ਜੈਪੁਰ (ਭਾਸ਼ਾ) - ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜਸਥਾਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਹੀਕਲ ਪਾਲਿਸੀ (ਆਰ.ਈ.ਵੀ.ਪੀ.) ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਇਕਮੁਸ਼ਤ ਯੋਗਦਾਨ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਗੁੱਡਜ਼ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਟੈਕਸ (SGST) ਦੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਾਧੂ ਬਜਟ ਉਪਬੰਧ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ।
ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ ਨੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਡੀਜ਼ਲ-ਪੈਟਰੋਲ ਵਾਹਨਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ। ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਲ 2019-20 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਹੀਕਲ ਨੀਤੀ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਈ-ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਘੋਸ਼ਣਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ SGST ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕਮੁਸ਼ਤ ਗਰਾਂਟ ਵਜੋਂ ਬੈਟਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਦੋ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਾਹਨ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਾਹਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਟੈਕਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸਪਾਈਸਜੈੱਟ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ ਬ੍ਰਾਡਬੈਂਡ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸੇਵਾ : CMD
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।
ਰਿਲਾਇੰਸ-BP ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ, ਈਂਧਨ ਦੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕਾਰੋਬਰ ’ਚ ਟਿਕਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ
NEXT STORY 
