ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਡੈਸਕ : ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਤੇਲ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਖ਼ਤ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਘਟੀਆ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
1 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ, ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 2025 ਬਨਸਪਤੀ ਤੇਲ ਉਤਪਾਦ, ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧਤਾ (VOPPA) ਨਿਯਮ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਆਦੇਸ਼ 1955 ਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਐਕਟ ਤਹਿਤ 2011 ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਤੁਸੀਂ ਵੀ UPI ਰਾਹੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਭੁਗਤਾਨ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਟੈਕਸ ਨੋਟਿਸ! ਇਹ ਬਚਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ
ਤੇਲ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 15 ਤਾਰੀਖ਼ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਤਹਿਤ ਤੇਲ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਪਤੇ, ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਵਰਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਕੇ ਖੰਡ ਅਤੇ ਬਨਸਪਤੀ ਤੇਲ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਹਰੇਕ ਉਤਪਾਦਕ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 15 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਉਤਪਾਦਨ, ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਸਟਾਕ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਸਹੀ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਰਹੇ।
ਗਲਤੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਸਟਾਕ
ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਨਿਰੀਖਣ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਅਤੇ ਗਲਤ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਸਟਾਕ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਸੋਧ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਤਪਾਦਕ, ਬਨਸਪਤੀ ਤੇਲ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਐਕਟ 1955 ਅਤੇ ਅੰਕੜਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਐਕਟ 2008 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚੋਂ ਡੀ-ਆਇਲਡ ਮੀਲ ਜਾਂ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਆਟੇ ਵਰਗੇ ਕੁਝ ਪੁਰਾਣੇ ਸ਼ਬਦ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਡਿਊਲ-III ਅਤੇ ਪੈਰਾ 13 ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਲਾਜ਼ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਪੈਰਾ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਟਰੰਪ ਦੀ ਧਮਕੀ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਲਟਵਾਰ, ਕਿਹਾ- 'ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖ਼ੁਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਰੂਸ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰ'
IVPA ਨੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ
ਇੰਡੀਅਨ ਵੇਜੀਟੇਬਲ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (IVPA) ਨੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। IVPA ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਤੇਲ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। IVPA ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕੰਮ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀਆਂ ਤੇਲ ਮਿੱਲਾਂ ਅਤੇ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ।
ਫਿਰ ਵੀ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡੇਟਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਗਾਹਕਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। 2025 ਦੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵਧਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ FASTag ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ, ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਲਿਸਟ 'ਚ...
NEXT STORY 
