ਮੁੰਬਈ—ਕੋ-ਅਪਰੇਟਿਵ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸਕਿਓਰਟੀਜ਼ ਦੀ ਮਨਮਾਨੀ 'ਤੇ ਨਕੇਲ ਕਸਣ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਫਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਰਜਿਸਟਾਰ ਆਫ ਕੋ-ਆਪਰੇਟਿਵ ਸੋਸਾਇਟੀ ਵਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨਵੇਂ ਘਰ ਖਰੀਦਾਰਾਂ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਅਹੁਦਾਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੱਖਾਂ ਘਰ ਖਰੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਜੋ ਰੀਸੇਲ 'ਚ ਘਰ ਖਰੀਦਦੇ ਹਨ।
ਮੁੰਬਈ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਰੀਸੇਲ 'ਚ ਘਰ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਟੇ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਝੱਲਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਸੋਸਾਇਟੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪੁਣੇ ਸਥਿਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਫਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਕੋ-ਆਪਰੇਟਿਵ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਦਫਤਰ 'ਚ ਨਵਾਂ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸੋਸਾਇਟੀ ਟਰਾਂਸਫਰ ਫੀਸ 25000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਰਜ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
5 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਛੱਡੀ ਆਨਲਾਈਨ ਸ਼ਾਪਿੰਗ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹਨ ਕਾਰਨ
NEXT STORY