ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ, ਬੀਪੀਸੀਐੱਲ ਵਰਗੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ (ਓ.ਐੱਮ.ਸੀ.) ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਹਿੰਗੇ ਕੀਮਤ ਭੁਗਤਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਗਲੋਬਲ ਇਨਵੈਸਟਰਸ ਸਰਵਿਸ ਮੂਡੀਜ਼ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘੱਟ ਰੱਖਣ ਲਈ 7 ਅਰਬ ਡਾਲਰ (ਲਗਭਗ 56 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ ਹੈ।
ਮੂਡੀਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2021 ਤੋਂ ਅਗਸਤ 2022 ਤੱਕ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਰੱਖਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਾਰਚ-ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਮੱਧ 'ਚ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ 10.20 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਘਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਫਿਰ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਤੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਰੀਬ 56 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਸਾਲ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਘਾਟੇ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨਗੀਆਂ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : 4 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ 'FATF ਗ੍ਰੇ ਲਿਸਟ' ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਵੇਗਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ! ਭਾਰਤ ਨੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸਫ਼ੈਦ ਝੂਠ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਘਾਟੇ ਦੀ ਭਰਪਾਈ
ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਅਤੇ ਉੱਜਵਲਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਐਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਦੇਣ 'ਤੇ ਵੀ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਘਾਟੇ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 22 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ, ਭਾਰਤ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਲਿਮਟਿਡ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਲਿਮਟਿਡ ਵਰਗੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਮਦਦ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ
ਮੂਡੀਜ਼ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸਥਿਰ ਰੱਖਣ ਕਾਰਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਮਾਰਚ, 2021 ਤੋਂ ਅਗਸਤ, 2022 ਤੱਕ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ, ਤਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ ਨੂੰ 3 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ BPCA ਅਤੇ HPCL ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ 1.6 ਤੋਂ 1.9 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੂਡੀਜ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ 22 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਕਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ 'ਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 'ਚ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ: PM ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ 16,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕੀਮਤਾਂ
ਮੂਡੀਜ਼ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਵੱਡਾ ਉਛਾਲ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਮਹਿੰਗੇ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਕੀਮਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵਧਾਈਆਂ। ਦੇਸ਼ 'ਚ ਵਿਕਣ ਵਾਲੇ ਕੁੱਲ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਚ ਇਕੱਲੇ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 55 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਾ ਵਧਾਉਣ ਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ।
ਜੇਕਰ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਨਵੰਬਰ 2021 'ਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਔਸਤ ਕੀਮਤ 80 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਸੀ, ਜੋ ਅਗਸਤ 2022 ਤੱਕ ਔਸਤਨ ਕੀਮਤ 104 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਰਿਫਾਇਨਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਮਹਿੰਗੇ ਕਰੂਡ ਦਾ ਦਬਾਅ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸਥਿਰ ਰੱਖੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ: PM ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ 16,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਚ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।
RBI ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ, ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ 'ਤੇ 2 ਬੈਂਕਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜੁਰਮਾਨਾ
NEXT STORY 
