿਆ 9 ਕਰੋੜ ਦਾ Loan, ਇੰਝ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਭੇਤ
ਭੱਤੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਅਤੇ ਪੁਨਰਗਠਨ
7ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੀ ਸਗੋਂ HRA, ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਭੱਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭੱਤਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਵਿਆਪਕ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ, ਕੁਝ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਪੋਸਟਿੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਘਰ ਲੈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਭਿੰਨਤਾ ਆਈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ 50% ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2024 ਤੋਂ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਲਈ ਟੈਕਸ-ਮੁਕਤ ਸੀਮਾ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਭੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ 25% ਤੱਕ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ।
ਨਵੀਂ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ
ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (UPS) 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2025 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ NPS ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣ 'ਤੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਮਾਸਿਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਉਮੀਦਾਂ ਵਧੀਆਂ
ਹੁਣ ਜਦੋਂ 7ਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਅੰਤ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਉਮੀਦਾਂ ਅਤੇ ਚਰਚਾਵਾਂ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੱਧਰ 1 ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ 18,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਲਗਭਗ 38,700 ਰੁਪਏ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰ ਵਰਗੇ ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ਸਮੇਤ ਪੱਧਰ 18 ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤਨਖਾਹ ਵਾਧਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।
ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt
ਸਾਵਧਾਨ! ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਡਾਇਲ ਨਾ ਕਰੋ ਇਹ ਨੰਬਰ, ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਖਾਲੀ; ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ
NEXT STORY 
