ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਵਧਦੇ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਤੇਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਦੇ ਖਦਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਭੰਡਾਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਧਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਾਲਣ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਸਥਿਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
ਐੱਲਪੀਜੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸ਼ਨੀਵਾਰ (7 ਮਾਰਚ) ਤੋਂ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। 14.2 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਵਾਲੇ ਘਰੇਲੂ ਐੱਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ 60 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ 115 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸਥਿਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਲਈ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਐੱਲਪੀਜੀ ਲਈ।
ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਅਹਿਮ ਕਦਮ
ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੇ ਆਯਾਤ 'ਚ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਟ੍ਰੇਟ ਆਫ ਹਾਰਮੁਜ਼ (Strait of Hormuz) ਵਰਗੇ ਵਿਵਾਦਤ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰਸਤਿਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਵਿਕਲਪਿਕ ਰੂਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਤੇਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ 60 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਲਗਭਗ 70 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਲਈ ਛੋਟ
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਅਸਥਾਈ ਛੋਟ (Waiver) ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਟ੍ਰੇਜ਼ਰੀ ਸਕੱਤਰ ਸਕੌਟ ਬੇਸੈਂਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਊਰਜਾ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੇਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬਿਨਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਜਾਰੀ ਰਹਿ ਸਕੇ।
ਸਿਆਸੀ ਘਮਾਸਾਨ
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਪਵਨ ਖੇੜਾ ਨੇ ਐੱਲਪੀਜੀ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਦੇ ਉਸ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਕਿਫਾਇਤੀ ਬਾਲਣ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗਲੋਬਲ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਤੇ ਨੇੜਿਓਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਾਲਣ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
For Whatsapp:- https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e
ਡਿਜੀਟਲ ਫਰਾਡ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ 25,000 ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ! ਜਾਣੋ ਨਿਯਮਾਂ ਬਾਰੇ
NEXT STORY 
