ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਸਰਕਾਰ ਸਥਾਨਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਚੀਨ, ਵੀਅਤਨਾਮ ਤੇ ਕੋਰੀਆ ਤੋਂ ਦਰਾਮਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਕ ਕੋਟਡ ਪ੍ਰਾਡਕਟਸ 'ਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਡੰਪਿੰਗ ਰੋਕੂ ਡਿਊਟੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕਾਮਰਸ ਮੰਤਰਾਲਾ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ 199 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਡੰਪਿੰਗ ਰੋਕੂ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ਾਖਾ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ ਟ੍ਰੇਡ ਰੈਮੀਡੀਜ਼ (ਡੀ. ਜੀ. ਟੀ. ਆਰ.) ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਡੀ. ਜੀ. ਟੀ. ਆਰ. ਨੇ ਜੇ. ਐੱਸ. ਡਬਲਿਊ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚੋਂ ਜੋ ਮਾਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਕ ਕੋਟਡ ਪ੍ਰਾਡਕਟਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਸ, ਸੋਲਰ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਸ, ਰੂਫਿੰਗ ਤੇ ਵਾਈਟ ਗੁੱਡਜ਼ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੀ ਜਾਂਚ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ, ਵੀਅਤਨਾਮ ਤੇ ਕੋਰੀਆ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਮਾਲ ਡੰਪ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡੀ. ਜੀ. ਟੀ. ਆਰ. ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਡਕਟਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੂਲ ਮੁੱਲਾਂ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਭਾਰਤ 'ਚ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਘਰੇਲੂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪੁੱਜਾ ਹੈ। ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਡਿਊਟੀ 28.67 ਤੋਂ 199.53 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਯਾਤਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਦਰਾ ਵਿਕਰੀ ਜੂਨ 'ਚ 4.6 ਫੀਸਦੀ ਘਟੀ : ਫਾਡਾ
NEXT STORY 
