ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ. ਡੀ.) ਨੇ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ’ਤੇ 13,600 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਡਾਇਵਰਜ਼ਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਹਨ। ਈ. ਡੀ. ਦੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ’ਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ 13,600 ਕਰੋਡ਼ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ‘ਐਵਰਗ੍ਰੀਨਿੰਗ’ ਭਾਵ ਪੁਰਾਣੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਵਿਖਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ 12,600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਲੱਗਭਗ 1,800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਫਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਅਤੇ ਮਿਊਚੁਅਲ ਫੰਡ ’ਚ ਲਾਏ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ’ਚ ਲਿਕਵਿਡੇਟ ਕਰ ਕੇ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ’ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਰਕਮ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਭੇਜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ‘ਸਾਇਫਨ ਆਫ’ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਭਾਰਤ ਦੇ 4 ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਬੈਂਕ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਬੰਦ, ਬਚਣਗੇ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ Bank
ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ’ਚ ਡੁੱਬਿਆ ਯੈੱਸ ਬੈਂਕ ਦਾ ਪੈਸਾ
ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲ 2017 ਤੋਂ 2019 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਯੈੱਸ ਬੈਂਕ ਨੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ 2 ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਿਲਾਇੰਸ ਹੋਮ ਫਾਈਨਾਂਸ ਲਿਮਟਿਡ (ਆਰ. ਐੱਚ. ਐੱਫ. ਐੱਲ.) ’ਚ 2,965 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਫਾਈਨਾਂਸ ਲਿਮਟਿਡ (ਆਰ. ਸੀ. ਐੱਫ. ਐੱਲ.) ’ਚ 2,045 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਦਸੰਬਰ 2019 ਤੱਕ ਇਹ ਨਿਵੇਸ਼ ਐੱਨ. ਪੀ. ਏ. ’ਚ ਬਦਲ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ 35 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਤੋਂ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਪਬਲਿਕ ਫੰਡ ਜੁਟਾਇਆ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ICICI, HDFC, SBI, PNB ਤੇ Axis Bank ਖ਼ਾਤਾਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖ਼ਬਰ, ਹੋਇਆ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ
ਈ. ਡੀ. ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਡਾਇਵਰਜ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਈ. ਡੀ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰ. ਐੱਚ. ਐੱਫ. ਐੱਲ. ਅਤੇ ਆਰ. ਸੀ. ਐੱਫ. ਐੱਲ. ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਜਾਂਚ, ਬਿਨਾਂ ਵੈਲਿਊਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਦੇ ਇਕ ਹੀ ਦਿਨ ’ਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ! ਹੁਣ Gold 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਇਹ ਟੈਕਸ ਛੋਟ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ
ਲੇਅਰਿੰਗ ਅਤੇ ਰਾਊਂਡ-ਟ੍ਰਿਪਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਘੁੰਮਦਾ ਰਿਹਾ ਪੈਸਾ
ਈ. ਡੀ. ਅਨੁਸਾਰ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਪਤੇ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਆਡੀਟਰ ਰਿਲਾਇੰਸ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਜੁਡ਼ੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 13 ਕਰਜ਼ਾਦਾਤਿਆਂ ਨੇ 1,460 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਕਰੈਸਟ ਲਾਜਿਸਟਿਕਸ ਰਾਹੀਂ ਰਿਲਾਇੰਸ ਇਨਫ੍ਰਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ। ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, “ਫੰਡ ਟਰੇਲ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤੈਅ ਸੀ। ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਕੁਝ ਹੀ ਮਿੰਟਾਂ ’ਚ ਇਕ ਖਾਤੇ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਖਾਤੇ ’ਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਲੇਅਰਿੰਗ ਅਤੇ ਰਾਊਂਡ-ਟ੍ਰਿਪਿੰਗ ਦੀ ਕਲਾਸਿਕ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਐਂਟਰੀਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਵਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ।”
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ ਹਵਾਲਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ
ਈ. ਡੀ. ਨੇ ਫਾਰੇਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ’ਚ ਪਾਇਆ ਕਿ ਰਿਲਾਇੰਸ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਲਿਮਟਿਡ ਨੇ ਜੈਪੁਰ-ਰੀਂਗਸ ਹਾਈਵੇਅ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤੋਂ 40 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਸੂਰਤ ਦੀਆਂ ਸ਼ੈੱਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਦੁਬਈ ਭੇਜੀ।
ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਇਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਲਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਰਕਮ 600 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸਾਲ 2026 'ਚ ਸੋਨਾ ਬਣਾਏਗਾ ਕਈ ਨਵੇਂ ਰਿਕਾਰਡ, ਇਸ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।
ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਅੱਜ Gold-Sliver ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਆਈ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ, ਜਾਣੋ ਕਿੰਨੀ ਮਿਲੀ ਰਾਹਤ
NEXT STORY 
