ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਡੈਸਕ— ਕੋਈ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਭਰਦੇ ਹੋ ਪਰ ਖਰਚਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਦੋਸਤਾਂ-ਮਿੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਪੈਸੇ ਦੀ ਧੋਂਸ ਵੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਹੋਵੋਗੇ। ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੁਣ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਗੇ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟੈਕਸ ਯੋਗ ਇਨਕਮ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਘਰ, ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾਵਾਂ, ਜਿਊਲਰੀ ਖਰੀਦਣ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ਲ ਸਕੀਮਾਂ 'ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਟੈਕਸ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਅਤੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਮੁੱਖ ਹਥਿਆਰ 'ਆਧਾਰ' ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਤਿੰਨ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੇ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਫੜਨ ਲਈ ਤਾਕਤਵਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪੈਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉੱਥੇ 'ਆਧਾਰ' ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨ ਨੰਬਰ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਜੋ ਆਪਣੇ ਉੱਚ ਕੀਮਤ ਵਾਲੇ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਾਂ ਲਈ 'ਆਧਾਰ' ਨੰਬਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਤੀਜਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੈਨ ਨੰਬਰ 'ਆਧਾਰ' ਨਾਲ 1 ਸਤੰਬਰ ਤਕ ਲਿੰਕਡ ਨਾ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ 5 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਬਜਟ 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ ਰਸਤਾ-
ਹੁਣ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੈਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 'ਆਧਾਰ' ਨੰਬਰ ਭਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਫੜਨ 'ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਜੋ ਆਪਣੀ ਆਦਮਨ ਨੂੰ ਘੱਟ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਜਟ 'ਚ ਕੁਝ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਪੈਨ/ਆਧਾਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਸੂਚੀ ਦਾ ਸੈਂਟਰਲ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਬੋਰਡ (ਸੀ. ਬੀ. ਡੀ. ਟੀ.) ਵਿਸਥਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਨਾਲ ਦੋ ਮਕਸਦ ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ ਇਕ ਤਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਟੈਕਸ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਆਉਣਗੇ, ਦੂਜਾ ਨਵਾਂ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਪੈਨ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਲਿੰਕਡ ਹੋਵੇਗਾ। 'ਆਧਾਰ' ਨਾਲ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਯਾਨੀ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਜਿੱਥੇ ਪੈਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕਾਫੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਫਿਊਚਰ ਲਾਈਫਸਟਾਈਲ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਮੁਨਾਫਾ ਸੱਤ ਫੀਸਦੀ ਡਿੱਗ ਕੇ 25.54 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
NEXT STORY 
