ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਆਰਬੀਆਈ) ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਭਾਵ 'On Tap' ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਕੁੱਲ 8 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਭਾਵ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਚਾਰ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਵਿੱਤ ਬੈਂਕਾਂ (ਐਸ.ਐਫ.ਬੀ.) ਲਈ ਚਾਰ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਐਸ.ਐਫ.ਬੀ. ਨੂੰ ਆਨ ਟੈਪ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇਣ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 1 ਅਗਸਤ, 2016 ਅਤੇ 5 ਦਸੰਬਰ, 2019 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਇਥੇ ਮਿਲ ਰਿਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਸੋਨੇ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ, ਜਾਣੋ ਟਾਪ-10 ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ EMI ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਬੈਂਕ
ਯੂ.ਏ.ਈ. ਐਕਸਚੇਂਜ ਐਂਡ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਦ ਰਿਪੈਟ੍ਰਿਏਟਸ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ ਲਿਮਟਿਡ. (REPCO Bank), ਚੈਤਨਿਆ ਇੰਡੀਅਨ ਫਿਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਪੰਕਜ ਵੈਸ਼ਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ 'ਆਨ ਟੈਪ' ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਬੈਂਕ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਇਸ ਯੋਜਨਾ 'ਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਲਗਾਓ ਬਸ 100 ਰੁਪਏ, ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਬਣ ਜਾਣਗੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ
ਛੋਟੇ ਵਿੱਤ ਬੈਂਕ
ਸਮਾਲ ਵਿੱਤ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ 'ਆਨ ਟੈਪ' ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਵੀਸਾਫਟ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ. (VSoft Technologies Pvt), ਕਾਲੀਕਟ ਸਿਟੀ ਸਰਵਿਸ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਲਿਮਟਿਡ, ਅਖਿਲ ਕੁਮਾਰ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।
ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਬੈਂਕ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਭੁਗਤਾਨ ਵਾਲੀ ਵੋਟਿੰਗ ਇਕੁਇਟੀ ਪੂੰਜੀ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਬੈਂਕ ਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕੁਲ ਕੀਮਤ ਹਰ ਸਮੇਂ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਐਸ.ਐਫ.ਬੀ. ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਭੁਗਤਾਨ ਯੋਗ ਵੋਟਿੰਗ ਦੀ ਪੂੰਜੀ / ਕੁਲ ਕੀਮਤ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਯੂ.ਸੀ.ਬੀ. ਸਵੈਇੱਛਤ ਤੌਰ ਤੇ ਐਸ.ਐਫ.ਬੀ. ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸ਼ੁੱਧ ਕੀਮਤ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : GST ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਅਲੀ ਬਿੱਲ, ਜਾਣੋ ਅਸਲ ਬਿੱਲ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।
17 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਰਾਤ ਤੋਂ 14 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਬੰਦ ਰਹੇਗੀ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ RTGS ਸੇਵਾ
NEXT STORY 
