ਬਿਜਨੈੱਸ ਡੈਸਕ- ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਧ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਭਾਰਤ ਦੀ 'ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ' ਨੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ (ਆਈ.ਐੱਮ.ਐੱਫ) ਦੀ ਵਾਹਾਵਾਹੀ ਖੱਟੀ ਹੈ। ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ ਨੇ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰੀਬੀ 'ਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚਾਏ ਰੱਖਿਆ।
ਆਈ.ਐੱਮ.ਐੱਫ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਕ ਸੋਧ 'ਚ ਪਾਇਆ ਕਿ 2019 'ਚ ਭਾਰਤ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰੀਬੀ (ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ 1.9 ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਘੱਟ) ਦਾ ਪੱਧਰ 1 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਮਹਾਮਾਰੀ ਸਾਲ 2020 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਇਹ ਉਸ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬਣੀ ਰਹੀ। ਇਸ 'ਚ ਮੁੱਖ ਯੋਗਦਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਖਾਧ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਰਿਹਾ। ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ 'ਚ ਵੀ ਭਾਰਤ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਆਈ.ਐੱਮ.ਐੱਫ. ਨੇ 'ਮਹਾਮਾਰੀ', ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਅਸਮਾਨਤਾ : ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਬੂਤ' ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨਾਲ ਇਕ ਅਧਿਐਨ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਸੀਮਾ ਰੇਖਾ 1.9 ਤੋਂ 3.2 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਪ੍ਰਤੀਦਿਨ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਅਤੇ ਖਪਤ ਦੀ ਅਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਲ 2004-2005 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2020-21 ਤੱਕ ਦੀ ਤੁਲਨਾ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਮਾਨਾਂ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਨਾਜ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਅਸਮਾਨਤਾ 'ਤੇ ਅਸਰ ਦਾ ਵੀ ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ 2019 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਪੱਧਰ 0.8 ਫੀਸਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਖਾਧ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਅਸਰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਮਹਾਮਾਰੀ ਸਾਲ 2020 'ਚ ਵੀ ਉਸ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬਣੀ ਰਹੀ। ਖਾਧ ਸਬਸਿਡੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਪੱਧਰ ਹੁਣ 0.294 ਹੈ, ਇਹ 1993-94 ਦੇ ਇਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 0.284 ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬ ਹੈ।
ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਰੂਤੀ ‘ਈਕੋ’ ਦੀਆਂ 19,731 ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੰਗਵਾਏਗੀ
NEXT STORY 
