ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਬਜਟ ਵਿਚ ਦੋ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਘੋਸ਼ਣਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੈਂਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਚ ਰੋਸ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਰਾਜਧਾਨੀਆਂ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਸਰਬ ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੰਗਠਨ (ਏ. ਆਈ. ਬੀ. ਈ. ਏ.) ਨੇ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸੰਸਦ ਸਾਹਮਣੇ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 15 ਅਤੇ 16 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੀ. ਐੱਚ. ਵੈਂਕਟਚਲਮ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਇਕੋ-ਇਕ ਸਮੱਸਿਆ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਤੇ ਅਮੀਰ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।''
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਹੁਣ ਤੱਕ FASTag ਨਾ ਲਵਾ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਭਰੀ ਖ਼ਬਰ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿੱਜੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਯੈੱਸ ਬੈਂਕ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿਚ ਸੀ ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਲਕਸ਼ਮੀ ਵਿਲਾਸ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਇਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਬੈਂਕ ਸਿਰਫ਼ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕ ਆਮ, ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ, ਖੇਤੀ, ਛੋਟੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਸਥਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਸਿਰਫ਼ 11 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇੰਨਾ ਉਛਾਲ, ਵੇਖੋ ਮੁੱਲ
►ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਹੜਤਾਲ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਟਿਪਣੀ
ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ 2021 ਲਈ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਤੈਅ ਮਿਆਦ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਆਈਆਂ
NEXT STORY 
