ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਹਵਾਈ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਯਾਤਰੀ ਨੇ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖਤਰੇ 'ਚ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਉਸ 'ਤੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਜਾਏ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਦਰਅਸਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਉਲੰਘਣ ਲਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਧਾ ਕੇ ਇਕ ਕਰੋੜ ਕਰਨ , ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਨੀਮ ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਅਤੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਨੂੰ ਹਵਾਈ ਐਕਟ, 1934 ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਬਿਲ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸੰਸਦੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਰਜੁਨ ਰਾਮ ਮੇਘਵਾਲ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚਕਾਰ ਹਵਾਈ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2020 ਸਦਨ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਬਿਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਵਾਈ ਦੁਰਘਟਨਾ ਜਾਂਚ ਬਿਓਰੋ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਵਧ ਤੋਂ ਵਧ ਜੁਰਮਾਨਾ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦੀ ਕਾਪੀ ਉਪਲੱਬਧ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਇਸ 'ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜੇ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਲੌੜੀਂਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਿੱਲ ਦੇ ਨਿਯਮ ਬਣ ਜਾਣ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਣ ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਸਕਣ।
ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਆਈ. ਪੀ. ਓ. ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਅਸਰ
NEXT STORY 
