ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੌਥੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਰਜ਼ ਸੰਕਟ 'ਚ ਫਸੀ IL&FS ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਵੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ IL&FS ਦੇ ਕਰਜ਼ ਖਾਤੇ ਨੂੰ NPA ਵਰਗੀਕਰਣ ਕਰਨ 'ਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਰੋਕ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ NCLT 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਬਕਾਇਆ ਹੈ।
ਕੰਪਨੀ 'ਤੇ 94 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ
ਢਾਂਚਾਗਤ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਵਿੱਤੀ ਕੰਪਨੀ IL&FS ਦੇ ਪੂਰੇ ਸਮੂਹ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 348 ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਕੁੱਲ 94,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ 54,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਲਏ ਗਏ ਧਨ ਦੀ ਵਾਪਸੀ 'ਚ ਡਿਫਾਲਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਕਤੂਬਰ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਬੈਂਕਰ ਉਦੇ ਕੋਟਕ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ 'ਚ ਨਵਾਂ ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
NCLT ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਦਾਇਤਾਂ
ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦਾ ਨਵਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਪੀਲ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ(NCLT) ਦੇ 25 ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵਿਚ NCLT ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ IL&FS ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਐਨ.ਪੀ.ਏ. ਘੋਸ਼ਿਤ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ। NCLT ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਨ ਉਸਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਬਿਨਾਂ NCLT ਅਤੇ ਉਸਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਨੂੰ NPA ਘੋਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।
ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਮਿਤੀ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜ਼ਿਕਰ
ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਤਾਜ਼ਾ ਸੂਚਨਾ ਵਿਚ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ IL&FS ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਮੂਹ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੇਖਾ-ਖਾਤੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣ। ਇਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਮਿਤੀ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਏ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵੰਡ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ NPA ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸਨੂੰ NPA ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੰਡਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਇੰਫਰਾਟੈੱਲ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਮੁਨਾਫਾ ਜਨਵਰੀ-ਮਾਰਚ ਤਿਮਾਹੀ 'ਚ 608 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
NEXT STORY 
