ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ) - ਅਮਰੀਕੀ ਆਨਲਾਈਨ ਰਿਟੇਲਰ ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਨੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੁੱਕਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਲਈ ਲਗਾਏ ਗਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸੈਂਟਰਲ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੀਸੀਪੀਏ) ਨੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੁੱਕਰ ਵੇਚਣ ਲਈ ਐਮਾਜ਼ਾਨ 'ਤੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਝਟਕਾ, TRAI ਨੇ 28 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲੀਡਿਟੀ ਵਾਲੇ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਜਸਟਿਸ ਯਸ਼ਵੰਤ ਵਰਮਾ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੀਸੀਪੀਏ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਲੈਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 19 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧਤ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਮਾਮਲਾ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂਚ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਐਕਟ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਪਬੰਧ ਅਧੀਨ ਲੋੜੀਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ,"।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Pizza Hut, Domino, KFC ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਛੋਟੇ ਸਟਾਲ ਅਤੇ ਢਾਬਿਆਂ ਦੀ ਨਕਲ, ਮੈਨਿਊ 'ਚ ਕੀਤੇ ਬਦਲਾਅ
ਉਸ ਨੇ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, "ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਨਕਲੀ ਸਮਾਨ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਫੜਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ?"
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸੀਸੀਪੀਏ ਨੇ ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਵੇਚੇ ਗਏ 2,265 ਖ਼ਰਾਬ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੁੱਕਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੰਗਵਾਉਣ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
CCPA ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, Amazon ਨੂੰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕੰਟਰੋਲ ਆਰਡਰ (QCO) ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੁੱਕਰਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਲਈ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਊਸੀਓ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2,265 ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੁੱਕਰ ਵੇਚੇ ਗਏ, ਜੋ ਲਾਜ਼ਮੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਪੈਰ ਪਸਾਰੇਗਾ EPFO, ਲੈਟਿਨ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਅਫਰੀਕਾ ’ਚ ਪਾਵੇਗਾ ਸੋਸ਼ਲ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।
Infosis ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਚਿਤਾਵਨੀ
NEXT STORY 
