ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ)-ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਸੈਲੂਲਰ ਆਪ੍ਰੇਟਰਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਸੀ. ਓ. ਏ. ਆਈ.) ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬਕਾਏ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸੀ. ਓ. ਏ. ਆਈ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਕਟ ’ਚ ਫਸੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਐਡਜਸਟਿਡ ਗ੍ਰਾਸ ਰੈਵੇਨਿਊ (ਏ. ਜੀ. ਆਰ.) ਦੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁਕਾਉਣ ਲਈ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੇਠਲੀ ਦਰ ’ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੇਠਲੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਲਾਗੂਕਰਨ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਉਦਯੋਗ ਇਸ ਸਮੇਂ ਡੂੰਘੇ ਸੰਕਟ ’ਚ ਫਸਿਆ ਹੈ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋਖਮ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸੀ. ਓ. ਏ. ਆਈ. ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ।’’ ਸੀ. ਓ. ਏ. ਆਈ. ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ ਰਾਜਨ ਮੈਥਿਊਜ਼ ਨੇ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਸਕੱਤਰ ਅੰਸ਼ੂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ’ਚ ਕਿਹਾ, ‘‘ਬੈਂਕ ਅਜੇ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੋਖਮ ਲੈਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਬੈਂਕ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਬੈਂਕ ਗਾਰੰਟੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਜਾਂ ਬੈਂਕ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਰੀਨਿਊ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕਰਜ਼ਾ ਘਟਾਵੇ।’’
ਪੱਤਰ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਬੈਂਕ ਗਾਰੰਟੀ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀਅਤਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੀ. ਓ. ਏ. ਆਈ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਬੈਂਕ ਗਾਰੰਟੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ ਦਾ 25 ਫੀਸਦੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ 8 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 3 ਫੀਸਦੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਯੂਜ਼ੇਜ ਫੀਸ ’ਚ ਵੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ’ਚ ਪ੍ਰਤੀ ਗਾਹਕ ਔਸਤ ਮਾਲੀਆ ਕਾਫੀ ਘੱਟ
ਮੈਥਿਊਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੀਨ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਅਤੇ ਰੂਸ ਵਰਗੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਭਾਰਤ ’ਚ ਪ੍ਰਤੀ ਗਾਹਕ ਔਸਤ ਮਾਲੀਆ (ਏ. ਆਰ. ਪੀ. ਯੂ.) ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਟਿਕਾਊ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੇਠਲੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੀ. ਓ. ਏ. ਆਈ. ਨੇ ਇਹ ਪੱਤਰ 26 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ ਵੋਡਾਫੋਨ-ਆਈਡੀਆ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਪੈਕੇਜ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪੂਰੇ ਏ. ਜੀ. ਆਰ. ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 15 ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਇਕਾਈਆਂ ’ਤੇ 1.47 ਲੱਖ ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਬਕਾਇਆ ਹੈ।
PNB ਫਰਾਡ : ਸੇਬੀ ਨੇ ਮੇਹੁਲ ਚੋਕਸੀ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ’ਤੇ ਲਾਇਆ 5 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ
NEXT STORY 
