ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ—ਬੈਂਕ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਇਕ ਆਮ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਕਾਲ ਸੈਂਟਰ ਜਾਂ ਨੈੱਟ ਬੈਂਕਿੰਗ ਦੇ ਜਰੀਏ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ,ਉਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਪਾਸਵਰਡ ਭਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸ ਪੂਰਾ ਕਰਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਲ ਜਾਂ ਫੋਨ 'ਤੇ ਓ.ਟੀ.ਪੀ. ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਐਂਟਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੰਨੇ ਮਾਮੂਲੀ ਕੰਮ ਲਈ ਇਸਦੀ ਸਖਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਐੱਲ.ਓ.ਯੂ, ਦੇ ਜਰੀਏ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਲੈਣਦੇਣ ਇੰਨਾ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕਿਵੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਖਿਰ ਉੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੈੱਕ ਅਤੇ ਬੈਲੇਂਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪੀ.ਐੱਨ.ਬੀ. ਦੀ ਇਕ ਬ੍ਰਾਂਚ 'ਚ ਹੁਣੇ ਹੋਏ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਮੁੰਕਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਘੱਟ ਵਰਤੋ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਹਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੰਮ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਸਟਮ ਨਿਪੁੰਨ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਹੈਕ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨਾ ਵੀ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਰੀਅਲ ਬੇਸਿਸ 'ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਬੈਂਕ ਫੇਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਐੱਲ.ਓ.ਯੂ. ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਮੱਸਿਆ ਸਿਰਫ ਇਕ ਬੈਂਕ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਪੂਰੇ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਸਮੱਸਿਆ ਸਵਿਫਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਟੈਂਪਰਿੰਗ ਦੇ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਹਜੇ ਤੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚਲਿਆ ਹੈ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਆਡਿਟ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਆਡਿਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ 7 ਸਾਲ ਤੱਕ ਇਹ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫੜੀ ਗਈ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਇਕ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਾਮੀ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਆਡੀਟਰਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਹਿਣਾ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਪ੍ਰਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਂਟਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦਾ 100 ਫੀਸਦੀ ਆਡਿਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਸ 'ਚ ਖਾਮੀ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਚੌਥੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਅੱਜ ਅਜਿਹੇ ਮੋਡ 'ਤੇ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਚਿੰਤਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਰਿਸਕ ਨਾਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਰਿਸਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਲੋਨ ਦੇਣ ਦੇ ਰਿਸਕ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਪਾਉਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਐੱਨ.ਪੀ.ਏ. ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਅਜਿਹੇ ਮੋਡ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਫੰਡ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਰਿਸਕ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪੰਜਵੀਂ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਭਰੋਸਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਫਾਇਨਲ ਰਕਮ ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਵਿਜਨਿੰਗ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਕਈ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਨੈੱਟਵਰਕ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਮੀ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਹਾਨੀ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਖਲ ਦੇ ਕੇ ਫੰਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜਾਨੇ 'ਤੇ ਵੀ ਦਬਾਅ ਵਧੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫਿਸਕਲ ਡੇਫਿਸਿਟ ਟਾਰਗੇਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਨੋਇਡਾ,ਗ੍ਰੇਟਰ ਨੋਇਡਾ 'ਚ ਵੀ ਘਰ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਸਬਸਿਡੀ
NEXT STORY 
