ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਨਰੇਗਾ (MGNREGA) ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
'ਵਨ ਮੈਨ ਸ਼ੋਅ' ਦਾ ਲਗਾਇਆ ਦੋਸ਼
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 'ਵਨ ਮੈਨ ਸ਼ੋਅ' ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਖੋਹ ਕੇ ਸੱਤਾ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮਨਰੇਗਾ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਨਰੇਗਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਇਹ 'ਕੰਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ' 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਇਕ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ 'ਚ ਸਿੱਧੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਪੂਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਸ ਕਦਮ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਲੜੇਗੀ।
ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸਰਕਾਰ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਨੇ 18 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਹੰਗਾਮੇ ਦਰਮਿਆਨ 'ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ- ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਬਿੱਲ, 2025' ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ 20 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਮਨਰੇਗਾ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਥਾਂ ਲਵੇਗਾ।
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
Whatsapp Channel: https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e
ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਬੁਆਏ ਨੂੰ ਘਰ ਬੁਲਾਇਆ, ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੀਤਾ ਲੰਚ, ਵੀਡੀਓ ਕੀਤੀ ਸਾਂਝੀ
NEXT STORY 
