ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ) : ਫਰਜ਼ੀ ਖਾਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਵਿਚ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਜਲਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : 100000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗਾ ਸੋਨਾ! ਇਸ ਸਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ 20 ਵਾਰ ਤੋੜ ਚੁੱਕੈ ਰਿਕਾਰਡ
ਬੈਂਕ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਖਾਤੇ ਜ਼ਬਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ (ਪੀ. ਐੱਮ. ਐੱਲ. ਏ.) ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਅਦਾਲਤ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ (ਐੱਲ. ਈ. ਏ.) ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : YouTube-WhatsApp 'ਤੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਮੋਟੇ ਰਿਟਰਨ ਤੇ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਤੋਹਫ਼ਿਆ ਤੋਂ ਰਹੋ ਸਾਵਧਾਨ
ਇੰਡੀਅਨ ਬੈਂਕਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਇਕ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸਮੂਹ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ.) ਨੂੰ ਇਸ ’ਤੇ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ 'ਚ ਡਰ! SIP Account ਸੰਬੰਧੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅੰਕੜੇ, 51 ਲੱਖ ਖਾਤੇ ਬੰਦ
ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾਉਣ ਲਈ ਫਰਜ਼ੀ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬੈਂਕ ਹਰ ਸਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਜਿਹੇ ਖਾਤੇ ਜ਼ਬਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚ ਕਮੀਆਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਨਵੇਂ ਖਾਤੇ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸਿਰਫ਼ 1 ਮਿੰਟ ਦੀ ਦੇਰ ਤੇ ਚਲੀ ਗਈ ਨੌਕਰੀ! ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਲਗਾਈ ਫਟਕਾਰ
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।
ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਕੰਪਨੀ, ਜਾਣੋ Foxconn ਕੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ
NEXT STORY