ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ) – ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ, ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 32 ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਸਿਸਟਮ (ਐੱਨ. ਐੱਸ. ਡਬਲਯੂ. ਐੱਸ.) ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਅਤੇ ਨੋ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ.) ਮੰਗ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਪਾਰ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ (ਡੀ. ਪੀ. ਆਈ. ਆਈ. ਟੀ.) ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਗ ਜੈਨ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ 19 ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਕੇੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ, ਗੋਆ, ਗੁਜਰਾਤ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Hindenburg ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਮੂਡ 'ਚ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ, ਹਾਇਰ ਕੀਤੀ ਅਮਰੀਕੀ ਲਾਅ
ਅਨੁਰਾਗ ਨੇ ਭਾਰਤ-ਜਾਪਾਨ ਵਪਾਰ ਸਹਿਯੋਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਬੈਠਕ ’ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਬੋਝ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ, ਯੋਜਨਾ ’ਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਸੌਖਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਸਿਸਟਮ ਸਾਰੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਲਈ ਪਛਾਣ, ਅਰਜ਼ੀ ਅਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ ਹੈ ਕਿ ਦਸੰਬਰ 2022 ਤੱਕ ਸਾਰੇ 36 ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ 32 ਵਿਭਾਗ ਸਬੰਧਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ’ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ PM ਮੋਦੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਭਵਿੱਖ
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।
ਭਾਰਤ ਦੇ 40,000 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਣਨ ਦੀ ਰਾਹ 'ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ ਤਸਕਰੀ : ਰਿਪੋਰਟ
NEXT STORY 
