ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ—ਵਿਵਾਦਮਈ 80:20 ਗੋਲਡ ਇੰਪੋਰਟ ਸਕੀਮ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਹਨ ਕਿ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਅੰਤ 'ਚ ਸਕੀਮ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵਾਕਿਫ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਥਿਤ ਗੜਬੜੀਆਂ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ 'ਚ ਨਵੇਂ ਸਬੂਤ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮੁੱਖ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਦਾ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਇਕ ਸੂਤਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਥਿਤ ਫਾਇਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਸੂਤਰ ਮੁਤਾਬਕ ਏਜੰਸੀਆਂ ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਸ਼ਖਸ ਲਈ ਕੋਈ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਜਾਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਜਨਹਿਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ? ਸੂਤਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਿਵੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਕਰਪਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 13 (ਡੀ) (iii) ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਭਗੌੜੇ ਡਾਇਮੰਡ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾਮਾ ਮੁਹੇਲ ਚੌਕਸੀ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਸਾਬਕਾ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. 2 ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਗੋਲਡ ਇੰਪੋਰਟ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਉਦਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੈਜੇਂਟੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆ ਇਸ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬੀ.ਜੀ.ਪੇ. ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿਸ ਛਿੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਦੀ ਐੱਨ.ਡੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2014 'ਚ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਮਾਰਚ 'ਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਮੰਤਰੀ ਪੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਚੌਕਸੀ ਵਰਗੇ ਜਿਊਲਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਂ 2 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਰਾਡ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ।
ਗੋਲਡ ਇੰਪੋਰਟ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਅਗਸਤ 2013 'ਚ ਗੋਲਡ ਇੰਪੋਰਟ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਯਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ 80 ਫੀਸਦੀ ਗੋਲਡ ਨੂੰ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਵੇਚਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 20 ਫੀਸਦੀ ਗੋਲਡ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਡੋਮੇਸਟਿਕ ਯੂਜ਼ ਲਈ ਗੋਲਡ ਦਾ ਆਯਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਸਿਰਫ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਟੀ.ਸੀ. ਅਤੇ ਐੱਮ.ਟੀ.ਸੀ. ਵਰਗੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਈ 2014 'ਚ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਕੁੱਝ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਐਕਸਪੋਰਟ ਹਾਊਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੋਲਡ ਦਾ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦਾ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਪ੍ਰੈਲ-ਸਤੰਬਰ 2014 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਆਏ ਕੁੱਲ ਗੋਲਡ 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਐਂਟੀਟੀਜ਼ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 40 ਫੀਸਦੀ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਿਊਲਰਸ਼ ਆਥਰਾਈਜ਼ਡ ਡੀਲਰ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਡ ਬਾਡੀਜ਼ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਇੰਪੋਰਟ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜੈਮਸ ਅਤੇ ਜਿਊਲਰੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵਾਧਾ ਦੇਣ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਗੋਲਡ ਇੰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਕਮੀ ਆਈ ਸੀ।
ਸਾਈਰਸ ਮਿਸਤਰੀ ਟਾਟਾ ਸਨਸ 'ਚ ਆਪਣਾ ਸ਼ੇਅਰ ਵੇਚਣ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰ ਨਹੀਂ :NCLAT
NEXT STORY 
