ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਆਰਬੀਆਈ) ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਐਂਡ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗਰੰਟੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਡੀਆਈਸੀਜੀਸੀ) ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ 'ਤੇ ਬੀਮਾ ਦੇਣ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਵਸੂਲੀ ਦੀ ਜੋਖਮ-ਅਧਾਰਤ ਵਿਵਸਥਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀ 'ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਰਫ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੀਮਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਜੋਖਮ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 11 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਬੈਂਕ 'ਚ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਬੀਮਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੀਮੇ ਲਈ ਰਕਮ ਦੀ ਹੱਦ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜੋਖਮ ਕਾਰਨ ਉੱਚ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਵਸੂਲਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨੈਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ'। ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਹਰੇਕ ਗਾਹਕ ਦੀ ਕੁੱਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿਚੋਂ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਡੀਆਈਸੀਜੀਸੀ ਦੁਆਰਾ ਬੀਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਇਕ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਜੋ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗਰੰਟੀ ਸਾਰੇ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕਾਂ, ਸਥਾਨਕ ਬੈਂਕਾਂ, ਖੇਤਰੀ ਦਿਹਾਤੀ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੈਂਕ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਠੱਪ ਹੋ ਜਾਣ 'ਤੇ ਡੀ.ਆਈ.ਸੀ.ਜੀ.ਸੀ. ਜਮ੍ਹਾਂਕਰਤਾ ਨੂੰ ਬੀਮੇ ਦੀ ਰਕਮ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਪ੍ਰੈਲ 2005 ਤੋਂ DICGC ਸਾਰੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀ 100 ਰੁਪਏ 10 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਵਸੂਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
11 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੋਰਡ 'ਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਕਿ ਕੀ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ 10 ਪੈਸੇ ਦੀ ਇਕੋ ਦਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜੋਖਮ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਰਕਮ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹਰੇਕ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਜੋਖਮ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਰਨ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਘਬਰਾਹਟ ਫੈਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗਾਹਕ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿਚ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾਉਣ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰੀ ਬੋਰਡ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਲਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, 2009-10 ਤੋਂ 2018-19 ਦੌਰਾਨ ਆਏ 429 ਦਾਅਵਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ 1 ਦਾਅਵਾ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨ। ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸਿੱਕਮ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਪੂਰਕ ਦਾਅਵਾ ਸੀ। ਇਸਦਾ 2000 ਵਿਚ ਯੂਨੀਅਨ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਰਲੇਵÎਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। 2009-10 ਤੋਂ DICGC ਦੇ ਕੁੱਲ 2,134 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ 0.001 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, 'ਡੀਆਈਸੀਜੀਸੀ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਬੀਮੇ ਤੋਂ ਜਿੰਨੇ ਦਾਅਵੇ ਆਏ ਹਨ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਕਾਰਨ ਆਏ ਹਨ। ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਆਖਰੀ ਦਾਅਵਾ 2002 ਵਿਚ ਸੁਲਝ ਗਿਆ ਸੀ।'
ਸੋਨਾਲੀਕਾ ਟਰੈਕਟਰ ਨੇ ਵਧਾਇਆ ਚੀਨ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਕਦਮ
NEXT STORY