ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਸਰਕਾਰ ਇਨਸਾਲਵੈਂਸੀ (ਦੀਵਾਲੀਆ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਖਰੀਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਾਇਦਾਦ ਲਈ ਟੈਕਸ ਰਾਹਤ ਦੇਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਜਟ 'ਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵਸਤੂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰ (ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ.) ਦੇ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਕੌਂਸਲ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਟਾਮ ਫੀਸ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਰਾਹਤ ਲਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਨਸਾਲਵੈਂਸੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਰਾਂਡ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਕ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਅਲ ਕੰਪਨੀਜ਼ (ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਜ਼) ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰਲ ਸੇਲਸ ਟੈਕਸ (ਸੀ. ਐੱਸ. ਟੀ.) ਤੋਂ ਛੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੀ। ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਤੋਂ ਛੋਟ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਲਈ ਬੋਲੀ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਦਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਕਮ ਦੇਣ 'ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਡੇਲਾਈਟ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਅਮਰੀਸ਼ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਛੋਟ ਇਨਸਾਲਵੈਂਸੀ ਐਂਡ ਬੈਂਕਰਪਸੀ ਕੋਡ (ਆਈ. ਬੀ. ਸੀ.) ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਧੀਨ ਵੇਚੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਵਸੂਲੀ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ 'ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਸਮੇਤ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਅਸਟਾਮ ਫੀਸ ਲੱਗੇਗੀ। ਅਸਟਾਮ ਫੀਸ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ 3-10 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੈ ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਇਹ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੈ।
2 ਸਾਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ, ਹੁਣ ਬੀ. ਐੱਸ. ਐੱਨ. ਐੱਲ. ਦੇਵੇਗਾ ਜੁਰਮਾਨਾ
NEXT STORY 
